कारोबार, बुधवार, फाल्गुन ३०, २०७४
बाँकेका आठवटै स्थानीय तहले चालू आवको ८ महिनामा वार्षिक बजेटको २१.६३ प्रतिशत रकम मात्र खर्च गरेका छन् । चालू आर्थिक बर्षको माघ मसान्तसम्म बाँकेमा केन्द्रीय अनुदानतर्फ वार्षिक बजेटको २१.६३ प्रतिशत रकम मात्र खर्च गरेको देखिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । सो कार्यालयका अनुसार दोस्रो चौमासिकका लागि निकासा भएको ३२.५३ प्रतिशत मात्र विकास बजेट खर्च भएको छ ।
अधिकांश स्थानीय तहले कर्मचारीको तलब र प्रशासनिकतर्फ मात्र रकम खर्चिएको पाइएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांक अनुसार नेपालगन्ज उपमहानगर पालिकाले वार्षिक बजेटको २०.६७ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । त्यस्तै कोहलपुर नगरपालिकाले वार्षिक बजेटको १९.१९ प्रतिशत मात्र खर्च गरेकोे छ । आर्थिक बर्ष सकिन ४ महिनामात्र बाँकी रहेकाले जिल्लाका स्थानीय तहहरूको धेरै रकम फिर्ता जाने भएको छ ।
विषयगत कार्यालयहरूले गत वर्ष गरेको जति पनि खर्च गर्न नसकेको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार केन्द्रबाट अनुदानबापत बाँकेका सबै स्थानीय तहमा ३ अर्ब २७ करोड ८० लाख ७३ हजार वार्षिक रकम विनियोजन गरिएको थियो । त्यसमध्ये २ अर्ब १७ करोड ८८ लाख ४६ हजार ६ सय ६९ रकम दोस्रो चौमासिकसम्मका लागि निकासा गरिएको प्रमुख कोष नियन्त्रक ठाकुरप्रसाद पौडेलले बताए ।
उनका अनुसार दोस्रो चौमासिकसम्मको निकासा भएको रकममध्ये ३२.५३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । उक्त रकम तोकिएको कार्यक्रममा मात्र खर्च गर्न पाइन्छ । यो रकममा कर्मचारीको तलब पनि समावेश छ ।
समानीकरणतर्फ प्राप्त रकम परिषद्बाट पास भएअनुसार खर्च गर्ने व्यवस्था छ । यस वर्ष आठै स्थानीय तहका लागि ९५ करोड ११ लाख ७९ हजार रकम ससर्ततर्फ विनियोजन गरिएकोमा ४८ करोड २५ लाख ७५ हजार मात्र खर्च भएको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरको ६८ करोड २५ लाख ८३ हजार वार्षिक बजेटमध्ये १४ करोड ११ लाख ७ हजार ६ सय ९२ रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ ।
उपमहानगरले समानीकरणतर्फ ११ दशमलव १४ र ससर्ततर्फ ४० दशमलव ४६ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । दोस्रो चौमासिकसम्म ४५ करोड ४४ लाख ३१ हजार निकासा भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै कोहलपुर नगरपालिकाको वार्षिक ४२ करोड २८ लाख ८१ हजार अनुदानमध्ये माघ मसान्तसम्म ८ करोड ११ लाख ५९ हजार रकम मात्र खर्च भएको छ । नगरपालिकाले समानीकरणतर्फ १० दशमलव ७५ र ससर्ततर्फ ४६ दशमलव १३ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । ३६ करोड ६७ लाख २८ हजार वार्षिक अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण रकममध्ये बैजनाथ गाउँपालिकाले ८ करोड ८९ लाख ७९ हजार मात्र खर्च गरेको जनाएको छ ।
बैजनाथले ४ दशमलव ७५ प्रतिशत समानीकरण र ७१ दशमलव ६८ प्रतिशत ससर्त खर्च गरेको पाइएको छ । त्यस्तै नरैनापुर गाउँपालिकाले ३० करोड ९० लाख वार्षिक अनुदान बजेटमध्ये ४ करोड ८१ लाख ६५ हजार रकम खर्च गरेको कोलेनिकाले जनाएको छ ।
नरैनापुरले समानीकरणतर्फ ५ दशमलव ४१ र ससर्ततर्फ ४७ दशमलव १८ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको पाइएको हो । प्रमुख कोष नियन्त्रक पौडेलका अनुसार आर्थिकलगायत विभिन्न कार्यविधि निर्माण गर्न ढिलाइ भएका कारण पनि स्थानीय तहको ठूलो रकम खर्च हुन नसकेको हो । ‘७ महिनाको अवधिमा न्यून रकम खर्च हुँदा धेरै रकम फ्रिज हुने सम्भावना देखिएको छ ।
अधिकांश स्थानीय तहमा दक्ष जनशक्ति नहुँदा पनि काम प्रभावकारी बन्न नसक्दा न्यून बजेट मात्र खर्च भएको देखिन्छ,’ उनले भने । त्यसैगरी केन्द्रीय सरकारी अनुदानमध्ये खजुरा, जानकी, डुडुवा र राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको विकास खर्च २५ प्रतिशतभन्दा कम छ ।
राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाहुराम थारूले कर्मचारी अभाव, नयाँ संरचनाअनुसार काम गर्दा जनप्रतिनिधिमा देखिएको अलमल, योजना छनोटमा ढिलाइ, कानुन निर्माणमा ढिलाइलगायत कारण बजेट खर्च कम भएको बताए ।
