फोहोर व्यवस्थापनका लागि नौ वर्षपछि बल्ल प्रारम्भिक सम्झौता
भीम गौतम, कारोबार, बिहिवार, फाल्गुन २४, २०७४
नौ वर्षअघि खुला प्रतिस्पर्धामार्फत काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनका लागि छनोट भएको कम्पनीसँग बल्ल प्रारम्भिक परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकासहित १० नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय खुला प्रतिस्पर्धामार्फत छनोट भएको नेपवेष्ट र लगानी बोर्डबीच बुधबार पीडीए भएको हो ।
नौ वर्षअघि खुला प्रतिस्पर्धामार्फत काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनका लागि छनोट भएको कम्पनीसँग बल्ल प्रारम्भिक परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकासहित १० नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय खुला प्रतिस्पर्धामार्फत छनोट भएको नेपवेष्ट र लगानी बोर्डबीच बुधबार पीडीए भएको हो । नेपालको अर्गानिक भिलेज र फिनल्याण्डको कम्युनिकेसन ओयको संयुक्त कम्पनी नेपवेष्ट सन् २००९ मा प्रतिष्पर्धामार्फत छनोट भएको थियो भने सन् २०११ मा तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग यसबारे समझदारी समेत गरेको थियो । सन् २०१६ देखि परियोजना अघि बढाउनका लागि वार्ता अघि बढेको थियो । बुधबार लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी र नेपवेष्टका अध्यक्ष संगीता श्रेष्ठबीच प्रारम्भिक पीडीएमा हस्ताक्षर भएको छ । कार्यक्रममा अधिकारीले प्रारम्भिक सम्झौतासँगै लामो समयदेखिको वार्ता प्रक्रियाले मूर्त रूप लिएको र परियोजना सम्पन्न भएसँगै फोहोर व्यवस्थापनका लागि राज्यबाट भइरहेको करोडौं रुपैयाँ जोगिनुका साथै बिकराल समस्याको दीर्घकालीन र वैज्ञानिक रूपमा समस्या समाधान हुने बताए । अध्यक्ष श्रेष्ठले भने आफूहरू छिटो परियोजना अघि बढाउन आतुर रहेको बताइन् । लगानी बोर्डका अनुसार तीन महिनाभित्र अन्तिम पीडीए गर्ने लक्ष्य राखिएको काठमाडौको एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन परियोजनाले त्यसपछिको नौ महिनाभित्र कम्पनीले वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने र त्यसको दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । करिब ५ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको परियोजना अन्र्तगत काठमाडौंको जिल्लाको कीर्तिपुरबाहेकका सबै काठमाडौं महानगरपालिकाका साथै दक्षिणकाली, चन्द्रागिरि, नागार्जुन, तारकेश्वर, टोखा, बूढानिलकण्ठ, गोकर्णेश्वर, कागेश्वरी र मनहरा शंकरापुर नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने गरी कम्पनीले सम्झौता गरेको बोर्डका सहसचिव मधु भेटवालले जानकारी दिए । “निजी सार्वजनिक साझेदारी (पीपीपी) अन्तर्गत निर्माण सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) प्रणालीमा बन्न लागेको परियोजना २० वर्षभित्र सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ,” उनले भने, “२० वर्षभित्र कम्पनीले रोयल्टी र करवापत सरकारलाई करिब तीन अर्ब बुझाउनेछ ।” उनका अनुसार सरोकारवाला महानगर र नगरपालिकासँग समझदारी भएपछि पीडीएमा लगानी बोर्डका साथै मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि अन्तिम पीडीएमा हस्ताक्षर हुनेछ । सम्झौता अनुसार परियोजनाअन्तर्गत प्रत्येक घरबाट संकलन हुने फोहोरका साथै बाटो, नदी किनारा, सार्वजनिकस्थल, मठ मन्दिरबाट उत्पादन हुने फोहोरसँगै औषधिजन्य, स्वास्थ्यलाई असर पार्ने र बिजुलीजन्य फोहोर व्यवस्थापनसमेत कम्पनीले गर्नेछ । फोहोर व्यवस्थापन गरेवापत कम्पनीले मासिक २ सय १९ रुपैयाँ महसुल तिर्नुपर्नेछ । बोर्डका परामर्शदाता आशिष गजुरेलका अनुसार काठमाडौंका करिब ४ लाख घरधुरीबाट दैनिक करिब एक हजार टन फोहोर उत्पादन हुनेछ । काठमाडौंको फोहोरबाट ४ देखि ५ मेगावाटसम्म विद्युत उत्पादन हुनुका साथै ग्यास, प्रांगारिक मल तथा प्याष्टिस, कागज लगायतका ठोस पदार्थ आरडीएफ-एसआरएफ उत्पादन गर्ने लक्ष्य समेत रहेको छ । सिसडोलका साथै बन्चरे डाँडाको ल्यान्डफिल्ड साइटमा फोहोर विर्सजन गरी भएको सम्झौता अनुसार सरकारले ती क्षेत्रहरूमा जाने करिब १० किलोमिटर सडक पीच गर्नुपर्नेछ । “ल्याण्डफिल साइट जाने सडक पीच सरकारले गरिदिनुका साथै परियोजना अघि बढाउनका लागि समन्वय, अनुगमन तथा यसको गुणस्तरबारे सरकारी निकायले नियमन गर्नेछ,” सहसचिव भेटवालले भने । कीर्तिपुरबाहेक सबै महानगर र नगरपालिकासँग समन्वय गरी हाल यथावत रहेको फोहोर व्यवस्थापन प्रणालीलाई कम्पनीमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने लगायतका चुनौती भने अझै बाँकी छन् । नेपालमा समयमै सरकारी निकायबाट निर्णय नहुने तथा स्थानीय क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणमा अवरोध हुने लगायतका चुनौती भने अझै छन् । भक्तपुर र ललितपुरका लागि बल्ल वार्ताकाठमाडौको कीर्तिपुरका साथै भक्तपुर र ललितपुरका विभिन्न नगरपालिकामा फोहोर व्यवस्थापनका लागि भने बल्ल लगानी बोर्डले परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) का लागि वार्ता प्रकृया अघि बढाउने भएको छ । कीर्तिपुरबाहेकका सबै काठमाडौं जिल्लाका महानगर र नगपालिकामा फोहोर व्यवस्थापन अघि बढाउने प्याकेज नम्बर १ अन्र्तगत प्रारम्भिक पीडीए गरेको लगानी बोर्डले वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको हो । प्याकेज नम्बर २ अन्र्तगत कीर्तिपुरका साथै भक्तपुर र ललितपुरमा फोहोर व्यवस्था गर्ने गरी प्रतिस्पर्धामार्फत ग्रीन भ्याली कम्पनीसँग सरकारले समझदारी गरिसकेको छ तर पीडीए भइसकेको छैन । प्रारम्भिक रूपमा छलफल भएपनि यसको प्रक्रिया अघि नबढेको र अब पहिलो प्याकेजको प्रारम्भिक सम्झौता भएकोले दोस्रोको प्रक्रिया अघि बढ्ने बोर्डका अधिकारीले जानकारी दिए ।