सरकारले बेरुजु घटाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर घटाउन पटक–पटक सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए पनि बेरुजु भने खासै सुधार आएको छैन । मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीको संयोजकत्वमा आइतबार बसेको सचिवहरूको बैठकले हालसम्मको प्रगति सन्तोषजनक नभएको ठहर गरेको छ ।
बैठकले बेरुजु फछ्र्योट सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको तर हालसम्मको प्रगति २८.९५ प्रतिशत मात्र भएको देखिएकाले मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका समिति, प्रतिष्ठानहरूको फछ्र्योट अवस्था सन्तोषजनक नभएकाले बेरुजु फछ्र्योट तथा सम्परीक्षण गर्ने÷गराउनेतर्फ विशेष पहल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसका लागि जिम्मेवार निकायका रूपमा सम्बन्धित मन्त्रालय÷निकाय उल्लेख गरेको छ भने सहयोगी निकायका रूपमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयलाई तोकिएको छ । बेरुजु फछ्र्योटको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई दिइएको छ ।
बर्सेनि मुलुकमा बेरुजुको हिस्सा बढ्दै गइरहेकोप्रति सचिवहरूले चिन्ता जाहेर गरेका छन् । खासगरी चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा बस्ने सचिवहरूको बैठकले बेरुजु घटाउने विषयलाई जोड दिँदै आएका छन् । तर, त्यसमा खासै सुधार हुन सकेको छैन ।
सचिवहरूले बेरुजु घटाउने सम्वन्धमा जिम्मेवार निकायका साथै सहयोगी निकायसमेत तोकि निरन्तर अनुगमन गर्न निर्देशन दिने निर्णय चालू आर्थिक वर्षमा पटक–पटक गरेका छन् । तर, गत आर्थिक वर्षको हिसावमै चालू वर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सबैभन्दा बढी बेरुजु देखाएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा मात्रै ९७ अर्ब ४३ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ ।
त्यसमध्ये सरकारी कार्यालयको ८८ अर्ब ८५ करोड र संगठित संस्था एवं समितितर्फ ८ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ छ । अघिल्लो वर्ष ५६ अर्ब ६५ करोड ३० लाख रुपैयाँ बेरुजु थियो । आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ सम्म भने ३ खर्ब ९६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ कुल बेरुजु छ ।
यसअघि चालू वर्षकै वैशाख २५, चैत ३०, फागुन ३० र ७, माघ ३, पुस ४ मा पनि मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा बसेको सचिवहरूको बैठकले बेरुजु घटाउन सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । आफैं सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने अनि आफैं आफू मातहतका निकायलाई निर्देशन दिँदा पनि बेरुजु फछ्र्योटमा खासै सुधार आउने सकेको देखिँदैन ।
त्यसैगरी सचिवहरूको बैठकले पूर्वाधारसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका आर्थिक पूर्वाधार महाशाखा हेर्ने सचिवको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय एक समिति गठन गरेको छ । सो समितिमा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी पेस गर्न ४५ दिनको समय दिइएको छ ।
समितिलाई आवश्यकताअनुसार प्राविधिक उपसमिति गठन गर्न सक्ने र अन्य मन्त्रालयका सचिव तथा पदाधिकारीसँग छलफल परामर्श गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ । समितिमा सहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रहनेछन् ।
त्यसैगरी सचिवहरूको बैठकले स्थानीय तहको पुनर्संरचना भइसकेकाले सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक जनशक्ति सम्बन्धित मन्त्रालयलहरूलाई तत्काल पठाउने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा कोषलाई व्यवस्थित गरी सञ्चालन गर्न अर्थ मन्त्रालय र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले समन्वय गरी आवश्यक कार्ययोजनासहित विवरण अद्यावधिक गर्नेलगायतका अन्य काम गर्न पनि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
