पवन तिमल्सिना, अन्नपूर्ण पोष्ट, साउन २२, २०७६
काठमाडौं : सरकारी ढुकुटीबाट अनियमित खर्च गर्ने सरकारी संघसंस्था र समितिहरूको बेरुजु १८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। राज्यलाई व्ययभार बढाउने त्यस्ता समितिले कानुन उल्लंघन गरी खर्चिने यो रकमको १७.१८ प्रतिशत मात्रै फस्र्योट गरेका छन्। फर्स्यौट पछि बेरुजु १५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बाँकी छ।
गत वर्ष असार २० मा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले राज्यलाई भार बोकाउने त्यस्ता संघ र समितिको खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। ३२ समिति र संस्थाले राज्यलाई भार पारिरहेको भन्दै खारेज गर्न सुझाव दिइएको थियो। तर सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकाय त्यस्ता समितिको बेरुजु पालेर बसेका छन्।
समितिहरूको बेरुजु वर्षैपिच्छे बढिरहेको छ। यस अवधिमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा २९ प्रतिशतले बेरुजु बढेको हो। त्यस अवधिमा बेरुजु १५ अर्ब सात करोड रुपैयाँ थियो। लगत थपघटपछि बेरुजु १४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बाँकी थियो। तर, फर्स्यौट सम्म हिसाबअनुसार ११ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ कायम भएको थियो। फर्स्यौट पछिको मूल्यांकन गर्दा बेरुजु २९ प्रतिशत बढेको तथ्यांकले देखाएको छ।
अनुगमन एवं मूल्यांकन गरी बेरुजु फर्स्यौट सम्बन्धी काम कारबाहीमा प्रभावकारिता ल्याउन सरकारले मुख्य सचिव नेतृत्वको मूल्यांकन र अनुगमन समिति गठन गरेको छ। समितिले प्रत्येक वर्ष सम्पूर्ण निकायको बेरुजु अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार पार्छ। तर समितिको सुझावको पालना हुने गरेको छैन।
कानुन पालनामा उदासीनता, आन्तरिक नियन्त्रण फितलो, लेखापरीक्षण प्रभावकारी हुन नसक्नु, नेतृत्वको गैरजिम्मेवारीपन, बेरुजुको दायित्वबाट उन्मुक्ति हुने अवस्था रहनु पनि बेरुजु बढ्नुका कारण हुन्। यसैगरी बेरुजुअनुसार कर्मचारीको मूल्यांकन नहुनु, म्यादभित्रै पेस्की फर्स्यौट नहुनु, प्रभावकारी योजना नबन्नु, जनशक्ति अभाव, वैदेशिक सहायताको लेखांकन नगर्नुलगायत कारण बेरुजु बढेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। तर ती कारणबाट पाठ सिकेर कारबाही बढाइएको पाइदैन।
समितिका पूर्वसदस्य तथा पूर्वमहालेखानियन्त्रक सुरेश प्रधान बेरुजुले सरकारको वित्तीय अनुशासनहिनताको चित्रण गरेको बताउँछन्। उनका अनुसार बेरुजुलाई भ्रष्टाचार, बजेट दुरुपयोग तथा अख्तियारविपरीत कार्य गरी विभिन्न आधारमा मूल्यांकन गर्न सकिन्छ। ‘बेरुजुका लागि खर्च गर्न सम्बन्धित कार्यालयका पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘समयमै बेरुजु फर्स्यौट गरेमा यो बढ्दैन।’
सबैभन्दा बढी बेरुजु स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमातहतका संघसंस्थाको पाइएको छ। स्वास्थ्य मातहतका संघ संस्थाको बेरुजु पाँच अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ छ भने शिक्षातर्फको पाँच अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ छ।
१० वटा मन्त्रालयअन्तर्गतका समिति र संस्थाले बेरुजु फर्स्यौट समेत गरेका छैनन्। बेरुजु फर्स्यौट मूल्यांकन र अनुगमन समिति रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकै बेरुजु फर्स्यौट शून्य छ। समितिका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयको बेरुजु आठ करोड ३० लाख रुपैयाँ छ।
त्रिवितर्फ १६ अर्ब ६९ करोड
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा विश्वविद्यालयतर्फ बेरुजु १७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ निस्किएको छ। यस अवधिमा विश्वविद्यालयले जम्मा एक अर्ब ११ करोड रुपैयाँ मात्रै फर्स्यौट गरेको छ। यो विश्वविद्यालयतर्फको कुल बेरुजुको ६.३६ प्रतिशत मात्रै हो।
सबैभन्दा बढी बेरुजु त्रिभुवन विश्वविद्यालयको छ। यसको अनियमित खर्च १६ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ देखिएको छ। यसले एक अर्ब रुपैयाँ मात्रै फर्स्यौट गरेका छन्। अघिल्लो आवमा यसको बेरुजु १३ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ थियो। महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट थप भएपछि फर्स्यौट गर्नुपर्ने बेरुजु १६ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ थियो।
करोडौं रकम बेरुजु देखिएका नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले आफ्नो बेरुजु फर्स्यौट पनि गरेका छैनन्। सबैभन्दा बढी बेरुजु फर्स्यौट गर्नेमा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय छ। दुई करोड ९२ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको यो विश्वविद्यालयले ७८.०३ प्रतिशत बेरुजु फर्स्यौट गरेको छ।
