News

बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा : घट्यो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य

March 08, 2018

आर्थिक अभियान, फागुन २४, २०७४ 

काठमाडौं । बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ को आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपण घटाएको छ । वार्षिक बजेटले निर्धारण गरेको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य १ दशमलव २ प्रतिशत विन्दुले संशोधन गरेर ६ प्रतिशतमा झारेको हो ।

Image source:Livemint

वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्दा सरकारले ७ दशमलव २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । चालू आवमा सम्पन्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचन आचारसंहिताले पूँजीगत खर्च अपेक्षित दरमा हुन नसक्नु र भदौमा आएको बाढीका कारण कृषि उत्पादनमा क्षति पुग्नुलाई आर्थिक वृद्धि कम हुनुका कारण मानिएको छ । राज्यसंयन्त्र निर्वाचनमा केन्द्रित रहँदा राजस्व सङ्कलन र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले अपेक्षित गति लिन नसक्नुलाई पनि वृद्धिदरको लक्ष्य घटाउनु पर्नाको कारण मानिएको छ ।

आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य घटाउने अर्काे महत्त्वपूर्ण कारण घटेको वैदेशिक अनुदान र विप्रेषणसमेत हो । समीक्षा अवधिमा कुल खर्चमा सरकारले १८ दशमलव ३३ प्रतिशत मात्रै वैदेशिक ऋण परिचालन गरेको छ भने वैदेशिक अनुदान ५२ प्रतिशतले घटेको छ । त्यसैगरी ६ महीनामा व्यापारघाटा १५ दशमलव १ प्रतिशतले बढेर रू. ४ खर्ब ९३ अर्ब पुगेको छ । सरकारको चालू खाता रू. ७५ अर्ब ७१ करोड घाटामा छ । शोधनान्तर स्थिति रू. ६ अर्ब ६६ करोड घाटामा छ ।

त्यसबाहेक वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्यामा कमी आएपछि विप्रेषण आप्रवाह शून्य दशमलव ५ प्रतिशतले घटेको छ । ६ महीनाको औसत मुद्रास्फीति दर भने ३ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले बताएको छ । केन्द्रीय बैङ्कमा रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति भने अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र खर्च वहन गर्न सहयोगी रहेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

मध्यावधि समीक्षामा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सङ्घीयताले बढाएको राज्यको आवश्यकता सम्बोधन गर्न सरकारले चालू खर्च घटाउने गरी मितव्ययी नीति अवलम्बन गर्ने सङ्केत गरे । ‘सरकारका रणनीति केही दिनभित्र श्वेतपत्रमा आउँछन्,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘आधारभूत सेवा कुण्ठित नहुने गरी मितव्ययी वित्तीय नीतिको तयारीमा हामी छौं ।’
साथै सरकारले वित्तीय अनुशासन कायममा पनि ध्यान दिने उनको भनाइ थियो ।

सरकारले चालू आवको अन्त्यसम्ममा विनियोजित बजेटबाट रू. १० खर्ब ८२ अर्ब ९९ करोड खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसमा रू. ७ खर्ब ३९ अर्ब चालूखर्च र रू. २ खर्ब ३५ अर्ब पूँजीगत खर्च हुने संशोधित अनुमान छ । त्यसबाहेक पनि रू. १ खर्ब ९ अर्ब वित्तीय व्यवस्थामा खर्च हुने बताइएको छ ।

अर्थसचिव शङ्करप्रसाद अधिकारीले बजेटको स्रोत सन्तुलन मिलाउन सरकारले थप आन्तरिक ऋण लिने बताए । उनले आर्थिक परिसूचकहरू खासै उत्साहजनक नदेखिएको समीक्षा अवधिमा ऊर्जा आपूर्तिमा सुधार आएको, उद्योग तथा सेवाक्षेत्र विस्तार भएको र औद्योगिक क्षमता उपयोग पनि बढेको आधार पेश गर्दै ६ प्रतिशतको वृद्धि सहजै प्राप्त गर्न सकिने बताए ।

स्रोत: www.abhiyan.com.np/2018/03/08/186156