News

बजेट बढ्दै, खर्च क्षमता घट्दै

August 18, 2017

निरु अर्याल, कारोबार आर्थिक दैनिक, ०२ भाद्र २०७४ 

पछिल्ला वर्षहरूमा बजेटको आकार बढ्दै गए पनि कार्यान्वयनको अवस्था भने खस्कँदो क्रममा छ । बजेट समयमै खर्च नगर्ने प्रवृत्ति प्रत्येक वर्ष दोहोरिरहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७०/०७१ देखि ०७३/०७४ सम्मका चार आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन विश्लेषण गर्दा खर्च गर्ने क्षमता क्रमशः कमजोर हँुदै गएको देखिन्छ भने बजेटको आकार ४ वर्षमै दोब्बर भइसकेको छ ।

आर्थिक रूपमा देशको कायापलट गर्ने भनिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना दशकौंदेखि सम्पन्न भएका छैनन् भने नयाँ आयोजना सुरु हुने तर पूरा नहुने क्रम पनि उस्तै नै छ । 

सरकारी तथ्यांकअनुसार ०७०/०७१ मा ५ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ कुल बजेट रहेकोमा आव सम्पन्न भइसक्दासम्म ८४ प्रतिशत खर्च भएको थियो । ०७१/०७२ मा भने खर्च केही बढेर ८६ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । सो आवमा ६ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । यस्तै, ०७२/०७३ मा ८ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिए पनि ७३ प्रतिशतमात्र खर्च भएको थियो । 

गत आर्थिक वर्षमा पनि बजेट कार्यान्वयनमा सुधार गर्ने उद्देश्यसहित नियमित समयभन्दा ४५ दिन पहिले नै बजेट ल्याइएको थियो । तर सरकारले बजेट खर्चको लक्ष्य भने भेटाउन सकेन । गत आवमा १० खर्ब ४८ अर्ब विनियोजन भएकोमा ७९ प्रतिशत मात्र खर्च भएकाले बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर देखिएको अर्थ मन्त्रालयले स्वीकार गरेको छ । 

बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. शान्तराज सुवेदी बताउँछन् । “हामीले पुँजीगत खर्च बढाउन पटकपटक ताकेता ग¥र्यांै तर पनि  पछिल्ला वर्षमा बजेट खर्च गर्ने क्षमता बढ्न सकेन,” उनी भन्छन्, “यसपटक बजेट खर्च होस भनेर ब्रेक थ्रु गरेका छौं, चालू आवमा सुधार हुने अपेक्षा छ ।” 

गत आवमा पुँजीगत बजेट साढे ६५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । तर केही हिसाब मिलान बाँकी रहेकाले ७० प्रतिशत पुग्ने अर्थको अनुमान छ । बजेट खर्च गराउन र प्रक्रियागत हुने झन्झटको निराकरणका लागि सरकारले यो वर्षदेखि बजेट खर्चको अख्तियारी लिनु नपर्ने र रातो किताबमा भएका आयोजना स्वतः कार्यान्वयनमा जाने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै बजेट पछि स्थानीय तह आफूले प्राप्त गरेको राजस्व र प्राप्त गरेको अनुदान रकम कानुन बनाइ खर्च गर्न पाउने, साउन १५ गतेभित्र रकम बाँटफाँड गर्नुपर्ने र सोही बाँटफाँड नै अख्तियारी हुनेछ । उनले भने “आयोजनाको खरिद योजना, विस्तृत डिजाइन, लागत आह्वान र बोलपत्र साउनभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने र असोज मसान्तसम्म बोलपत्र मूल्यांकन गरी ठेक्का सम्झौता गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन भए यो वर्ष पुँजीगत खर्च बढ्ने देखिन्छ ।”

पहिलो चौमासमा ठेक्कापट्टाको काम नभइ प्रारम्भिक चरणमा रहनु, वनको स्वीकृति र जग्गा अधिग्रहणमा ढिलाइका अतिरिक्त आपूर्तिमा सुधार नहुनु र अख्तियारीमा ढिलाइले गर्दा बजेट खर्च सकेको थिएन । जसले गर्दा खर्च नहुने र भएपनि अन्तिम समयमा आएर खर्च हुने प्रबृतिका कारण बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुदै आएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रामशरण पुडासैनी सुरुको अन्य चौमासमा खर्च नगर्ने तर असार अन्तिम साता बढी खर्च गर्ने प्रवृत्तिले कामको गुणस्तरमा ह्रास आउने गरेको  बताउँछन् । कार्यान्वयन क्षमता गुमाउँदै गएको अवस्थामा यो आवमा खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार आउने आशा धेरै कम छ । यद्यपि, बजेट कार्यान्वयनमा धेरै सुधारका योजना आएकाले बढ्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ ।

अर्थले गत जेठ १६ गते पठाएको ४५ बुँदे मार्गदर्शन नै बजेट कार्यान्वयनको आधार भएको भन्दै यसलाई मानेर काम गर्न सुझाएको छ । आउँदो कात्तिकसम्म चालू आवका लागि विनियोजन गरेको १२ खर्ब ७९ करोड रुपैयाँमध्ये २९.४४ प्रतिशत अर्थात ३ खर्ब ७६ अर्ब ४९ करोड ३७ लाख ५३ हजार रूपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ ।

पहिलो चौमासका लागि साउन १, दोस्रो चौमासमा मंसिर १ र तेस्रो चौमासमा चैत १ गते कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सिधै बजेट निकासा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कोष तथा लेखाले साउन १ गते नै ७५ अर्ब रुपैयाँ बजेट निकासा गरेको छ ।  


स्रोत :https://www.karobardaily.com/news/81637