बजेट आर्थिक वृद्धि, स्रोत-खर्च र राजस्वको सम्भावित दृश्य

May 26, 2022

अनलाइनखबर, जेठ १२, २०७९

राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले चालु आर्थिक वर्षका लागि दिएको नेपाल सरकारको कुल स्रोत वा खर्चको सीमा १७ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ हो । आगामी आवको बजेट योभन्दा ठूलो हुने छैन । चालु खर्च कटौती गर्ने घोषणा गरेको सरकारले बजेटको आकारमा त्यति ठूलो प्राथमिकता दिने छैन ।

काठमाडौं । हरेक वर्ष आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको काम सुरु हुनु भन्दा अगाडि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समिति सक्रिय हुन्छ । समितिले तीन वर्षको राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण गर्छ । सोही अनुसार आयोगले विभागीय मन्त्रालयहरुलाई बजेटको सिलिङ र मार्गदर्शन पठाउँछन् । र, बजेटमा कार्यक्रमहरु आउँछन् ।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालका अनुसार बजेट निर्माणका दौरान धेरैजसो कार्यक्रम मन्त्रालयगत रुपमै सेट हुन्छन् । यसमा अर्थ मन्त्रालयले चलाउन सक्ने ‘स्पेस’ कम हुन्छ । स्रोत समितिले चालु आर्थिक वर्षका लागि दिएको नेपाल सरकारको कुल स्रोत वा खर्चको सीमा १७ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ हो ।

अर्थात् आगामी आवको बजेट यो भन्दा ठूलो हुने छैन । चालु खर्च कटौती गर्ने घोषणा गरेको सरकारले बजेटको आकारमा त्यति ठूलो प्राथमिकता दिने छैन ।

आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममार्फत समेत सरकारले आकारमा ठूलो स्पेस हुने गरी आयोजनाहरु राख्ने संकेत गरेको छैन ।

चालु आर्थिक वर्षमा अध्यादेशमार्फत सरकारले १६ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । यसलाई प्रतिस्थापन ऐनमार्फत १६ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँमा झारिएको छ ।

आर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत, तोक्ने आधार के हो ?

स्रोत अनुमान समितिले यस वर्षका लागि आर्थिक वृद्धिदरको अनुमान ६.५ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका निर्देशक गणेशप्रसाद आचार्यका अनुसार आर्थिक वृद्धिदर अनुमान गर्दा एक त पूँजीगत खर्च र यसले अर्थतन्त्रमा पुर्‍याउने योगदानको हिसाव हेरिन्छ ।

अर्कोतर्फ अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको समेत योगदान रहने हुँदा त्यसको विगत केही वर्षयताको ‘ट्रेन्ड विश्लेषण’ गरी हरेक क्षेत्रमा हुने वृद्धिको अनुमान गरिन्छ । यस क्रममा कृषि क्षेत्रको उत्पादन, उद्योग, सेवासहित अर्थतन्त्रका अवयव मानिने २१ वटा क्षेत्रको विश्लेषण गरी त्यसको समग्र रुपलाई आर्थिक वृद्धिदरका रुपमा गणना गरिन्छ ।

सोही कारण ठूलै संकट र परिवर्तन नआएमा सरकारले बजेटमार्फत गर्ने आर्थिक वृद्धिदरको अनुमान करिब करिब मिल्ने उनको भनाइ छ ।

अर्थविद् खनालका अनुसार अलि बाठा अर्थमन्त्रीले आर्थिक वृद्धिदर केही तन्काउने प्रयास गर्छन्, ताकी भोली त्यो लक्ष्य पूरा हुन सक्यो भने मेरा पालामा यस्तो भयो नी भन्न सकिने अवस्था रहन्छ ।

राजस्व संकलन साढे १३ खर्ब, आन्तरिक र बाह्य ऋण कति ?

स्रोत अनुमान समितिका अनुसार आगामी आवमा नेपाल सरकारले कुल गार्हस्थ उत्पादनको २६ प्रतिशतसम्म राजस्व संकलन गर्न सक्ने अनुमान छ । यस अवस्थामा साढे १३ खर्ब माथि राजस्व संकलन हुन सक्छ । यसबाट डेढ खर्ब रुपैयाँ संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने छ ।

यस वर्ष सरकारलाई आन्तरिक ऋणको अधिकतम सीमा २ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ रहने गरी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सिफारिस गरेको छ । यो रकम कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५.५ प्रतिशतको सीमा हो ।

केन्द्रिय तथ्यांक विभागका अनुसार चालु आवको कुल गार्हस्थ उत्पादन ४८ खर्ब ५१ अर्ब पुग्ने अनुमान छ । राजस्व र आन्तरिक ऋणबाट नधान्ने रकमका लागि भने सरकारले वैदेशिक अनुदान र ऋणमा निर्भर रहनु पर्ने छ । स्रोत अनुमान समितिका अनुसार आगामी आवमा अधिकतम अनुदान ५१ अर्ब र ऋण २२८ अर्ब रुपैयाँको लक्ष्य राख्ने तयारी छ ।

स्रोत: https://www.onlinekhabar.com/2022/05/1133590

Newsletter

Submit your details below to receive Newsletters

Newsletter