News

बिम्स्टेक सम्मेलन: नेपालले अवसरको सदुपयोग गर्ला ?

August 29, 2018

हिमालखबर, १३ भाद्र २०७५ 

अब पनि नयाँ ढंगले नसोच्ने हो भने राजधानीका केही खाल्डाखुल्डी पुरेर जाने बिम्स्टेक सम्मेलन र नेपाली कूटनीतिज्ञहरूको भाषिक प्रस्तुतिका कारण उपहासको अखडा बन्ने जेनेभा सम्मेलनहरू भविष्यले प्रायश्चित गर्ने विषय नबन्लान् भन्न सकिन्न ।

काठमाडौँमा १२ भदौमा बसेको बिम्स्टेक सदस्य देशका वरिष्ठ पदाधिकारीको १९औँ बैठक । तस्वीर: रासस

दुई दशकको यात्रा पूरा गरिसकेको बिम्स्टेक (बहुपक्षीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास) को चौथो शिखर सम्मेलन यही १४ र १५ भदौमा काठमाडौंमा हुँदै छ ।

यो सम्मेलन प्रतिआतंकवाद, क्षेत्रीय सम्बन्ध विस्तार र व्यापार विकासको मुद्दामा केन्द्रित हुने भनिएको छ । सम्मेलनको आयोजक राष्ट्रका रूपमा नेपालले आफ्ना योजनाहरू अघि सारेर सम्बन्ध र साझेदारीका नयाँ क्षितिज उघार्ने अवसर पाएको छ ।

नेपालले सम्मेलनका लागि गरीबी निवारण, कनेक्टिभिटी, अन्तरदेशीय व्यापार लगानी तथा पर्यटन प्रवर्द्धन, जलवायु परिवर्तन र क्षेत्रीय सुरक्षा गरी प्राथमिकताका पाँच क्षेत्र तय गरेको छ ।

बिम्स्टेकमा नेपालका साथै भारत, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका, म्यानमार र थाइल्याण्ड गरी सात सदस्य छन् । यसरी हेर्दा बिम्स्टेकले विश्वको २० प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्याको हिस्सा बोकेको छ । यो भनेको नेपालको आर्थिक उत्पादन तथा निर्यातका लागि ठूलो बजार हो ।

नेपालले क्षेत्रीय लगानी भित्र्याउन एवम् निर्यात बढाउन ठोस कार्ययोजना अघि सारेर बिम्स्टेक राष्ट्रहरूसँग साझेदारी गर्नैपर्ने समय आएको छ । किनभने अहिलेको अवस्थामा नेपालले भारतसहित छिमेकका अधिकांश मुलुकसँग व्यापार घाटा बेहोरिरहेको छ ।

सन् १९९७ मा काँकडभिट्टा/फूलबारी/बंगलाबन्ध सडकखण्ड सञ्चालनमा आएसँगै नेपाल र बंगलादेशबीच व्यापार सुरु भएको थियो । २०१३/१४ सम्म नेपालले आयात भन्दा बढी निर्यात गरे पनि पछि दालजन्य वस्तुको निर्यातमा ह्रास आएपछि व्यापार घाटा शुरु भएको थियो ।

२०१७/१८ मा भुटानसँग पनि नेपालले व्यापार घाटा बेहोरेको छ । राजस्व विभागको तथ्यांक अनुसार विगतका वर्षहरूका तुलनामा विद्युतीय सामान र स्टीलमा निर्यात घटेपछि घाटा बढेको हो ।

भारत–पाकिस्तान कलहका कारण पछिल्लो समय दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) निष्प्रभावी बनेको छ । यस्तो अवस्थामा आर्थिक मुद्दामा बिम्स्टेक नै बलियो बन्दै जाने सम्भावना छ ।

हुन पनि यो संगठन सदस्य राष्ट्रलाई स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रतर्फ अगाडि बढाउने मञ्च नै हो । यसर्थ, नेपालले आफ्नो स्थान अहिलेदेखि नै बलियो बनाउँदै अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।

कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पुरानै तरिकाले पुरानै बाटो हिंडेर नयाँ समृद्धि भित्र्याउन सकिंदैन । स्वतन्त्रता र सम्मानजनक अन्तरनिर्भरताको जगमा ठोस वैदेशिक नीति तयार गरेर हाम्रो दक्षता र परिपक्वताको प्रदर्शन अब राष्ट्रिय पहिचानकै लागि पनि अत्यावश्यक भइसकेको छ ।

होइन भने राजधानीका केही खाल्डाखुल्डी पुरेर जाने बिम्स्टेक सम्मेलन र नेपाली कूटनीतिज्ञहरूको भाषिक प्रस्तुतिका कारण उपहासको अखडा बन्ने जेनेभा सम्मेलनहरू भविष्यले प्रायश्चित गर्ने विषय नबन्लान् भन्न सकिन्न ।

कुनै मुलुकका लागि राजदूत पठाउँदा त्यहाँको भाषा, संस्कृति, राजनीतिक पद्धति र आर्थिक पाटोबारे अञ्जान व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नु, पद रिक्त बनाएर लामो समय प्रतिनिधि नपठाउनु, अन्य देशका उच्च राजनीतिक तहसँग बहस गर्ने हैसियत नराख्नु आदि हाम्रो कूटनीतिक दुर्बलताका उदाहरण हुन् ।

नेपालको कूटनीति र पहिचान
कुनै समय थियो, द ग्रेट वालले चीनलाई चिनाउँथ्यो, ताजमहलले भारतलाई चिनाउँथ्यो, स्ट्याचु अफ लिबर्टीले अमेरिकालाई चिनाउँथ्यो । आज अवस्था फेरिएको छ । चीन भन्ने बित्तिकै द ग्रेट वाल भन्दा पहिले भौतिक विकासको कुरा आउँछ ।

भारत भन्ने बित्तिकै ताज महल भन्दा पहिले उसको आर्थिक महत्वाकांक्षाको कुरा आउँछ । यस्तै, अमेरिका भन्ने बित्तिकै स्ट्याचु अफ लिबर्टी भन्दा पहिले उसको विश्वशक्तिको कुरा हुन्छ ।

हाम्रो सन्दर्भमा हामी नेपाललाई सगरमाथाको वा बुद्ध जन्मिएको देश भनेर चिनाउन अग्रसर हुन्छौं । अवश्य नै दुवै गर्वका कुरा हुन् । तर, यही मात्र पहिचान बोकेर अघि बढ्नु गतिशील, उपलब्धिमूलक र दिगो नहुन सक्छ ।

द्रुत रुपमा परिवर्तनशील परिवेशमा हामीले क्षेत्र र विश्वको राजनीति एवम् आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएर आफ्नो स्वतन्त्र र सम्मानजनक स्थान तय गर्नु अपरिहार्य छ । अन्यथा नदीनाला वा हिमपर्वतको भौतिक अस्तित्वसँग मात्र जोडिएको पहिचानले हामीलाई अग्रगति दिने देखिंदैन ।

कूटनीतिक तौरतरिका परिमार्जन गरी परिपक्व अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी मार्फत विश्व विकासको गतिमा देशको अर्थतन्त्रलाई जोड्न सकेमा दिगो राष्ट्रिय पहिचानको आधारशीला निर्माण हुनेछ ।

हाम्रो कूटनीतिक कार्यक्रममा भारत र चीन नै प्राथमिकतामा पर्दै आएका छन् । नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिका कारण यस्तो हुनु स्वाभाविकै हो ।

आर्थिक समृद्धिको उडानमा लागेका यी दुवै छिमेकी मुलुकलाई कूटनीतिक सन्तुलन मार्फत नेपालको विकासको साझेदार बनाउनतर्फ हाम्रो नेतृत्व केन्द्रित हुन आवश्यक छ । रणनीतिक रुपमा भारत र चीन दुवैले नेपाललाई नकार्ने अवस्था नरहेकाले यसको भरपूर फाइदा उठाउनुपर्छ ।

राजनीति हाम्रो आत्मनिर्णयको विषय हो र हुनुपर्छ । नेपालको कूटनीतिक दक्षता र परिपक्वता भएन भने यी दुई शक्तिशाली मुलुकले हामीसँग राजनीतिक तथा आर्थिक आग्रह थोपर्छन् । आग्रह स्वीकार गर्दै जाँदा हामी पराधीनता र परनिर्भरतातर्फ धकेलिन्छौं । तर, उचित लेखाजोखा गरेर प्रस्ताव स्विकार्दा हामी विकासतर्फ उन्मुख हुन्छौं ।

यी दुई छिमेकी मुलुकसँगको असल सम्बन्ध मात्र हाम्रा लागि पर्याप्त छैन । बढ्दो व्यापार घाटाले सिकाउने सबैभन्दा सरल कुरा हो– हाम्रो उत्पादन बढाएर उचित मूल्य मिल्ने बजारमा निर्यात गर्ने र हामीलाई आवश्यक वस्तु तथा सेवा न्यूनतम मूल्यमा पाइने बजारबाट आयात गर्ने ।

यसर्थ आर्थिक लाभको दीर्घकालीन र भरपर्दो आधार तयार गर्न विभिन्न भूगोलसम्म हाम्रो सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ ।

अबको अवस्थामा हामीले आत्मसमीक्षा गर्नु पनि आवश्यक छ । नेपालको कति वटा मुलुकसँग दौत्य सम्बन्ध कायम छ ? समय क्रममा यी मुलुकसँगको सम्बन्धमा के विकास र विनाश आएको छ ? कुनै मुलुकसँगको सम्बन्धले नेपालले के पाएको वा गुमाएको छ ? खाडीमा हामी युवा मात्र पठाउन सक्छौं कि पानी पनि ? अमेरिका र अष्ट्रेलियामा विद्यार्थी मात्र पठाइरहने कि ती मुलुकबाट हाम्रो शिक्षामा लगानी भित्र्याउन पहल पनि गर्ने ? के हाम्रो सम्बन्ध रहेका यी मुलुकहरुमा हाम्रो प्रतिनिधित्व सबल र सक्षम छ ? यी मुलुकहरुमा नेपाली र नेपाली पासपोर्टप्रति सम्मान छ ? के हाम्रा कूटनीतिक कदमहरु स्वतन्त्र र परिपक्व छन् ?

विभिन्न घटना र प्रकरणले हाम्रो कूटनीति कमजोर रहेको उदाहरण दिने गरेको छ । कुनै मुलुकका लागि राजदूत पठाउँदा त्यहाँको भाषा, संस्कृति, राजनीतिक पद्धति र आर्थिक पाटोबारे अञ्जान व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नु, पद रिक्त बनाएर लामो समय प्रतिनिधि नपठाउनु, अन्य देशका उच्च राजनीतिक तहसँग बहस गर्ने हैसियत नराख्नु आदि हाम्रो कूटनीतिक दुर्बलताका उदाहरण हुन् ।

अब कर्मकाण्डी ढंगले गरिने कूटनीतिक सम्बन्ध हाम्रा लागि महँगो साबित हुनेछ । दक्षतालाई प्राथमिकता दिंदै, स्पष्ट र महत्वाकांक्षी कूटनीतिक नेगोसिएसनलाई नै अबको मार्गदर्शन बनाउनुपर्छ । हाम्रो लागि क्षेत्रीय कूटनीतिक स्तरोन्नति नै मुख्य चुनौती रहँदै आएको छ ।

यो चुनौतीमा खरो उत्रन कहिलेकाहीँ आउने अवसर पनि नेपालले गुमाउने गरेको छ । बिम्स्टेकको काठमाडौं सम्मेलन नेपाली कूटनीतिक सबलताको प्रस्थान बिन्दु बन्नुपर्छ ।

स्रोत: http://himalkhabar.com/news/8828