कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक, ०३ पुष २०७४
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारका मुद्दा दायर गर्ने क्रममा हालसम्मकै बढी बिगो मागदाबी गरेको छ । दुई दिनअघि राष्ट्रपतिलाई बुझाइएको वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा अख्तियारले हालसम्मकै बढी मागदाबी लिएको उल्लेख छ । विशेष अदालतमा दायर यी मुद्दामध्ये अधिकांशको फैसला आउन बाँकी छ ।
गत आर्थिक वर्षमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने क्रममा ११ अर्ब ५२ करोड ११ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कर फस्र्योट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेश ढकाल र सदस्यसचिव चूडामणि शर्माविरुद्ध राजस्व छलीको आरोपमा दायर भ्रष्टाचार मुद्दाका कारण वार्षिक बिगोको आकार झन्डै सात गुणाले बढेको हो । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा कुल बिगो मागदाबी एक अर्ब ३३ करोड र २०७१/७२ मा एक अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ थियो । गत वर्ष कर फस्र्याेट आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध मात्रै १० अर्ब २ करोड रुपैयाँका दरले बिगो मागदाबी गरिएको थियो ।
अख्तियारले अघिल्लो वर्षको तुलनामा मुद्दा र प्रतिवादीको संख्या बढाउन सकेको छैन । लोकमानसिंह कार्कीको विवादास्पद कार्यकाल र त्यसपछि संस्थागत सुधारका लागि समय लाग्ने भएको अख्तियारको कार्यसम्पादन अघिल्लो वर्षकै तथ्यांकको सेरोफेरोमा छ । अख्तियारको नियमित कामकारबाहीमध्ये नक्कली प्रमाणपत्रमाथिको अनुसन्धान र रंगेहात घूसमाथिका अनुसन्धानले दुई तिहाइ हिस्सा ओगटेको छ । यी अनुसन्धान सामान्य प्रकृतिका मानिए पनि विशेष अदालतबाट ठहर हुने भएकाले सफलता मापनका लागि प्रभावकारी बनेका छन् ।
अख्तियारले अघिल्लो वर्षको तुलनामा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका मुद्दाको संख्या केही बढाएको छ । तर यस्ता अनुसन्धानमा पर्ने आरोपित भने प्रशासनिक र राजनीतिक नियुक्तिमा परेका व्यक्ति भएकाले राजनीतिक नेतृत्व मुछिएका भ्रष्टाचारमाथिको छानबिन प्रभावकारी हुन नसकेको आलोचना अख्तियारले खेपिरहेको छ । अख्तियारले गत वर्ष राजस्व चुहावटका मुद्दामाथि अनुसन्धानमा समय खर्चिएको थियो । कर फस्र्याेट आयोग, यातायात कार्यालयका कर्मचारीमाथि राजस्व चुहावटका मुद्दा त्यसका उदाहरण हुन् ।
अख्तियारका प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातले वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा काठमाडौं उपत्यका र बाहिरका जिल्लामा सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि व्यक्तिगत अतिक्रमण रोक्न आयोगले प्राथमिकता दिएको बताए । उनका अनुसार काठमाडौंमा ५ रोपनी र उपत्यका बाहिर २ बिघा जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता भइसकेको छ । ‘सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता देखिन आए बदर गरी सरकारको नाममा नै कायम राख्ने र त्यस्ता अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाहीका लागि प्राथमिकताका साथ अनुसन्धान भइरहेको छ,’ प्रमुख आयुक्त बस्न्यातले भने ।
अख्तियारमा भ्रष्टाचार र अनियमितताका उजुरी पर्ने क्रम पछिल्लो तीन वर्षयताकै कम छ । गत आर्थिक वर्षभित्र १९ हजार ५ सय ८० उजुरी पर्यो । जब कि आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा कुल उजुरीको संख्या २४ हजार ६ सय र २०७१/७२ मा ३१ हजार २ सय थियो । ‘अघिल्ला पदाधिकारी (लोकमानसिंह कार्की) को विवादास्पद भूमिका प्रस्तुतिका कारण उजुरीको संख्या निकै घटेको देखिन्छ,’ अख्तियारका एक सहसचिवले भने, ‘अख्तियारले छानबिन र अनुसन्धान तीव्र बनाए उजुरी बढ्ने गर्छ । अनुसन्धान प्रभावकारी हुन नसके उजुरी घट्ने प्रवृत्ति पहिलेदेखिकै हो ।’
गत वर्ष परेकामध्ये करिब ७ हजार उजुरी तामेलीमा पुगेका छन् । झूटो र प्रमाण नपुगेका एवं क्षेत्राधिकार नभएका उजुरीलाई अख्तियारले तामेलीमा राख्छ । ३ सय ६ वटा उजुरी मात्रै विस्तृत अनुसन्धानमा पुगेको छ । करिब ४ हजार ५ सय उजुरी आवश्यक कारबाहीका लागि सरोकारवाला निकायमा पठाएको छ ।
‘अनुचित कार्य’ माथि कारबाही गर्ने क्षेत्राधिकार कटौतीमा परेसँगै अख्तियारले त्यस्ता काम सरोकारवाला निकायकै जिम्मेवारीमा छाड्ने गरेको छ । नयाँ संविधान जारी भएसँगै अख्तियारको ‘अनुचित कार्य’ माथि अनुसन्धान गर्ने क्षेत्राधिकार कटौती भएको छ । भ्रष्टाचारका मुद्दा दायर नहुने तर अनियमितता भएका घटनामा अख्तियारले कारबाही गर्न नसक्दा ठूलो संख्याको उजुरी अलपत्र परेको देखिन्छ ।
अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा विशेष अदालतबाट फैसला भएका १ सय ६० मुद्दामध्ये ७३ प्रतिशतमा अख्तियारको मागदाबी स्वीकार भएको छ । यही आँकडालाई आधार मानेर अख्तियारले संवैधानिक जिम्मेवारीमा आफू सफल भएको दाबी गर्छ । तर फैसला भएका मुद्दा हेर्दा नक्कली प्रमाणपत्र र रंगेहात घूसका धेरै मुद्दाले अन्य असफल मुद्दाको अनुपातलाई ओझेलमा पारेको देखिन्छ । ल्यारक्याल लामामाथिको भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियार असफल भएको छ, जुन धेरै वर्षपछि दायर राजनीतिक चरित्रको भ्रष्टाचार मुद्दा मानिन्थ्यो ।
स्रोत: http://bit.ly/2ov7L6q