News

बेलायती नागरिकता लिने नेपालीको संख्या ३३ हजार नाघ्यो

April 29, 2018

नवीन पोखरेल, कान्तिपुर दैनिक, १६ बैशाख २०७५

बेलायती नागरिकता लिने नेपालीको संख्या ३३ हजारमाथि पुगेको छ । बेलायतको गृह मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार सन् २०१७ सम्ममा ३३ हजार ७ सय ४० नेपालीले ब्रिटिश नागरिकता लिएका छन् । 

सन् १९९० मा जम्मा १२ जनाले बेलायती नागरिकता लिएकामा गत वर्ष सन् २०१७ मा यो संख्या १८०२ छ । सन् २०१३ मा सबैभन्दा बढि ७ हजार ४ सयय ९१ नेपालीले बेलायतको नागरिकता लिएका तथ्यांकले देखाएको छ ।

त्यसपछि सन् २०१२ मा ४ हजार ३ सय ६८ जनाले बेलायती नागरिकता लिएका पाइएको छ । सन् १९९७ मा ७ जनामात्र ब्रिटिश नागरिक बने ।

 

सन् २००४ को नीतिगत परिवर्तन भइ सन् १९९७ पछि सेवानिवृत्त भूपु गोर्खा सैनिकहरुले बेलायतको आवासीय अधिकार पाएपछि बेलायती नागरिकता लिने क्रम बढ्न थालेको र सन् २००९ मा थप परिवर्तन भएपछि यसमा केही स्थिरता देखिएको सेन्टर फर नेपाल स्टडिज यूकेका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा ब्रिटेन नेपाल एकेडेमिक काउन्सिलका अध्यक्ष डा. कृष्ण अधिकारीले जनाए ।

 

उनका अनुसार यो अवधिमा बेलायती नागरिकता लिने विदेशीमा नेपालीको संख्या तुलनात्मक रुपमा सानो अर्थात नेपाल २२औं स्थानमा छ । यो अवधिमा दक्षिण एसियाबाट नेपाली भन्दा बढि भारतीय, पाकिस्तानी, बंगलादेशी र अफगानी नागरिकलेब्रिटिश नागरिकता लिएका छन् ।

 

बेलायतका नेपालीबारे अनुसन्धान गरी पुस्तक समेत सम्पादन गरेका डा. अधिकारीको भनाईमा नेपालीलाई रहरले भन्दा पनि व्यवहारिक कठिनाइले आफू बसेको देशमा नागरिकता

लिनुपर्ने वाध्यता भएको हुन सक्छ । उनले बेलायती नागरिकता लिए पनि नेपालीले नेपाललाई नै आफ्नो मातृभूमि र सक्कली घर मान्ने दावी गरे ।

 

‘एक व्यक्ति एक देशको मात्र नागरिक हुन्छ, विदेशमा जानासाथ ऊ गद्दार हुन्छ भन्ने मान्यता सन् १९३० तिर थियो । यो युग सुहाउँदो नभएका कारण नै संसारभर दोहोरो नागरिकता दिने चलन बढ्दै गयो र अहिले ७० भन्दा बढि देशले यो व्यवस्था अपनाएको पाइन्छ’, अधिकारीको तर्क छ, ‘बसाईंसराइ ‘ब्रेन ड्रेन’ नभएर ‘ब्रेन गेन’ हो भन्ने स्वीकार गर्दै नागरिकता देशमा सीप, साधन र श्रोत भित्र्याउन बाधक नबनोस् भनेर तीव्र आर्थिक प्रगति मार्गमा लागेका देशहरुले यो व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।’

 

नयाँ संविधानमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गरेर नेपालले पनि यो सिद्धान्तलाई स्वीकार गरिसकेको अधिकारीकोराय छ ।

 

विदेशी नागरिकता लिने आकर्षणसँगै गैर आवासीय नेपालीले नेपाली नागरिकता निरन्तर हुनुपर्ने अभियान पनि जारी गरेका छन् । अहिले नागरिकता ऐनको दफा १० खारेज गरिनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधिन छ ।

 

उक्त दफामा समावेश विदेशको नागरिकता लिएपछि नेपालको नागरिकता स्वत: खारेज हुने भन्ने प्रावधान हटाउन बेलायतवासी गोविन्द बेल्वासे र सुरेन्द्र श्रेष्ठले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका हुन् जुन अन्तिम टुंगोमा पुग्ने चरणमा छ ।

 

मुलुकी ऐनको अदल ३ ले विदेशी नागरिकले नेपालमा जग्गा किनबेच गर्न पाउँदैन् । आगामी अगष्ट १५ बाट मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी नयाँ ऐन मुलुकी देवानी संहिता २०७४ आउँदैछ जुन संसदले पारित गरिसकेको छ ।

 

त्यसमा एनआरएन नागरिकता हुनेले अपुताली र अंश पाउने भनेपनि सम्पत्ति बेचविखनबारे केही नबोलेको र दफा ४३३ ले पुरानै व्यवस्था कायम गरेको बेल्वासेले बताए ।

 

नेपाल सरकारले भने आवासीय अधिकारमात्र लिइ निश्चित अवधि बसेर विदेशको सिप, श्रम, पूंजी, प्रविधि र लगानी स्वदेशमै गर्न आग्रह गरेको छ । लन्डनस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख शरदराज आरण नेपालमा अब राजनीतिक स्थायित्व र मुलुक आर्थिक समृद्धितर्फ बढेकाले स्वदेश नै फर्कन आग्रह गर्छन् ।

 

‘राम्रो अवसरका लागि विदेशिनु स्वभाविक हो तर ढिलो चाँडो नेपाल फर्किएर आफ्नै देश बनाउनु पर्छ’, आरणले भने, ‘विदेशी भूमिमा भाषा, संस्कृति, रहनसहन मिल्दैन । त्यसकारण आफूले सिकेको ज्ञान, सीप, पूँजी लगेर आफ्नै देशमा केही गर्ने बेला आएको छ ।’

 

एनआरएन कार्ड लिएपछि नेपालमा आर्थिक कारोबारसँग जोडिएका हरेक गतिविधि गर्न छुट र भिजा पनि लिन नपर्ने आरणले बताए ।

स्रोत: https://www.kantipurdaily.com/world/2018/04/29/152500447577453165.html