News

बजेटबाहिर सवा २ खर्ब माग

October 30, 2017

निरु अर्याल, कारोबार आर्थिक दैनिक, १३ कार्तिक  २०७४ 

काठमाडौंः सरकारले लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न नसकेर ढुकुटीमै रकम थुप्रिरहेका बेला गैरबजेटरी माग भने निकै बढेको छ । कात्तिक पहिलो सातासम्म २ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको गैरबजेटरी माग आएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बजेटमा समावेश भएका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या भएको भन्दै बिभिन्न मन्त्रालयहरूले अर्थ मन्त्रालयसँग यति ठूलो परिमाणमा रकम माग गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यसरी रकम माग गर्नेमा भौतिक पूर्वाधारका लागि २७ अर्ब, गृह मन्त्रालयले १५ अर्ब, निर्वाचन आयोगले २ अर्ब, खेलकुद मन्त्रालयले १ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ माग गरेका छन् ।

बजेट महाशाखाका उपसचिव ईश्वरीप्रसाद अर्यालका अनुसार गैरबजेटरी रकम माग गर्नेमा साना र खुद्रे आयोजनाहरू पनि रहेका छन् । माग जति नै भए पनि अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन प्रयोजनबाहेक अन्यका लागि भने बजेट निकासा गरेको छैन । 

अर्थले केही दिनअघि मात्रै निर्वाचन आयोगलाई ५ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको थियो । सरकारले ७.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित चालू आर्थिक वर्षका लागि १२ खर्ब ७८ अर्बको बजेट ल्याएको छ । साउनयताका तीन महिनामा जम्मा १६ अर्ब ३७ करोड १३ लाख २१ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च भएको छ ।

सरकारले चालू आवलाई बजेट कार्यान्वयन वर्षका रुपमा मनाउने भन्दै साउन १ गते नै खर्चको अख्तियारी दिएको थियो । यस्तै, चालू आवदेखि बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) बाहेकका अन्य कार्यक्रमहरू बजेटमा समावेश गरेको छैन ।

सरकारले ल्याएको चालू आवको बजेटले नयाँ कार्यक्रमलाई प्राथमिकता नदिएको र पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएकोले पनि गैरबजेटरी माग बढी हुनसक्ने अर्थविद्हरूको भनाइ छ । अर्थविद् केशव आचार्य भन्छन्, “यसपटकको बजेटले पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ, निर्वाचनको मुखमा बजेट ल्याउँदा आचारसंहिताले नयाँ कार्यक्रम ल्याउन मिलेन, त्यसैले पनि गैरबजेटरी माग बढेको हो ।”

उनले  मुलुकमा सबैको ध्यान आसन्न प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनतर्फ केन्द्रित हुँदा बजेट खर्र्च हुन नसकेको बताए ।  प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आगामी मंसिर १० र २१ गते तय गरिएका कारण त्यो बेलासम्म विकास निर्माणका कामले गति नलिने र पुँजीगत बजेटको खर्चदर अझै घट्ने देखिएको छ ।  

सबैभन्दा धेरै पुँजीगत बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यो अवधीमा जम्मा ८ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा यो मन्त्रालयलाई ८९ अर्ब ५० करोड ६६ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट छुट्याइए पनि ७ अर्ब १५ करोड २ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधारले चालूतर्फ पनि ७ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको र स्थानीय तहलाई पठाइएको बजेटवाहेक गत सातासम्म जम्मा १० प्रतिशत बजेट खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका उपमहालेखा नियन्त्रक अनिल श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार असोजसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबैभन्दा धेरै पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ ।  स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत सातासम्म १२ प्रतिशत अर्थात ६८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । यस्तै, निर्वाचन आयोगले १ अर्ब १६ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

सरकारले आयोगलाई चालूतर्फ ५९ करोड ४६ लाख ५५ हजार र विनियोजन गरेको छ । यस्तै, ऊर्जा मन्त्रालयले १ अर्ब ७९ करोड ७४ लाख चालू बजेटमध्ये ५ करोड २७ लाख र जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयले ५ अर्ब ९३ करोड २८ लाखमध्ये १४ करोड २१ लाख मात्र खर्च गरेका छन् ।

चालू बजेट २ प्रतिशत खर्च गरेको जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयले पुँजीगत बजेट भने ४ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने ऊर्जा मन्त्रालयको पुँजीगत बजेटको खर्च १ प्रतिशतमा सीमित छ । ऊर्जालाई १२ अर्ब ८५ करोड ३९ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट छुट्याइएको छ । यसैगरी, वाणिज्य मन्त्रालय, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयको खर्च स्थिति भने निकै निराशजनक देखिएको छ ।