News

फलफूल आयात ६० प्रतिशतले बढ्यो

February 20, 2019

दिलिप पौडेल, नागरिक, फाल्गुन ०८, २०७५ 

काठमाडौं – सरकारले कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने घोषणा गरिरहँदा चालु आर्थिक वर्षमा फलफूल आयात ६० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। गत वर्षको पहिलो ६ महिनामा दुई अर्ब ९० करोड ६ लाख रुपैयाँको फलफूल आयात भएकोमा चालु आर्थिक वर्ष ०७५/७६को सोही अवधिमा फलफूल आयात बढेर चार अर्ब ६७ करोड ४० लाख रुपैयाँको पुगेको छ।

सबैभन्दा धेरै स्याउ, केरा, सुन्तला, आँपलगायतका फलफूल विदेशबाट आयात हुन्छ। फलफूल उत्पादन वृद्धि गर्न नसक्दा आयात बढेको हो।  मुलुकमा एक लाख २६ हजार नौ सय ३४ हेक्टर क्षेत्रफलमा फलफूल खेती हुँदै आएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ। यहाँ वार्षिक १० लाख ४० हजार मेट्रिक टन फलफूल उत्पादन हुन्छ। यहाँको मागले नधानेपछि  गत वर्ष चार लाख १४ हजार मेट्रिक फलफूल आयात भएको थियो।

राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्रका प्रमुख रमिता मानन्धरले नेपालीमा फलफूल खानेको संख्या बढेकाले पनि आयात बढेको बताउँछिन्। बजारको माग अनुसार उत्पादन हुन नसकेको उनले बताइन्। ‘फलफूलको माग बढ्दै गएको छ,’ उनले भनिन्, ‘उत्पादन वृद्धि हुन सकेन।’ प्रतिव्यक्ति एक दिनमा एक सय ग्राम फलफूल प्रयोग गर्नुपर्छ। एक जनाले वार्षिक ३६ किलो फलफूल उपभोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ। 

नेपालमा उच्च हिमाली क्षेत्रमा उत्पादन हुने स्याउले बजार नपाएको किसान गुनासो गर्छन्। काठमाडौं लगायतका प्रमुख बजारमा भारतीय र चिनीया स्याउ बिक्री हुन्छ। वार्षिक करिब पाँच अर्ब रुपैयाँको स्याउमात्र आयात हुन्छ। स्याउ, सुन्तला, आँप, कागती धेरै आयात हुन्छ।  नेपालमा आयात भैरहेकासहित भुइँकटर,  मौसम, जुनार, अम्बा, लिची, ग्राउन्ड एप्पल, केरा, अनार खेती गर्न सकिन्छ। नेपालले भारत, बङ्लादेश, थाइल्याण्ड, अष्ट्रेलिया, मलेसिया, दक्षिण अफ्रिका, चीन, फिलिपिन्स, अमेरिका, कोरिया लगायतका मुलुकबाट फलफूल आयात भैरहेको छ। फलफूल व्यवसाय खाद्य पोषण सुरक्षाका दृष्टिले मात्र नभई रोजगारी, निर्यात व्यापार र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने भए पनि सरकारको दीर्घकालीन रणनीति बनाउन नसक्दा फलफूलमा विदेशको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ।

नेपालको भौगोलिक विविधता र हावापानीको विशिष्टताका कारण संसारको हरेक कुनामा उत्पादन गर्न सकिने फलफूलहरु नेपालमा उत्पादन गर्न सकिने भए पनि फलफूल उत्पादन वृद्धि हुन सकेको छैन। सरकारले फलफूल विकासका लागि फलफूल विकास निर्देशनालय बनाए पनि अपेक्षित काम गर्न सकेको छैन। दीर्घकालिन कृषि योजनाले स्याउ, सुन्तलाजात लगायतका फलफूललाई उच्च मूल्यवान बालीको रुपमा लिए पनि परिणाम आउन सकेको छैन।

सरकारले स्याउ आत्मनिर्भर कार्यक्रमका लागि कर्णालीका पाँच जिल्ला, मनाङ, मुस्ताङमा कार्यक्रम विस्तार गरको छ। यहाँ उत्पादन गरेको स्याउका विरुवा नपुगे पछि सरकारले इटलीबाट स्याउका विरुवा ल्याउने तयारी गरेको छ। त्यसैगरी सुन्तला उत्पादनका लागि गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, स्याङ्गजा, पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी ,पाल्पा, गुल्मी, र अर्घाखाँचीमा लगायतका जिल्लामा सुन्तला बगैचा सुदृढिकरण कार्यक्रम संचालन गरेको थियो। सरकारले फलफूल उत्पादन गर्नका लागि फलफूल दशक घोषणा गरेको छ। 

फलफूलमात्र नभएर अन्य कृषिजन्य वस्तुको आयात पनि बढिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा गत वर्षको तुलनामा सात अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बढीको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा २२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको तरकारी, चामल, फलफूल आयात भएकोमा चालु आर्थिक वर्ष ०७५/७६को सोही अवधिमा २९ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँका कृषिजन्य वस्तु आयात भएको छ। तरकारी आयात ३८.५ प्रतिशत, चामल आयात २४.१ प्रतिशत,र फलफूलको आयात ६० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। दूध तथा दुग्धजन्य वस्तुको आयातमात्र ४.९ प्रतिशतलेमात्र घटेको छ।

फलफूल, तरकारी मात्र नभएर अन्य खाद्यान्नमा पनि परनिर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार अहिले पनि मुलुकमा १६ लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग छ। मुलुकमा गत वर्ष चामल, मकै, गहुँ, कोदोलगायतका खाद्यान्नमात्र १५ लाख ५७ हजार ९ सय ४५ मेटिङक टन आएको थियो। यो वर्ष ४२ हजार ५५ मेट्रिक टन अपुग हुुने देखिन्छ। यसले वर्षेनी जनसंख्या वृद्धिसँगै खाद्यान्न पनि अपुग हुँदै गएको छ।

आर्थिक वर्ष ०७४/७५मा करिब २ खर्ब बराबरको कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको आयात भएको थियो। यो वर्षको बजेटमा पनि सरकारले बिना योजना पाँच वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउने दाबी गरेको छ।मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको साढे २७ प्रतिशत योगदान छ। किसानलाई विनियोजन गरेको बजेट लक्षित समूहसम्म पुग्न नसकेकाले उत्पादन वृद्धि नहुँदा परनिर्भरता बढेको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष उद्दब अधिकारीले बताए। खेतीयोज्य जमिन पनि बाँझो हुँदै जाँदा हरेक क्षेत्रमा उत्पादन घट्दै गएको छ। खेतीयोग्य ४१ लाख २१ ह्जार हेक्टर जमिनमध्ये ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमिनमा मात्र खेती गरिएको छ।  सरकारले कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन बढाउनका लागि फलफूल, खाद्यान्न, तरकारीका जोन, सुपर जोन, ब्लक बनाएको जनाएको छ।

सोर्त: https://nagariknews.nagariknetwork.com/news/69358/