News

बाली बिमाको हिस्सा ०.६७ प्रतिशत मात्रै

June 19, 2017

मुना कुँवर ​​​, कारोबार  दैनिक, ५ असार, २०७४

सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी बिमा योजना सञ्चालन गरेको पाँच वर्ष पुगिसक्दा पनि बाली बिमाको अवस्था भने ज्यादै न्यून छ । बिमा समितिको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को तेस्रो त्रैमास अवधिसम्ममा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले जारी गरेको कुल कृषि बिमा योजनामध्ये बाली बिमाको हिस्सा जम्मा ० दशमलव ६७ प्रतिशत छ । बिमांक रकमको आधारमा हेर्ने हो भने अन्य योजनाको तुलनामा बालीको बिमाको हिस्सा ज्यादै कम हो । 

समितिका अनुसार चालू आवको पहिलो नौ महिनाको अवधिमा कम्पनीहरूले ४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँबराबरको बिमालेख जारी गरेका छन् । जसमध्ये ३ करोड १२ लाख रुपैयाँ बराबरको बाली बिमा भएको छ । त्यस्तै, ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको तरकारीको बिमा भएको छ । यो रकम कुल बिमांक रकमको जम्मा ० दशमलव ९६ प्रतिशत हो ।

 

 

कम्पनीहरूले जारी गरेको बाली, तरकारी, फलफूल, माछा, पशु र पन्छीमध्ये सबैभन्दा बढी हिस्सा पशु बिमाको छ । कुल बिमांक रकममध्ये पशुबिमाको हिस्सा ८१ दशमलव ९४ प्रतिशत रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । 
बिमा कम्पनीहरूले धान, गहुँ, मकैलगायतका अन्न बालीको बिमा गर्दै आएका छन् ।

त्यस्तै, कृषकको माग भई आएमा कम्पनीहरूले यसअघि जारी भएका बिमालेखमा उल्लेखित जोखिमहरूलाई आधार मानी लागत मूल्यका आधारमा आफैंले पनि बिमालेख जारी गर्न सक्ने छन् ।

बाली बिमालाई सहज र सरल बनाउन समितिले कम्पनीहरूलाई नै बिमालेख जारी गर्न अनुमति प्रदान गरेको हो । तर, कृषि बिमाका बारेमा आवश्यक प्रचार–प्रसार नभएका कारण पनि बाली बिमा बढ्न नसकेको समितिका उपनिर्देशक कुन्दन सापकोटाले बताए । “बाली बिमाका लागि विभिन्न तथ्यांकहरू पनि चाहिन्छ, जुन हामी कहाँ उपलब्ध छैन,” उनले भने ।

चालू आवको तेस्रो त्रैमास अवधिसम्ममा कम्पनीहरूले ४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँबराबरको कृषि बिमा जारी गरेका छन् । यो रकम गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ३७ प्रतिशतले बढी हो । गत आवको सोही अवधिमा भने कम्पनीहरूले ३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँबराबरको कृषि बिमा जारी गरेका थिए । 
बिमा समितिका अनुसार चालू आवको फागुन मसान्तसम्ममा कम्पनीहरूले कृषि बिमाबापत २२ करोड २५ लाख रुपैयाँ बिमाशुल्क आम्दानी गरेका छन् । यो रकम गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ४३ प्रतिशतले बढी हो ।

सो अवधिमा कम्पनीहरूले गर्ने दाबी भुक्तानीको अवस्था भने घटेको छ । कम्पनीहरूले तेस्रो त्रैमाससम्ममा ७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेका छन् । यो रकम गत आवको सोही अवधिका तुलनामा २३ प्रतिशतले कम हो । 

नेपालको कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गर्न कृषि विकास मन्त्रालयले ०६९ माघ  १ गतेदेखि कृषि बिमा कार्यक्रमको सुरुवात गरेको हो । मन्त्रालयले सुरुवात गरेको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै बिमा समितिले आव ०७०/७१ देखि कृषि तथा पशु बिमालाई अनिवार्य गरेको हो ।

यद्यपि बिमकहरू कृषि बिमाप्रति उदासिन देखिएपछि समितिले ०७१ पmागुनमा नै कम्पनीहरूलाई जिल्ला नै तोकेर कृषि बिमा गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

त्यस्तै, कृषि बिमाप्रति कृषकहरूलाई प्रेरित गर्न सरकारले अनुदान रकमको समेत व्यवस्था गरेको छ । सुरुवातमा ५० प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको सरकारले ०७१/७२ देखि भने ७५ प्रतिशत अनुदान वितरण गरेको छ । 

स्रोत: http://www.karobardaily.com/news/80074