बलरम बानियाँ, कान्तिपुर दैनिक, माघ २७, २०७४
काठमाडौँ — सरकारले बहुचर्चित बूढीगण्डकी जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य माथिल्लो तामाकोसीजस्तै कम्पनी मोडलमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषदकोशुक्रबार बसेको बैठकले योजना आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार गरेको बूढीगण्डकीको लगानीसम्बन्धी प्रतिवेदन स्वीकृत गर्दै विद्युत्प्राधिकरण मातहतमा सहायक कम्पनी खोलेर स्वदेशी लगानीमा निर्माण अघि बढाउने निर्णयगरेको हो।१ हजार २ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता भएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाईकम्पनी मोडलमा बनाउँदा आर्थिक रूपमा सम्भाव्य अर्थात् फाइदाजनकबनाउन सरकारले कुल लागतको ३५ प्रतिशत अर्थात् ९४ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ।
समितिले आयोजना बनाउने विद्युत् प्राधिकरण मातहत स्थापना गरिने कम्पनीलाई ९४ अर्बरुपैयाँ अनुदान दिँदा २ खर्ब ७० अर्ब लागतको बूढीगण्डकी आयोजना फाइदाजनक हुनेनिष्कर्ष समितिको छ।सरकारले उक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार विन्दुमैप्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले कर उठाउँदै आएको छ। त्यसरी उठाएको कर नै डेढ वर्षकोअवधिमा १५ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको पूर्वाधार कर र कार्बनकरबाट सरकारले दिने ९४ अर्ब रुपैयाँ निर्माण अवधिभरमा उठ्ने विश्लषणसमेत समितिको छ।
अनुदानका रूपमा दिने ९४ अर्ब रुपैयाँबापत सरकारले आयोजना निर्माण गर्ने कम्पनीबाट कुनैलाभ लिने छैन। समितिले उक्तआयोजनामा सरकारले ३५ प्रतिशत ‘भायबिली ग्याप फन्डिङ’ वा अति न्यून ब्याजदरमासहुलियतपूर्ण ऋण (भायबिलिटी ग्याप लेन्डिङ) गर्न सुझाएको छ। सरकारले दिने अनुदानबाटआयोजनालाई सम्भाव्य बनाउन प्रभावित र विस्थापितलाई पुनर्बास, मुआब्जा वितरण र
अन्य भौतिक पूर्वाधार विकासको काम गरिनेछ।
ऊर्जा मन्त्रालयले जलाशययुक्त आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुलीको खरिद दर (पीपीए रेट)समेत तय गरिसकेको छ। प्राधिकरणले जलाशययुक्त आयोजनाबाट सुख्खायाममा १२ रुपैयाँ४० पैसा र वर्षायाममा ७ रुपैयाँ १० पैसामा खरिद गर्नेछ। सरकारले ‘भायबिली ग्याप फन्डिङ’गरेपछि बूढीगण्डकी कम्पनी मोडलमा बनाउँदा फाइदाजनक र आकर्षक आयोजना बन्नेनिष्कर्ष समितिले निकालेको छ।
सरकारले ‘भायबिली ग्याप फन्डिङ’ गरेपछि बूढीगण्डकीको लागत १ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ मात्रहुनेछ। सरकारको निर्णयअनुसार विद्युत् प्राधिकरणले बूढीगण्डकी आयोजना बनाउनतामाकोसी हाइड्रोपावर कम्पनीजस्तै सहायक कम्पनी स्थापना गर्नेछ। आयोजना निर्माण गर्नआवश्यक पर्ने १ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकार, विद्युत् प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, बिमा संस्थान, बिमा कम्पनीहरू, जलविद्युत् विकास तथालगानी कम्पनी, तामाकोसी हाइड्रोपावर, चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी, नेपाल टेलिकम, सेनार प्रहरीका कल्याण कोष, सर्वसाधारण, स्थानीयबासीको सेयरबाट जुटाउन सकिने निष्कर्षसमितिको छ।
विद्युत् प्राधिकरणले भन्दा कम्पनीले बनाएका आयोजनाको निर्माण अवधि मात्र होइनलागतसमेत कम पर्ने गरेको छ। चिलिमे र माथिल्लो तामाकोसी आयोजना यसका ज्वलन्तउदाहरण हुन्। त्यही कारण सरकारले मुलुकमा लामो समयसम्म लोडसेडिङ हुन नदिनबूढीगण्डकीजस्तो राष्ट्रिय महत्त्वको जलाशययुक्त आयोजना कम्पनीमार्फत स्वदेशी लगानीमानिर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सरकारको पालामा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दनशर्माको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले बूढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ विवादास्पद कम्पनीगेजुवालाई ईपीसी मोडेलमा बनाउन दिने निर्णय गरेको थियो। ईपीसी मोडल भनेकोआयोजनाको इन्जिनियरिङ, निर्माण र लगानी कम्पनीले गर्ने हो। आयोजना निर्माण गरीराज्यलाई हस्तान्तरण गरेपछि सरकारले सर्तअनुसार कम्पनीलाई रकम फिर्ता गर्दै जाने हो।
वर्तमान सरकारले शर्माको पालामा बूढीगण्डकी आयोजना गेजुवालाई दिने भनी गरेको निर्णयउल्टयाई स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारले उक्त आयोजना स्वदेशीलगानीमा निर्माण गर्नेसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न योजना आयोगका उपाध्यक्षवाग्लेको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो। समितिले बूढीगण्डकीको लगानीसम्बन्धीप्रतिवेदन एक महिनाअगाडि सरकारलाई बुझाएको थियो। मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बसेकोबैठकले प्रतिवेदन स्वीकृत गरी उक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णयगरेको हो।
स्रोत: www.kantipurdaily.com/business/2018/02/10/20180210122922.html
