प्रदेश ५ मा डेढ अर्बका गाडी

घनश्याम गौतम, कान्तिपुर, फाल्गुन ०७, २०७६  

(रूपन्देही) — प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर फोखरेल टोयोटाको ल्यान्डत्रुजर प्राडो गाडी चढ्छन् । बा१झ ७८९० नम्बरको उक्त गाडीको मूल्य २ करोड ७ लाख रुपैयाँ पर्छ । उनलाई उक्त गाडी प्रधानमन्त्री कार्यालयले उपलब्ध गराएको हो । त्यससँगै उनीसँग अर्को महिन्द्राको गाडी पनि छ ।

लु१झ ३४० नम्बरको एक्सयूभी गाडीको पनि ४२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी छ । प्रदेश सरकार स्थापना भएपछि उक्त गाडी जिल्ला प्रशासन रूपन्देहीबाटै तानिएको हो । प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीसित दुई गाडी छन् । उनी महिन्द्रा कम्पनीको ६२ लाखभन्दा बढी पर्ने स्कोर्पियो र निसानको पट्रोल गाडी चढिरहेका छन् । प्रदेशका सात मन्त्रालयमध्ये ६ मा मन्त्री छन् ।

मुख्यमन्त्री पोखरेल र कानुनमन्त्री केसीबाहेक सबै मन्त्री ७० लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका गाडी चढ्छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीले नै सम्हाल्दै आएका छन् । तर मन्त्रालयका लागि महँगो गाडी खरिद गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरी, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री आरती पौडेल, सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बराल र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लीला गिरी टाटाको स्ट्रोम एसयूभी चढ्दै आएका छन् । जुन गाडीको बजार मूल्य ६८ लाख हाराहारी छ ।

तर, चारवटै मन्त्रालयले त्यही गाडी ७२ लाखदेखि ७२ लाख ९० हजार रुपैयाँमा खरिद गरेका हुन् । प्रदेशसभामा त्यही मूल्यमा ११ वटा गाडी खरिद गरिएका छन् । गत वर्ष बजार मूल्यभन्दा बढीमा खरिद गरेको खुलेपछि टाटा स्ट्रोम गाडी खरिद मामिला विवादमा परेको थियो । प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले बजार मूल्यभन्दा बढी भुक्तानी भएको रकम असुलउपर गर्न निर्देशन दिएको थियो । साथै विक्रेता कम्पनीलाई बाँकी रकम बजार मूल्यअनुसार भुक्तानी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । प्रदेशसभाले बजार मूल्यमै भुक्तानी दिए पनि भुक्तानी गरिसकेका अन्य चार मन्त्रालयले अहिलेसम्म असुलउपर गर्न सकेका छैनन् ।

रूपन्देहीका १६ पालिकाका सबै प्रमुख र उपप्रमुख गाडी चढ्छन् । बुटवल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तमा, देवदह, सैनामैना नगरपालिका र सियारी गाउँपालिकामा खरिद भएका गाडी ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका छन् । कपिलवस्तु नगरपालिकाका प्रायः वडाध्यक्ष १५० सीसीको पल्सर मोटरसाइकल चढ्छन् । तिनको मूल्य २ लाख ५० हजारभन्दा बढी छ ।

कपिलवस्तुका १० पालिकामा मात्र एक सयभन्दा बढी मोटरसाइकल छन् । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि बनाएको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनमा प्रमुख र उपप्रमुखले मात्र इन्धन सुविधा पाउने उल्लेख छ । तर प्रदेशभरका सबै पालिकाका वडाध्यक्ष र वडासचिवसम्मले इन्धन र मर्मत सुविधा लिने गरेका छन् । रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले वडाध्यक्षलाई इन्धनका लागि विविध शीर्षकमा मासिक २ हजार दिने गरेको छ । बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले पनि वडाध्यक्षलाई मासिक २० लिटर इन्धन सुविधा दिने गरेको छ । ‘पहिला कर्मचारीलाई पनि दियौं,’ गाउँपालिका अध्यक्ष लाहुराम थारूले भने, ‘अहिले वडाध्यक्षलाई मात्र दिन्छौं ।’ तेल र मर्मतमा मात्र मासिक १ लाख ५० हजारभन्दा बढी खर्च हुने गरेको उनले बताए ।

दुई वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारअन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालय, प्रदेशसभा र मातहतका निकायमा चारपांग्रे सवारीसाधन मात्रै ६१ वटा दर्ता भएको यातायात व्यवस्था विभागको सवारी कार्यालय रूपन्देहीका सूचना अधिकारी अष्ठराज गौतमले जानकारी दिए । तिनै मन्त्रालय र विभागीय कार्यालयमा तीन दर्जनभन्दा बढी वाग्मती अञ्चलकै नाममा दर्ता भएका सवारीसाधन पनि छन् । उक्त अवधिमै स्थानीय तहमा रूपन्देहीको यातायात कार्यालयमा ७५ वटा चारपांग्रे सवारीसाधन दर्ता भएका छन् ।

मणिग्रामस्थित सवारी यातायात कार्यालयमा प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रयोग हुने गरी दुई वर्षमा १३६ नयाँ चारपांग्रे सेतो नम्बर प्लेटका सवारीसाधन दर्ता भएको गौतमले बताए । सबैभन्दा बढी प्रदेशसभा सचिवालयका १३ वटा गाडी छन् । दोस्रोमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयका नौ/नौ, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका आठवटा गाडी छन् । ‘यहाँ दर्ता भएका सवारीसाधन लुम्बिनी उल्लेख भएका मात्र हुन्,’ उनले भने, ‘वाग्मतीमा दर्ता भएर आउने छुट्टै हुन्छन् ।’ त्यसमा पनि राप्ती र भेरी यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता भएका सवारीसाधनको संख्या छुट्टै छ । दाङस्थित यातायात सवारी कार्यालयमा दुई वर्षमा स्थानीय सरकारका चारपांग्रे ३६ गाडी दर्ता छन् । त्यस्तै पालिकाहरूले ४५ वटा स्काभेटर र टिपरसँगै १० वटा ट्र्याक्टर पनि किनेका छन् । भेरीमा पनि झन्डै ४० चारपांग्रे सेतो प्लेटका गाडी दर्ता भएका छन् ।मोटरसाइकलको ताँतीरूपन्देहीको यातायात कार्यालयमा दुई वर्षमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका लागि १ हजार ३६ वटा मोटरसाइकल दर्ता भएका छन् । राप्तीमा ५ सय ५० र भेरीमा चार सयभन्दा बढी छन् । साविकको लुम्बिनी, राप्ती र भेरी यातायात कार्यालयको रेकर्डअनुसार दुई वर्षमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा प्रयोग हुनेगरी २ हजार १ सयवटाभन्दा बढी स्कुटर र मोटरसाइकल खरिद भएका छन् । प्रदेश ५ का १०९ स्थानीय तहमा ९ सय ८३ वडा छन् । प्रायः वडाध्यक्ष सरकारी मोटरसाइकल चढ्छन् । त्यस्तै सबै वडाका वडासचिवले पनि सेतो प्लेटकै सवारी साधन प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

गाउँपालिकामा एक चारपांग्रेसहित १७ वटा सवारी साधन रहेको बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका अध्यक्ष लाहुराम थारूले बताए । ‘१६ वटा मोटरसाइकलमध्ये नौवटा वडाध्यक्षले प्रयोग गर्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘नपुगेका वडाका सचिवका लागि खरिद हुँदै छ ।’ वडाध्यक्षले मोटरसाइकल सुविधा लिएपछि वडासचिवले पनि दाबी गरेको उनले बताए । संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिदेखि खरिदार तहसम्मका कर्मचारीले सरकारी सवारीसाधनको सुविधा लिन थालेका छन् ।
प्रचलित प्रावधानअनुसार संघीय सरकार मातहत कार्यालयका अधिकृतभन्दा तलका कर्मचारीलाई सवारीसाधनको सुविधा छैन । तर प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यालय सहयोगी सम्मले सेतो प्लेटका दुईपांग्रे सवारीसाधन प्रयोग गर्ने गरेको यातायात व्यवस्था विभागको सवारी कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख मुक्ति पौडेलले बताए । ‘स्थानीय तहमा कार्यालय सहयोगीले पनि सरकारी साधन प्रयोग गर्छन्,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारका कार्यालयका अधिकृतले पनि पाएका छैनन् ।’ यातायात कार्यालयमै भने एउटा चारपांग्रे र दुईवटा मोटरसाइकल मात्रै छन् ।

एक अर्ब ३१ करोड खर्चप्रदेश ५ सरकारले दुई वर्षमा खरिद गरेका प्रायः गाडी ६० लाखभन्दा बढी मूल्यका छन् । न्यूनतम ४८ देखि अधिकतम ७७ लाख रुपैयाँका गाडी सरकारले खरिद गरेको छ । त्यस्ता सवारीसाधनको औसत मूल्य मात्र पनि ४० करोडभन्दा बढी हुन्छ । दुईपांग्रे साधनमा २ करोडभन्दा बढी खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले यहाँको यातायात कार्यालयमा दर्ता गरेर कम्तीमा ६१ चारपांग्रे साधन खरिद गरेको छ ।

स्थानीय तहमा पनि न्यूनतम २६ देखि ७० लाख रुपैयाँसम्मका ७५ भन्दा बढी गाडी खरिद भएका छन् । ती गाडीको पनि न्यूनतम मूल्यको औसत निकाल्दा ३५ करोडभन्दा बढी हुन्छ । रूपन्देहीस्थित सवारी यातायात कार्यालयको दर्ता रेकर्डअनुसार पनि चालु वर्षको पुस २० सम्म प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि खरिद भएका चारपांग्रे गाडीको मूल्य ७५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ । राप्ती र भेरीमा खरिद गरिएका चारपांग्रे सवारीसाधनको संख्या पनि ५५ वटाभन्दा बढी छ । तिनको औसत मूल्य पनि झन्डै २५ करोड छ ।

साविकका तीन अञ्चलका यातायात कार्यालयमा दर्ता भएको संख्याअनुसार प्रदेश ५ का १०९ स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमा गरी २ हजार १ सयवटा बढी दुईपांग्रे साधन खरिद भएका छन् । तिनको पनि १ लाख ९५ हजारदेखि २ लाख ९० हजार औसत मूल्य राख्दा पनि खर्च गरिएको रकम ३१ करोड ५० लाखको हिसाब आउँछ । यातायात सवारी कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आव ०७४ साउनदेखि गत पुस २० सम्ममा प्रदेश सरकार, स्थानीय तहमा खरिद भएका चारपांग्रे र दुईपांग्रे सवारीसाधनमा १ अर्ब ३१ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

सरकारले आवश्यकताअनुसार नै सवारी साधन खरिद गरेको प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव एवं प्रवक्ता जनार्दन शर्माले बताए । ‘पुँजीगत खर्चबाट खरिद गरिएका सबै साधन सरकारको पुँजी नै हो,’ उनले भने, ‘खर्च बढी देखिए पनि त्यसले पुँजी निर्माण गरिरहेको हुन्छ ।’ त्यसलाई आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार स्वाभाविक मान्नुपर्ने उनले बताए ।

स्रोत: https://ekantipur.com/business/2020/02/19/158208236889499496.html