बजेट बाहिरबाटै २२ प्रति शत खर्च
पवन तिमिल्सिना, अन्नपूर्ण पोष्ट, ०३ माघ २०७५
काठमाडौं : आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा वैदेशिक सहयोगको करिब २२ प्रतिशत रकम राष्ट्रिय बजेट प्रणालीबाहिरबाट खर्च भएको पाइएको छ। अर्थ मन्त्रालय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाको ‘विकास सहायता प्रतिवेदन २०७४/७५’ अनुसार गत आवमा सात वर्ष यताकै बढी वैदेशिक सहायता प्राप्त भएको थियो।
त्यसवर्ष एक अर्ब ६२ करोड अमेरिकी डलर वैदेशिक सहयोग प्राप्ति भएको थियो। यसमध्ये २२ प्रतिशत अर्थात् ३५ करोड अमेरिकी डलर बजेट बाहिरबाट परिचालन भएको छ। यसरी वैदेशिक सहायता परिचालन हुँदा सरकारको नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकताबाहिरबाट पनि बजेट खर्च भएको हुनसक्छ। बजेटमा उल्लेख भएर परिचालन भएको वैदेशिक सहायतामध्ये ३४ प्रतिशत ट्रेजरी बाहिरबाट खर्च भएको छ। ट्रेजरी बाहिरबाट खर्च भएको भन्नाले दातृ निकायले सरकारको बजेटमा समावेश भएका आयोजना कार्यान्वयनका लागि खर्च गरे पनि भुक्तानी दातृ निकायबाटै भएको हो।
प्राप्त सहयोगमध्ये ७८ प्रतिशत मात्रै बजेट प्रणालीमार्फत परिचालन भएको अर्थ मन्त्रालयको विकास सहायता प्रतिवेदनले देखाएको हो। प्रतिवेदनअनुसार गत आवमा करिब एक अर्ब ६२ करोड २८ लाख अमेरिकी डलर विकास सहायता परिचालन भएको छ। ३५ करोड ९० लाख डलर बराबर परियोजना सञ्चालन भइरहेपछि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ नीति खाँचो भइरहेको सरकारको अनुभव छ। अस्ट्रेलिया, ग्लोबल फन्ड टु फाइट एड्स, ट्युबरक्लोसिस एन्ड मलेरिया (जीएफएटीएम), कोरिया र अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएड) जस्ता दातृ निकायबाट प्राप्त सहायताको ९० प्रतिशतभन्दा बढी अंश बजेट प्रणालीबाहिर परिचालन भएका छन्।
पछिल्ला पाँच वर्षको तुलनामा बजेट प्रणालीभन्दा बाहिर परिचालन हुने प्रवृत्तिमा परिवर्तन आएको छ। सन् २०१३/१४ मा २९ प्रतिशत बजेट बाहिरका परियोजनामा वैदेशिक सहयोग परिचालन भएको थियो। त्यसपछिका दुई वर्ष यो संख्या बढ्दै गएर क्रमशः ३५ र ३७ प्रतिशत पुग्यो। सन् २०१६/१७ बाट घटेर २७ प्रतिशत मात्रै पुगेको देखिन्छ।
आव २०७३/७४ मा प्राप्त सहयोगमध्ये ७३ प्रतिशत मात्रै बजेट प्रणालीमार्फत प्राप्त भएको थियो। हाल ७८ प्रतिशत पुगेको छ। अनुदान वा ऋणस्वरुप आउने वैदेशिक सहायता रकम बजेट प्रणालीभन्दा बाहिर जाँदा त्यसको उपयोगिताबारे आशंका हुने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताए। ‘अनुदान वा ऋण जेसुकै होस्, त्यो अन्य मुलुकको करदाताले तिरेको पैसा हो। त्यसको उपयोग हामी राम्रोसँग गर्दैनौं भने हाम्रो साख जान्छ र कर तिर्ने मुलुकका करदातालाई पनि वितृष्णा हुन्छ’, उनले भने, ‘त्यसैले सहायताको उपयोग प्रभावकारी र पारदर्शी ढंगले उपयोग गर्नुपर्छ। त्यस्तै सहयोगलाई बजेट प्रणालीमार्फत ल्याउन सकियो भने त्यो प्रभावकारी र पारदर्शी ढंगले उपयोग हुन्छ।’
बजेट प्रणालीमा आउनेबित्तिकै त्यो संसद् तथा राज्यका माथिल्ला निकायको निगरानीमा आउने भएकाले त्यस्तो सहयोग पारदर्शी र प्रभावकारी हुने उनले बताए। ‘बजेट संसद्ले पास गर्ने हो। बजेट बाहिरबाट परिचालन हुँदा प्राप्त सहयोगको उपयोगितामाथि संसद् वा राष्ट्रका उपल्ला निकाय जवाफदेही नहुने अवस्था आउँछ। यसले पारदर्शीता र प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्नसक्छ’, उनले भने। बजेटमार्फत् सहायता परिचालन हुँदा यसले सहायता प्राप्त गर्ने देशले आफ्ना प्राथमिकताका नीति, कार्यक्रम र आयोजनासँग तादम्यता मिलाउन सक्छ।
अर्थ मन्त्रालयले दातृ निकायलाई बजेट प्रणालीबाट आउन आग्रह समेत गरेको उनले बताए। वैदेशिक सहायता नीतिको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइसकेको उनले जानकारी दिए। छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पठाउने तयारीमा रहेको उनले बताए। त्यसमा पनि वैदेशिक सहायताका क्षेत्रमा देखिएका समस्या सम्बोधन हुने गरी नीतिमा व्यवस्था गरिएको उनले बताए। उनले भने, ‘यसमा स्वाभाविक आआफ्नो स्वार्थ हुन्छ। स्वाभाविकरूपमा आफू अनुकूलको परियोजनमा परिचालन गर्न पाऊँ भन्ने उनीहरूको इच्छा हुन्छ, हामी हाम्रो प्राथमिकतामा खर्च गरौं भन्छौं। त्यसैले सहयोग लिने र दिनेबीच प्राथमिकता निर्धारणमा समझदारी हुनुपर्छ।’
नेपालको विकास आयोजना र सुधार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विभिन्न दातृ निकायबाट पाउने वैदेशिक सहायता १६ प्रतिशतले बढेको छ।
ऋण सहायतामा बढ्यो
अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा ऋण सहायतामा वृद्धि भएको छ। यस अवधिमा कुल सहायता रकममा ऋणको हिस्सा ५०.५ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। वैदेशिक सहायतामा अनुदानको हिस्सा ३५.१ र प्राविधिक सहायताको हिस्सा १४.४ प्रतिशत छ। ‘विश्व परिदृश्यमा विस्तारै अनुदानबाट ऋणतर्फ सहायताको संरचना बढ्दै गएको देखिन्छ।
बहुपक्षीय वित्तीय सहायता लिने संस्थामा पनि क्रमशः सबैभन्दा सहज र सरल ढंगले ऋण उपलब्ध गराउने कोष हाम्रो आवश्यकताअनुसार विस्तार भइसकेका छैनन्’, उनले भने, ‘चाहे त्यो विश्व बैंक वा एडीबी, त्यस्ता विकासशील मुलुकलाई सहायता दिने कोषको आकार धेरै नबढ्ने र हामीले पनि कम सहुलियतपूर्ण ऋण लिनुपर्ने अवस्था बढ्दै गएको छ। यसमा हामीले त्यति धेरै जोड दिइरहेका छैनौं।’
सन् २०२२ पछि हामी विकासशील मुलुकमा हामी यदि स्तरोन्नति भइहाल्यौं भने सहुलियतपूर्ण ऋण लिनुपर्ने अवस्था कम हुँदै जानेछ। त्यसैले अहिले दुई/तीन वर्षका लागि हामीले अति सहुलियत पूर्ण कोषमार्फत मात्रै स्रोत परिचालन गर्न खोजेका छौं। त्यसपछि कम सहुलियतपूर्ण कोषको बाटोबाट पनि जानुपर्ने मन्त्री खतिवडाको भनाइ छ।
उनले भने, ‘जति मुलुकको विकासका गतिविधि बढ्दै जान्छ, त्यो मुलुकले अनुदानभन्दा ऋण धेरै लिनुपर्ने हुन्छ। ऋण तिर्ने क्षमता बढ्दै जादाँ उती ‘पेनलाइज’ हुनुपर्ने हुन्छ। लौ अब तिम्रो क्षमता बढ्यो, अब अनुदान होइन ऋण लिनुपर्छ। यसले हाम्रो क्षमता वृद्धि भएको देखाउछ। क्रमशः अनुदानको अंश घट्दै जानेछ।’
‘विश्वमा असमानता घटाउनुपर्छ’
सरकारले विश्व समुदायमा असमानताको विषयलाई उठाएको मन्त्री खतिवडाले बताए। प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरेर विकास गरेका मुलुकले त्यसैका कारण पछि परेका मुलुकलाई सहयोग गर्नुपर्ने नैतिक दायित्व रहेको उनले बताए।
उनले भने, ‘वातावरण प्रदूषण र जलवायु परिवर्तनका विषयबाट हुने क्षतिपूर्तिका लागि अनुदान नै हुनुपर्छ। यो हाम्रो अधिकारको कुरा हो। हामीले गर्दै नगरेको गलतीको भागीदार किन हुने भन्ने प्रश्न हामी उठाउँदै आएका छौं।’
‘जथाभावी प्राविधिक सहायता घटाउनुपर्छ’
प्रतिवेदनअनुसार प्राविधिक सहायताको अशं घट्दै गएको छ। प्राविधिक सहायता परियोजनालाई परिपक्वता बढाउने र आन्तरिक क्षमता विस्तार बाहेकका योजनामा परिचालन गर्न नहुने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘प्राविधिक सहायता प्राविधिक तहमै जानुपर्छ। यसलाई धेरै हलुका किसिमले परिचालन गर्नुहुँदैन।’
प्राविधिक सहायताको विषयमा ऋणका आयोजनालाई परिपक्व बनाउन प्राविधिक सहायता लिनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘सामाजिक, सूचना, जनचेतना विकास जस्ता परियोजनामा प्राविधिक सहायताले जनआकांक्षा त बढाउँछ। तर त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने विषयमा स्रोत परिचालन गर्न कोही तयार हुँदैन। यसले वित्तीय असन्तुलन बढाउछ।’