News

प्रदेश ६ र ७ मा उच्च शिक्षाको पहुँच न्यून

December 26, 2017

कारोबार आर्थिक दैनिक, ११ पुष २०७४

संविधानमा शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । यसको व्यवस्थाका लागि जनसंख्याका आधारमा समान वितरण गरी सबैका लागि सहज पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने भए पनि प्रदेश नम्बर ६ र ७ मा मा उच्च शिक्षामा पहुँचको अवस्था दयनीय रहेको देखिएको छ । सरकारले सबै क्षेत्रमा शिक्षाको समान पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने अवधारणा बनाएको बर्षौं बिते पनि कर्णालीलगायतका मानव विकास सूचकांकमा पछि परेका प्रदेशलाई बेवास्ता गरेको पाइएको छ ।
शिक्षालाई मानव विकास सूचकांकको दोस्रो आधारभूत हिस्सा मानिए पनि उच्च शैक्षिक संस्थाको संरचना विकास र पहुँचमा ६ नम्बर प्रदेश अन्यको तुलनामा धेरै पछि परेको देखिएको छ । प्रादेशिक संरचना बाँडफाड गर्नुअघि नै विभिन्न सूचकांकमा पछि परेका कर्णाली, भेरी र राप्ती अञ्चलका १० वटा जिल्ला मिलाएर बनाइएको ६ नम्बर प्रदेशमा उच्च शैक्षिक संस्थाको पहुँच अन्य प्रदेशको तुलनामा नगन्य रहेको छ । प्रतिवेदनअनुसार कुल जनसंख्याको ६.९ प्रतिशत हिस्सा आगटेको प्रदेश नम्बर ६ मा उच्च शैक्षिक संस्थाको पहुँच ३.९८ प्रतिशत अर्थात ५६ वटा मात्र क्याम्पस रहेको पाइएको छ । जब कि सोही हाराहारीमा ७.९ प्रतिशत जनसंख्या भएको प्रदेश नम्बर ४ मा उच्च शैक्षिक संस्थाको पहुँच भने ८.८१ प्रतिशत अर्थात १२४ वटा क्यापस रहेका छन् । जनसंख्याका आधारमा प्रदेश नम्बर ६ र ४ समान भए पनि उच्च शैक्षिक संस्थामा पहुँच दोब्बरभन्दा बढीले फरक देखिएको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले हालै सार्वजानिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रदेश क्याम्पस संख्या क्याम्पस प्रतिशत  जनसंख्या (प्रतिशत)
१९६ १३.९३ १७.१
१२६ ८.९६ २०.४
६१२ ४३.५ २०.९
१२४ ८.८१ ७.९
१९७ १४ १८
५६ ३.९८ ६.१
९६ ६.८२ ९.६

स्रोतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 
सबैभन्दा बढी उच्च शैक्षिक संस्था सहरीकरण बढी भएको र देशको राजधानी रहेको प्रदेश नम्बर ३ मा रहेको छ । यो प्रदेशमा २०.९ प्रतिशत जनसंख्याका लागि ४३.५ प्रतिशत अर्थात ६१२ वटा क्याम्पस रहेको देखिएको छ । यसरी तुलना गर्दा सातवटै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी ३ नम्बर प्रदेशमा उच्च शैक्षिक संस्था रहेको देखिन्छ । जबकि प्रदेश नम्बर ३ जस्तै जनसंख्या भएको प्रदेश नम्बर २ मा १ सय २६ वटामात्र कलेज रहेका छन् । आयोगको प्रतिवेदनमा प्रदेश नम्बर ३ र २ को जनसंख्यामा खासै फरक नदेखिए पनि यी दुई प्रदेशमा क्याम्पसको संख्यामा भने धेरै फरक देखिएको छ । प्रदेश नम्बर २ मा २०.४ प्रतिशत जनसंख्याका लागि देशभरका सम्पूर्ण क्याम्पस संख्याको ८.९६ प्रतिशत अर्थात १ सय २६ वटा क्याम्पस रहेका छन् भने प्रदेश नम्बर ३ मा २०.९ प्रतिशत जनसंख्याका लागि ४३.५ प्रतिशत अर्थात ६ सय १२ उच्च शैक्षिक संस्था रहेका छन् । 
देशकभर रहेका १ हजार ४ सय ७ क्याम्पसमध्ये झन्डै आधा अर्थात ६ सय १२ वटा राजधानी तथा आसपासका क्षेत्र अर्थात प्रदेश नम्बर ३ मा रहेको पाइएको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा कार्यक्रम तथा योजना शाखाका प्रमुख बिनोद भट्टराई जनसंख्या वितरणको आधारमा शिक्षाको पहुच विस्तार गर्नुपर्ने भए पनि भौगोलिक अवस्था, सामाजिक संरचना र सहरकेन्द्रित मानसिकताका कारण दुर्गम क्षेत्रमा उच्च शैक्षिक संस्थाको पहुँच विस्तार हुन नसकेको बताए । “उच्च शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्न आयोगले शैक्षिक नक्सांकनको काम अघि बढाएको छ,” उनले भने, “जनसंख्याको आधारमा समान रूपमा शिक्षाको पहुँच 
विस्तार गर्ने काम सुरु गरिएको छ ।” 
सरकारले आम नागरिकको समाजिक, आर्थिक अधिकारको संरक्षण र सिमान्तकृत समूहहरूलाई सशक्तीकरण गर्ने जनाउँदै संघीय संरचनाको बाँडफाड गरेको भए पनि ६ नम्बर क्षेत्र सबैभन्दा पछि परेको देखिन्छ । सो प्रदेशमा ५६ वटामात्र उच्च शैक्षिक संस्था रहेको देखिन्छ भने देशकै राजधानीसमेत रहेको प्रदेश नम्बर ३ मा ६ सय १२ वटा उच्च शैक्षिक संस्था रहेका छन् । यसरी हेर्दा शिक्षालाई स्थानीय तहमा विकेन्द्रित गरेर पहुँच विस्तार गर्ने योजना सफल बनाउन प्रदेश नम्बर ६ मा सरकारलाई चुनौति हुने देखिएको छ । प्रादेशिक संरचना बाँडफाड गर्दा शैक्षिक संरचनाको पहुँचलाई आधार मान्न नसक्दा प्रदेश नम्बर ६ उच्च शैक्षिक सूचकांकमा पछि देखिएको छ । यसरी नै प्रदेश नम्बर ५ मा सम्पूर्ण जनसंख्याको १८ प्रतिशत जनसंख्या भए पनि क्यामपसको संख्या १४ प्रतिशत अर्थात १ सय ९७ वटा मात्र रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 
प्रदेश नम्बर १ मा १७ प्रतिशत जनसंख्याका लागि १३ प्रतिशत अर्थात १ सय ९६ वटा क्याम्पस रहेका छन् । प्रदेश नम्बर ७ मा ९.६ प्रतिशत जनसंख्याका लागि ६.८२ प्रतिशत अर्थात ९६ वटा मात्र क्याम्पस रहेका छन् । नेपाललाई वन र कृषिप्रधान देश भनिए पनि ३ नम्बर प्रदेशमामात्र यसका लागि उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि १-१ वटा क्याम्पस रहेका छन् । अयुर्वेदिक, कृषि र वन बिज्ञान गर्ने उच्च शैक्षिक संस्था प्रदेश नम्बर ३ मा केन्द्रित छन् ।

स्रोत: https://www.karobardaily.com/news/tourism/1019