News

बनेन वित्त आयोग : स्थानीय तह कमजोर बन्ने खतरा

October 09, 2017

गोपीकृष्ण ढुंगाना, अन्नपुर्ण पोस्ट, २३ असोज २०७४ 

काठमाडौं : राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठनमा ढिलाइ हुँदा आगामी आर्थिक वर्ष पनि बजेट बाँडफाँटमा गत वर्षकै समस्या दोहोरिने आशंका बढेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले गत भदौ १४ गते नै आयोग गठन गर्ने निर्णय गरे पनि सरकारले संवैधानिक व्यवस्थालाई लत्याउँदै आयोग गठनमा दुई वर्ष ढिलाइ गरिसकेको छ। आयोगका लागि आवश्यक ऐनसमेत संसद्बाट शुक्रबार पारित भइसकेको छ तर आयोग गठनप्रति सरकार गम्भीर नदेखिएको विज्ञहरू बताउँछन्।

अर्थशास्त्री डा. शंकर शर्माले संविधान जारी भएयताको लामो समयसम्म पनि सरकार वित्त आयोग गठनमा गम्भीर नदेखिएको बताए।

‘संसद्बाट पारित ऐन राष्ट्रपतिबाट हस्ताक्षर भई राजपत्रमा प्रकाशन हुनुपर्छ, यसले पनि झन्डै एक महिना लेला। संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नुपर्‍यो र अध्यक्ष तथा सदस्यहरू सिफारिस गर्नुपर्‍यो', उनले शनिबार अन्नपूर्णसँग भने, ‘राजनीतिक भागबन्डाका कारण लम्बिन सक्छ, अझ संघीय र प्रादेशिक सरकारको निर्वाचन मुखमा छ। यसले पनि तत्काल आयोगतर्फ ध्यान जाने सम्भावना कम छ।'

डा. शर्माले निर्वाचनपछि मात्रै आयोग गठन प्रक्रिया अघि बढाए आगामी वर्षका लागि पनि बजेट बाँडफाँटको काम गत वर्षकै नियतिमा हुने आशंका व्यक्त गरे। आयोग गठन गर्न राष्ट्रपतिको हस्ताक्षर र राजपत्रमा प्रकाशित गर्नु नपर्ने र संविधानलाई आधार मानेर अघि बढ्न सकिने उनको सुझाव छ। स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोग गठन भए पनि यसअघि त्यसका लागि कार्यालय खोज्दा र कार्यालय निर्माण हुँदा झन्डै पाँच महिना लागेको थियो। उनले थपे, ‘पुनःसंरचना आयोगकै हालत भयो भने अर्को असारसम्म कार्यालयको व्यवस्थापन र अन्य तयारीमै नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन पनि सक्छ।'

आयोग गठन गर्न ढिलाइ भएको भन्दै चैत २८ गते नै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो। रिट निवेदकद्वय सन्तोष दंगाल र यज्ञप्रसाद खतिवडाले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद्हरूलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले भदौ दोस्रो साता आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

संविधानको धारा ६० को उपधारा २ मा नेपाल सरकारले संकलन गरेको राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने किटान गरिएको छ। तर, वित्त आयोग नबनेकै कारण चालु आर्थिक वर्ष उक्त व्यवस्थाअनुरूप बजेट बाँडफाँट हुन सकेको थिएन। आयोग नहुँदा मुलुक संघीयता कार्यान्वयनमा गए पनि बजेट तथा अधिकार केन्द्रीकृत गर्ने प्रयास भएको र बजेट विनियोजन जथाभावी भएको विज्ञहरूले टिप्पणी गरेका थिए।

संविधानको धारा ६० को उपधारा ५ मा उल्लेख भएअनुसार प्रदेशले नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो स्रोतबाट उठ्ने राजस्वलाई मातहतका स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा वितरण गर्नुपर्छ। उपधारा ७ अनुसार संघ, प्रदेश र तहबीच राजस्वको बाँडफाँट गर्दा सन्तुलित र पारदर्शी हुनुपर्छ। अहिलेसम्म प्रदेशको निर्वाचन नभएको र त्यसपछिका सबै काम बाँकी रहेकाले पनि यी काम हुन सकेका छैनन्।

सरकारले संवैधानिक व्यवस्थालाई लत्याउँदै आयोग गठनमा दुई वर्ष ढिलाइ गरिसकेको छ।

उपधारा ३ मा प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसबमोजिम हुने भनिएको छ। वित्तीय संघीयता विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाले आयोग नभएरै चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहमा जाने बजेट वैज्ञानिक, व्यवस्थित, न्यायोचित र पारदर्शी हुन नसकेको बताए। उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘आयोगको गठन समयमै नभएकाले प्राकृतिक स्रोत र साधनमा पनि यतिका विवाद भए तर अबको आर्थिक वर्षमा यस्तो गल्ती सरकारले दोहोर्‍याउन हुँदैन।'

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्व बाँडफाँट गर्ने सम्बन्धमा विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्नेछ। संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटसम्बन्धी विषयमा संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा तहहरूबीच उठ्न सक्ने सम्भावित विवादका विषयमा अध्ययन÷अनुसन्धान गरी निवारणका लागि सुझाव दिनेजस्ता ९ वटा काम, कर्तव्य र अधिकार संविधानको धारा १५१ मा तोकिएको छ।

‘सरकारको कमजोरीका कारण आयोग गठनमा ढिलाइ हुँदा स्थानीय तह कमजोर भएका छन्, सही अभिभावक नपाउँदा अलमलमा छन्', चालु आवमा जथाभावी अनुदान बाँडेर गलत नजिर बसाएको भन्दै डा. देवकोटाले थपे, ‘बजेटमा ससर्त र समानीकरण अनुदान मात्र विनियोजन गरियो तर विशेष र समपूरक अनुदान दिइएन। आयोगले यी सबै अनुदान वितरणको मापदण्ड बनाउँथ्यो।' संविधानमा अध्यक्षसहित बढीमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गर्ने व्यवस्था छ।

स्रोत: 

http://annapurnapost.com/news-details/81700