News

बाढीपहिरो क्षतिको प्रतिवेदन : क्षति ६२ अर्ब, पुनर्स्थापना खर्च ७३ अर्ब

November 14, 2017

नवीन अर्याल, अन्नपुर्ण पोस्ट, २८ कार्तिक २०७४

काठमाडौं : यस वर्षको भिषण वर्षाले तराई डुबानमा पर्दा ६० अर्ब ७१ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति पुर्‍याएको छ । गत साउनेमा आएको बाढीपहिरोबाट भएको क्षति पुनर्स्थापना गर्न ७३ अर्ब २४ करोड ४८ लाख रुपैयाँ लाग्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको अनुमान छ । आयोगले बाढीको प्रभाव र पुनर्स्थापना सम्बन्धी आवश्यकता आँकलन अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ । साउन २७ गतेदेखि ३० गतेसम्म परेको अविरल वर्षाले तराईको अधिकांश भूभाग डुबानमा परेको थियो ।

आयोगले सोमबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । तराई क्षेत्रमा आएको बाढीको प्रभाव र बाढीबाट पीडित र विस्थापितलाई पुनर्स्थापना कार्यक्रम बनाउन सघाउने उद्देश्यसहित आयोगले पुनर्स्थापना आँकलन प्रतिवेदन तयार पारेको उपाध्यक्ष डा.स्वर्णिम वाग्लेले जानकारी दिए । ‘लगातार पानी परेपछि आएको बाढीले देशका ३५ जिल्ला प्रभावित भए, यसमध्ये १८ जिल्लामा बढी प्रभाव पर्‍यो’ सोमबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उनले भने, ‘बाढी र डुबानले १७ लाख मानिस प्रत्यक्ष प्रभावित भए ।’

गृहमन्त्रालयले विपत्ति प्रभावित भनेर तोकेका १८ जिल्लाका नौवटा क्षेत्रमा आधारित रहेर योजना आयोगले समग्र पुनर्स्थापना आवश्यकताको मूल्यांकन गरेको हो । आयोगले आवास तथा हाउजिङ, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पशुपंक्षी, सिँचाइ, यातायात, खानेपानी र ऊर्जा क्षेत्रमा भएको क्षति र पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने रकम आँकलन गरेको हो । बाढीबाट भएको क्षति कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)को करिब तीन प्रतिशत हुन आउने उपाध्यक्ष वाग्लेले बताए ।

साउन २७ गतेदेखि ३० गतेसम्म परेको अविरल वर्षाले तराईको अधिकांश भूभाग डुबानमा परेको थियो ।

बाढीको सबैभन्दा बढी क्षति निजी आवास, सिँचाइ, पशुपंक्षी, अन्नबाली लगायतमा भएको छ । प्रतिवेदनअनुसार आवास क्षेत्रमा १९ अर्ब ५१ करोड बराबरको क्षति पुगेको छ । यस्तै, सिँचाइतर्फ १७ अर्ब ४६ करोड, पशुपंक्षी १० अर्ब ६७ करोड, अन्नबालीमा सात अर्ब २१ करोड बराबरको क्षति भएको छ । बाढीले स्थानीय अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पारे पारेको भए पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा खासै ठूलो असर नपर्ने उपाध्यक्ष वाग्लेले बताए । तराई-मधेसका विभिन्न भूभाग बाढी र डुबानले नराम्रोसँग प्रभावित भएका थिए ।

आर्थिक वृद्धिमा असर पर्दैन

‘बाढीको प्रारम्भिक अध्ययनले जीडीपीमा खासै ठूलो प्रभाव नपार्ने देखिन्छ’, वाग्लेले भने, ‘बाढीकै कारण आर्थिक वृद्धिमा दुई प्रतिशतले गिरावट आउने आँकलन स्वीकार्न सकिँदैन । बाढीपश्चात अन्तर्राष्ट्रिय डोनर एजेन्सीले यस वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिमा असर देखिने आँकलन प्रस्तुत गरेका थिए । बाढीले आर्थिक वृद्धिमा खास असर नपर्ने उनको भनाइ छ ।

उपाध्यक्ष वाग्लेले बाढीका कारण क्षतिग्रस्त जिल्लामा पुनर्स्थापनाका लागि मोटो रकम लाग्ने देखिए पनि आन्तरिक स्रोतले धान्न सकिने बताए । ‘७३ अर्बको रिकभरी प्याकेज सबै सरकारले खर्च गर्ने होइन, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थालाई परिचालन गरिनेछ, आवश्यकता परे अन्तर्राष्ट्रिय सहायता पनि परिचालन गर्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढाएमा वित्तीय रूपमा व्यवहारिक र खर्च धान्न सकिने हुन्छन् ।’

पुनर्स्थापनामा सबैभन्दा मोटो रकम आवास व्यवस्थापनमा खर्च हुने देखिएको छ । कुल खर्चको ५३.३ प्रतिशत (३९ अर्ब) रकम आवास व्यवस्थापनमा लाग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै सिँचाइका परियोजना पुनर्निमाणका लागि १७ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ खर्चिनुपर्ने देखिएको छ । कृषिमा ६ अर्ब ३९ करोड, यातायातमा दुई अर्ब ९४ करोड खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ ।

‘यस्ता कार्यक्रममा सबै सरोकारवालाको साझा प्रयास हुनुपर्छ, किनकी सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय आवास व्यवस्थापन हो’, वाग्लेले भने, ‘सबैको साझा प्रयास भएमा पुनर्स्थापनाको काम सहजै सम्पन्न गर्न सकिन्छ ।’ आगामी तीन वर्षको अवधिमा तत्कालीक, मध्यकाल र दीर्घकालका लागि पुनर्स्थापना रणनीति अवलम्वन गरिने अयोगले जनाएको छ । साथै, अन्तर्निहित जोखिमलाई सम्बोधन गर्न र तराई क्षेत्रमा रहेको जोखिम न्यूनीकरणका लागि अनुकूल रुपरेखा प्रस्ताव गरिएको छ ।

बाढी पीडितको पुनर्स्थापनाका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा विशेष इकाइ गठन भइसकेको छ । यो आँकलन प्रतिवेदनका सुझाव प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट कार्यान्वयनमा जाने आयोगले बताएको छ । प्राधिकरणले थप विस्तृत अध्ययन गरेर पुनस्र्थापनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ ।

स्रोत: http://annapurnapost.com/news-details/84006