बिमा समितिको क्षमता बढाउन विश्व बैंकको सहयोग

मुना कुँवर, कारोबार आर्थिक दैनिक, २० मंसिर २०७४

बिमा क्षेत्रको नियामक निकाय बिमा समितिको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विश्व बैंकले सहयोग गर्ने भएको छ । नेपालका विभिन्न वित्तीय क्षेत्रका नियमनकारी निकायलाई सहयोग गर्दै आएको बैंकले समितिलाई समेत सहयोग गर्न लागेको हो । विश्व बैंकले ‘वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण परियोजना’अन्तर्गत यसअघि नै नेपाल राष्ट्र बैंक, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण केन्द्रलगायतका नियमनकारी निकायलाई सहयोग गर्दै आएको छ । सोही क्रममा अर्थ मन्त्रालयलको समन्वयमा समितिलाई अफसाइड सुपरीवेक्षणका लागि सहयोग गर्न लागेको समितिले बताएको छ । 
विश्व बैंकले प्रत्यक्ष रूपमा र डिएफआईडीमार्फत समितिलाई सहयोग गर्ने भएको छ । प्रत्यक्ष रूपमा समितिको नियमनसम्बन्धी पुनरावलोकन तथा अद्यावधिक गर्ने, कम्पनीहरूको सुपरीवेक्षण कार्यका लागि अन्तराष्ट्रियस्तरको सुपरभाइजरी गाइडलाइन तयारी पार्ने तथा सोको पूर्वाधार तयारी गर्ने र नियमनकारी निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्नमा सहयोग गर्ने समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागार्इंले बताए । त्यस्तै, डिएफआईडीमार्फत कम्पनीहरूको जोखिम पहिचानका लागि अध्ययनको कार्य भइरहेको उनले बताए । नियमनसम्बन्धी पुनरावलोकन तथा अद्यावधिक अन्तर्गत समितिको ऐन, नियमावली, विनियमावली लगायतलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार बनाउन आवश्यक संशोधन र अद्यावधिक गर्नमा सहयोग गर्ने बिमाविज्ञ भोजराज शर्माले बताए । जसअन्र्तगत बैंकले प्रस्तावित नयाँ विमा ऐनको अध्ययन गरेर आवश्यक सुझाव दिइसकेको छ । बैंकले दिएको सुझावलाई समितिले नयाँ ऐनमासमेत समेटेको छ । 
यस्तै, कम्पनीहरूको सुपरीवेक्षण कार्यका लागि अन्तराष्ट्रियस्तरको सुपरभाइजरी गाइडलाइन र यसको पूर्वाधार तयारीअन्तर्गत बैंकले कम्पनीहरूको निरिक्षणको मापदण्ड निर्धारण गर्नमा सहयोग गर्नेछ । यसका लागि बैकले कम्पनीहरूको अध्ययन अनुसन्धान गरी निरिक्षणको रेसियो निर्धारण गर्नेछ । डीफआईडीले पनि कम्पनीहरूको जोखिमका बिषयमा अध्ययन गरिरहेको छ । त्यसैले कम्पनीहरूको निरिक्षणको मापदण्ड निर्धारणमा बैंक र डिफआईडीले सहकार्य गर्नेछन् । 
नियमनकारी निकायको क्षमता अभिवृद्धिअन्तर्गत बैंकले समितिका कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गर्ने भएको छ । सोही योजनाअनुसार भर्खरै बैंकले समितिका कर्मचारीलाई करिब एक साताको तालिम प्रदान गरेको बिमाविज्ञ शर्माले बताए । बैंकले गत वर्षदेखि बिमा क्षेत्र तथा समितिको सुक्ष्म अध्ययन गरिरहेको छ । बैंकले समितिको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आगामी अप्रिल महिनामा आवश्यक खाका तयार पारिसक्ने समितिले बताएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा बैकिङ क्षेत्रजत्तिकै महत्व राख्ने बिमा क्षेत्र भने तुलनात्मक रूपमा धेरै पछाडि रहेको सरोकारवालाहरूले बताउँदै आएका छन् । सरकारले नै बिमा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराख्दै नेपालमा बिमा क्षेत्र संख्यात्मक रूपमा वृद्धि भए पनि गुणात्मक रूपमा अगाडी बढ्न नसकेको उनीहरूले बताउँदै आएका छन् ।

स्रोत: https://www.karobardaily.com/news/insurance/690