गोपाल संग्रौला, कारोबार आर्थिक दैनिक, ०१ आश्विन २०७४
काठमाडौंः अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रलाई दिने बजेट घटाइएपछि साक्षर नेपाल अभियानको उपलब्धि अलपत्र पर्ने देखिएको छ । सरकारले वार्षिक २ अर्बभन्दा बढी खर्च गरेर ५१ लाख निरक्षरमध्ये ४७ लाखलाई साक्षर बनाएको थियो । यसरी साक्षर भएका प्रौढका लागि निरन्तर कक्षा सञ्चालन नगरे अधिकांशले पढेको कुरा बिर्संदै जाने गरेका कारण सरकारको लगानी निरर्थक हुने देखिन्छ ।
सरकारले अभियान सञ्चालन गर्न आर्थिक वर्ष २०७१/२०७२ मा २ अर्ब ५७ करोड ३७ लाख विनियोजन गरेको थियो भने २०७२/२०७३ मा सो अभियानलाई निरन्तरता दिनुको सट्टा बजेट ३ गुणा कम गरेर ७१ करोड रूपैया मात्र विनियोजन गरिएको थियो ।
आव बजेट (रु. हजारमा)
२०७१/२०७२ २०५७३७९
२०७२//२०७३ ७१०६८६
२०७३/२०७४ ३७८३४०
२०७४/२०७५ ३९६९५९
स्रोत : अनौपचारिक शिक्षा केन्द
गत आवमा ७१ करोडबाट घटाएर ३७ करोड रूपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन गरिएको थियो । अभियानको तेस्रो वर्ष लाग्दा बजेट घटाएर ३७ अर्बमा झारेपछि अबै खर्च गरेर सञ्चालन गरेका अभियानको दीर्घकालीन उपलब्धि गुम्ने भएको हो । एकपटक प्रौढ शिक्षा लिएकालाई निरन्तर कक्षा सञ्चालन नगरे जानेका कुरा समेत बिर्सने गरेको देखिएको छ ।
अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रका निर्देशक चुडामणि पौडेलले बजेटको मोडालिटीअनुसार साक्षरता अभियानका क्रममा एकपटक धेरै बजेट आए पनि निरन्तरताका आवश्यकताअनुसार बजेट विनियोजन हुन नसकेको बताए । “अनौपचारिक शिक्षाको ‘थिम’अनुसारको बजेट आउन सकेको छैन,” निर्देशक पौडेलले कारोबारसँग भने, “सरकारले साक्षरता अभियान सञ्चालन गरेपछि हालसम्म ३८ जिल्ला साक्षर भइसकेका छन् ।”
सरकारले अभियान सञ्चालन अवधिभर प्रभावकारी रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेप नि अभैm ३७ जिल्लालाई साक्षर घोषणा गर्न बाँकी छ । केन्द्रका अनुसार सारक्षता अभियान सकिएपछि नियमित कार्यक्रमका लागि मात्र बजेट आएको छ । केन्द्रले चालू आवमा विनियोजन गरेको ३९ करोड ६९ लाख रूपैयाँमध्ये जिल्ला शिक्षा र क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयका लागि ३४ करोड ६२ लाख, केन्द्रका लागि ३ करोड १३ लाख र प्रशासनिक खर्चका लागि १ करोड ८५ लाख खर्च गरिँदैछ ।
यसमध्ये पुँजीगत खर्चतर्पm ८ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । केन्द्रले अनौपचारिक शिक्षा तथा निरन्तर सिकाइतर्पm चालू आवमा १ लाख ६७ हजार ८१५ जनालाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १० हजार ६ सय ९५ कक्षा सञ्चालन गर्ने लक्ष लिएको छ ।
अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रको ३ वर्षको बजेट
स्रोत:
https://www.karobardaily.com/news/82358
