हेमन्त जोशी, कान्तिपुर, असार ८, २०७९
सरकार फेरबदल र मन्त्रालय विभाजनकोअसर बजेट खर्चमा
कर्मचारी अभावदेखि ठेकेदारले निर्माण होलिडे गरेकोसम्मका गुनासा
काठमाडौँ — संघीय सरकारभन्दा प्रदेशहरू बजेट खर्चमा झन् कमजोर देखिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा संघीय सरकारले ६३.४२ प्रतिशत बराबर खर्च गर्दा प्रदेशहरूको बजेट खर्च ४३ प्रतिशत बराबर मात्रै देखिन्छ । विकास खर्च गर्न नसक्ने रोग प्रदेशहरूमा झाँगिँदो छ ।
प्रदेशहरूले गर्ने वार्षिक विनियोजनमा चालुभन्दा पुँजीगत खर्चको रकम बढी हुन्छ । तर पुँजीगत खर्चको अवस्था झन् पट्यारलाग्दो छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत जेठ मसान्तसम्ममा सबैभन्दा धेरै प्रदेश १ ले ६१ प्रतिशत बजेट खर्चिएको छ । मधेसले ३४, वाग्मतीले ४३, गण्डकीले ४६, लुम्बिनीले ४५, कर्णालीले ३१ र सुदूरपश्चिमले ४२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्, जसमा औसत चालु खर्च ५० प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ३८ प्रतिशत बराबर मात्रै देखिन्छ । कर्णाली र मधेसले ११ महिनामा २६ प्रतिशत बराबर मात्रै पुँजीगत खर्च गरेका छन् । वाग्मतीले ३४, सुदूरपश्चिमले ३६, लुम्बिनीले ४२, गण्डकीले ४७ र प्रदेश १ ले ५९ प्रतिशत बराबर पुँजीगत खर्च गरेको देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष सकिन महिना दिन मात्रै बाँकी रहँदासमेत आधा बराबर पनि बजेट खर्च गर्न नसकेपछि सबै प्रदेशले खर्च अनुमान घटाएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को वार्षिक बजेटमार्फत उनीहरूले चालु आर्थिक वर्षको खर्च अनुमान संशोधन गरेका हुन् । सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशले ६८ र लुम्बिनीले ६८.७३ प्रतिशत बराबर मात्रै खर्च हुने अनुमान गरेका छन् । मधेस र गण्डकीले ७५ प्रतिशत तथा कर्णालीले ७७.३ प्रतिशत खर्च गर्ने अनुमान सार्वजनिक गरेका छन् । प्रदेश १ र वाग्मतीको खर्च अनुमान ८० प्रतिशत बराबर देखिन्छ ।
न्यून बजेट खर्च हुनुमा कोभिडको असर, कर्मचारी अभाव, बजेट ‘मिसम्याच’ र निर्माण व्यवसायीको आन्दोलनका कारण मुख्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव जितेन्द्र बस्नेत बताउँछन् । ‘कोभिड महामारीका कारण पहिलो चौमासिकमा काम नै हुन सकेन । ठेकेदारहरूले निर्माण होलिडे भनेर काम नगरेपछि ठूलो बजेट छुट्याइएका प्रदेश गौरवका आयोजना, बहुवर्षीय आयोजना, संघबाट आएका ससर्त र समपूरक आयोजनामा खर्च हुन सकेन,’ उनले भने ।
स्थानीय तहको चुनाव र विषयगत मन्त्रालयहरूमा जनशक्ति अभाव हुनु पनि न्यून बजेट खर्चको कारण रहेको बस्नेतले बताए । सुदूरपश्चिममा अहिले ४२ प्रतिशत जनशक्ति अपुग रहेको उनको भनाइ छ । ‘फिल्ड वर्कमा खटिनुपर्ने कर्मचारी अभाव छ । कर्मचारी अभावका कारण चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएका कतिपय कार्यक्रम अहिलेसम्म पनि टेन्डरमा जान सकेका छैनन्,’ उनले भने ।
संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा संघबाट प्रदेशलाई हस्तान्तरित र दुवै सरकारका कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने आयोजनामा समेत बजेट बेमेल (मिसम्याच) अहिले प्रदेशहरूले भोगिरहेको मुख्य समस्या हो । बजेट हस्तान्तरण र कार्य सञ्चालनमा देखिएको अस्पष्टताको प्रभाव आयोजनाहरूमा नराम्रोसँग परेको छ । ‘कतिपय आयोजनामा काम भएको छ तर बजेट छैन, बजेट भएका योजनामा काम भएको छैन । यो पनि समस्याका रूपमा देखिएको छ,’ बस्नेत भन्छन्, ‘संघीय समपूरकका रणनीतिक आयोजनाहरूमा पैसा पर्याप्त छ । तर काम भएको छैन । संघीय ससर्तका रूपमा प्रदेशलाई हस्तान्तरित र नयाँ आयोजनाको संख्या धेरै छ । तर त्यस्ता आयोजनामा पर्याप्त बजेट छैन ।’
चालु आर्थिक वर्षको ढिलो गरी मात्रै बजेट कार्यान्वयनमा जानु र निर्माण व्यवसायीहरूले ठेक्का सम्झौताअनुसार काम नगर्नुलाई बजेट खर्च हुन नसक्नुको मुख्य कारण रहेको लुम्बिनी प्रदेश आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता रामबहादुर कार्की बताउँछन् ।
‘यस वर्ष असोज मसान्तबाट मात्रै बजेट कार्यान्वयनमा गयो, जसकारण यसै पनि कार्यविधिहरू निर्माणमा ढिलाइ भयो,’ कार्कीले भने, ‘अर्को भनेको मूल्यवृद्धिको कारण देखाउँदै ठेकेदारहरूले पनि काम गरेनन् । कतिपय आयोजनामा ठेक्का नै लागेन ।’ न्यून लागत राखेर ठेक्का हात पारेका ठेकेदारहरूले निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि भएको कारण देखाएर काम गर्न नसकेको कार्कीको भनाइ छ । कांग्रेस नेतृत्वमा संघमा गठबन्धन सरकार बनेपछि धेरैजसो प्रदेशका प्रमुखसँगै सरकार फेरिए ।
गठबन्धनको भागबन्डा मिलाउन आर्थिक वर्षको बीचमै मन्त्रालय फुटाइए । मधेस प्रदेशले सरकारले मन्त्रालयको संख्या ७ बाट ११ पुर्याएपछि आर्थिक वर्ष सुरु भएको डेढ महिनासम्म बजेट परिचालन गर्न कठिन भएको मधेस प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उद्धवराज न्यौपाने बताउँछन् । ‘असार १ मै बजेट बनिसकेको थियो । तर कार्यान्वयन गर्ने बेलामा मन्त्रालयहरू थपिए । जसकारण भदौ १५ सम्म बजेट अबन्डा नै राखियो,’ उनले भने, ‘यसका अतिरिक्त कोभिडको प्रभाव, स्थानीय तहको चुनाव, कर्मचारी अभाव र निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको बहानामा ठेकेदारहरूले गरिरहेको ढिलासुस्ती पनि बजेट खर्च हुन नसक्नुका कारण हुन् ।’
बजेट खर्च गर्न नसक्ने समस्या बढ्दै गएपछि आगामी आर्थिक वर्ष सुरुवाती महिनाबाटै खर्च प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन प्रयास गरिने सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव बस्नेतको भनाइ छ । ‘आगामी आर्थिक वर्षका लागि हामीले प्रदेशका सबै मन्त्रालयलाई साउन १ मै बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन पठाएर पहिलो चौमासिकभित्र खरिद प्रक्रिया सकिसक्न निर्देशन दिने तयारी गरेका छौं । आवश्यक कर्मचारी भर्नाका लागि पनि प्रदेशले पहल गरिरहेको छ,’ उनले भने ।
खर्च गर्ने क्षमताबिनै हरेक वर्ष आकार बढाएर बजेट ल्याउने तर अन्तिममा संशोधन गर्ने विगतको अभ्यासकै निरन्तरता यस वर्ष पनि देखिएको छ । ठूलो आकारको बजेट ल्याएका प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि लक्षित बजेट खर्च गर्न सक्नेमा शंका गर्ने पर्याप्त ठाउँ देखिन्छन् ।
स्रोत: https://ekantipur.com/business/2022/06/22/16558618196943036.html
