फागुन २० देखिको गाडी कर्जामा कडाई
Karobar Daily, 12th May 2017, Kathmandu
नेपाल राष्ट्र बैंकले गतफागुन २० गतेदेखि लिएको गाडी कर्जामा मात्र मूल्यांकनको ५० प्रतिशत कर्जा दिइने व्यवस्था लागू गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समीक्षा गर्दा अटो कर्जामा कडाई गरेको थियो ।
अर्धवार्षिक समीक्षामा गाडि कर्जा कडाई गरिने भने पनि राष्ट्र बैंकले हालसम्म कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको थिएन । बिहीबार केन्द्रीय बैंकले निर्देशन जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फागुन २० गतेदेखि प्रवाह भएको गाडी कर्जामा मात्र ५० प्रतिशतसम्म मात्रै कर्जा दिन पाउने व्यवस्था गरेको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राकृतिक व्यक्तिलाई व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सवारी साधन खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा सो सवारी साधनको मूल्यको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, त्यो व्यवस्थालाई बिहीबार निर्देशन जारी गर्दै फागुन १९ गतेपछि स्वीकृत भएका कर्जामा मात्र लागु हुने जनाएको हो ।
साथै केन्द्रीय बैंकले आगामी साउन १ गतेदेखि १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको नगद कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आगामी साउन १ गतेदेखि १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी अनिवार्य रुपमा एकाउन्टपेयी चेक मार्फत गर्न निर्देशन दिएको हो ।
निक्षेपकर्ता वा वचतकर्ताले खास कारण देखाई नगद भुक्तानीका लागि दिएको लिखित निवेदनको ब्यहोरा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारण मनासिव लागेमा सम्बन्धित निक्षेपकर्ता वा बचतकर्तालाई उल्लेखित सीमाभन्दा बढी नगद भुक्तानी दिने व्यवस्था गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले आगामी साउन १ गतेदेखि १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको नगद कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उल्लेखित सीमाभन्दा बढी नगद भुक्तानी दिएको मासिक विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभाग र वित्तीय जानकारी इकाईमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
केन्द्रीय बैंकले लघु जलविद्युत् कम्पनीको सन्दर्भमा भने कर्जा सिमा बढाएको छ । यसअघि एक करोड रुपैयाँसम्मको योजनामा कर्जा लगानी भनेको भए पनि त्यसलाई बढाएर ३ करोड पुर्याएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले विपन्न घरपरिवारलाई नवीकरणीय उर्जा प्रबर्द्धन गर्ने उद्देश्यले आयोजनाको कुल लागतको ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी लगानी गर्ने उपभोक्ता समिति, सहकारी, निजी तथा सार्वजनिक स्वामित्वमा आधारित एक हजार किलोवाट, लघु जलविद्युत् आयोजना, ५ सय किलोवाटका वायु तथा सौर्य आयोजना तथा २ सय घनमिटरका संस्थागत बायोग्यास प्लान्टलाई बचत तथा ऋण सहकारीबाहेकका विषयगत सहकारी नीजि तथा सार्वजनिक साझेदारी संस्थालाई ३ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।