भिम गौतम, कारोबार आर्थिक दैनिक, ०६ भाद्र २०७४
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुलीको बिल अनलाइनमार्फत भुक्तानी गर्नसक्ने व्यवस्था सुरु गरेको छ । विकट क्षेत्रमा न्युनतम प्रतिमहिना ८० रूपैयाँभन्दा कमको बिल भुक्तानीका लागि ७ सय रूपैयाँसम्म खर्च गर्नुपर्ने र काठमाडौ उपत्यकामा लामो लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था रहेकोमा सोमबारदेखि अनलाइनमार्फत सजिलै भुक्तानी गर्नसकिने व्यवस्था सुरु गरिएको हो ।
इन्टरनेटमार्फत घरबाटै, नगदमार्फत नजिकैको बैक तथा अन्य निकायबाट एवं मोबाइल बैकिङ सेवा, वालेट कार्डजस्ता माध्यममार्फत भुक्तानी गर्नसकिने सो प्रणालीको ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले शुभारम्भ गरे । हाल काठमाडौ उपत्यकाभित्र सुरु हुने सो सेवा क्रमशः देशका अन्य भागमा विस्तार गर्ने योजना रहेको मन्त्री शाहीले जानकारी दिए ।
“काठमाडौमा अहिले नमुना रूपमा सुरु गरेका छौं, १५ दिनपछि व्यावसायिक सेवा सुरु हुनेछ, यसको प्रभावकारिताको आधारमा देशका अन्य स्थानमा पनि विस्तार गरिनेछ,” मन्त्री शाहीले भने, “इन्टरनेट सेवा नपुगेको क्षेत्रमा डेढ महिनाभित्र मोबाइलको रिचार्ज कार्डमार्फत बिजुली बिल भुक्तानीको व्यवस्था गर्न लागेका छौं ।”
प्राधिकरणका अहिले करिब ३३ लाख ग्राहक छन् । ग्राहकले अहिले सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा पुगेर लाइनमा बसी भुक्तानी गर्नुपर्ने वाध्यता छ । प्राधिकरणले अनलाइनमार्फत सेवा उपलब्ध गर्नका लागि सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरेकोमा ई–सेवा प्रालि, सिटी एक्सप्रेस, प्रभु बैंक, महालक्ष्मी विकास बैंक, सीएफएस रेमिट र पेप्वाइन्ट नेपालसँग सम्झौता गरिसकेको छ भने हिमालयन बैक, इन्भेष्टमेन्ट बैक र नेपाल क्लियरिङ हाउससँग सम्झौता गर्न बाँकी छ ।
“६ वाणिज्य बैक, ई–सेवा लगायतसँग अनलाइनमार्फत बिल भुक्तानीको लागि सम्झौता भइसकेको छ,” प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने, “सम्झौताबमोजिम ग्राहकले ती निकाय वा त्यो निकायमार्फत अनलाइनको उपयोग गरेर घरबाटै सजिलै बिल भुक्तानी गर्न सक्नेछन् ।” प्राधिकरणका अनुसार अनलाइनमा गएर एनईएको एप्समा गएर ग्राहकको क्षेत्र र नम्बर हालेपछि बिजुलीको बिल भुक्तानी गर्न सकिनेछ ।
प्राधिकरणले तोकेको संस्था वा निकायमा महशुल बुझाएपछि ग्राहकलाई बिल भुक्तानी भयो भन्ने सूचना दिनेछ भने सम्बन्धित निकायले विद्युत् प्राधिकरणलाई एक महिनाभित्र भुक्तानी रकम दिनुपर्नेछ । अनलाइन भुक्तानीका लागि सम्झौता भएका संस्थाहरूले ५० लाख रुपैयाँ धरौटी राखेको र समयमै प्राधिकरणको खातामा पैसा नगएमा जरिवानाको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।
प्राधिकरणले अनलाइन भुक्तानी सेवा उपलब्ध गराउन इच्छुक फर्म वा संस्थालाई सार्वजनिक आह्वान गरेकोमा आएका संस्थामध्ये ६ मन्जुर भएको र तीनसँग छलफल अघि बढाइएको प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक सुनील ढुंगेलले जानकारी दिए ।
स्रोत: www.karobardaily.com/news/81703
