News

बैंकसँग लगानीयोग्य रकम अभाव

October 24, 2018

यज्ञ बञ्जाडे,कान्तिपुर दैनिक, कार्तिक ७,२०७५ 

काठमाडौँ — कर्जाको बढ्दो मागको तुलनामा बैंकले पर्याप्त निक्षेप संकलन गर्न नसक्दा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हुन थालेको छ  । यसको प्रत्यक्ष असर बैंकको कर्जा, निक्षेप तथा पुँजी अनुपात (सीसीडी) मा दबाब देखिएको छ  ।

‘मंगलबारसम्म १० भन्दा बढी बैंकको सीसीडी अनुपात ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘यद्यपि वाणिज्य बैंकहरूको औसत सीसीडी निर्देशित सीमाभित्रै छ ।’ असोज अन्तिम साता दसैंबीचमा पनि निक्षेप र रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेकाले अबका केही दिन तरलता सहज हुने ती अधिकारीले बताए ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार वाणिज्य बैंकले अधिकतम ८० प्रतिशत सीसीडी अनुपात कायम गर्नुपर्छ । यसको अर्थ बैंकले संकलन गरेको कुल निक्षेप (प्राथमिक पुँजी समेत गरी) को बढीमा ८० प्रतिशत मात्र ऋण प्रवाह गर्न पाउँछन् । बाँकी २० प्रतिशत नगद बैंकमा राख्नुपर्छ । यसैलाई सीसीडी अनुपात भन्ने गरिएको छ । यो अनुपात ८० प्रतिशतभन्दा बढी भएमा राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई कारबाही गर्छ । हाल राष्ट्र बैंकले दैनिक रूपमा सीसीडी नियमन गरे पनि मासिक औसतका आधारमा मात्र कारबाही गर्छ ।

‘दसै बिदा सुरु हुनु अघिल्लो दिन ६ वटा बैंकको सीसीडी ८० प्रतिशतभन्दा माथि थियो, १० वटाको ८९ प्रतिशत हाराहारीमा थियो,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘अहिले सीसीडी ८० प्रतिशत बढी हुने बैंकहरू बढ्दो छ ।’ केही बैंकले आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार गरेकाले ती बैंकको सीसीडीमा दबाब परेको ती स्रोतको भनाइ छ । सरकारी स्वामित्वका र ठूला पुराना बैंकको सीसीडी ७०/७२ प्रतिशत हाराहारीमा रहेकाले औसतमा वाणिज्य बैंकको सीसीडी ८० प्रतिशतभन्दा कम रहेको हो । ‘सबैलाई अप्ठेरो छैन, आक्रामक रूपमा व्यवसाय विस्तार गर्ने केही बैंक समस्यामा छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘ती बैंकलाई संयमित भएर लगानी गर्न निर्देशन भइसकेको छ ।’

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार मंगलबारसम्म वित्तीय प्रणालीमा अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) बाहेक ५८ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता (लगानीयोग्य रकम) छ । यसैगरी वाणिज्य बैंकबीचका भारित औसत अन्तरबैंक ब्याजदर ३.७ प्रतिशत र वाणिज्य बैंक र विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीबीचका ३.९ प्रतिशत छ । यो राष्ट्र बैंकले चाहेकै सीमा भित्र हो । ब्याजदर करिडोर लागू भएपछि राष्ट्र बैंकले अन्तरबैंक ब्याजदर ३ देखि ५ प्रतिशतबीचका राख्ने नीति अबलम्बन गरेको छ । लगानीयोग्य रकम कम भएपछि केही बैंकले अत्यावश्यक बाहेक कर्जा प्रवाह नियन्त्रण गरेको जनाएका छन् । दसैं बिदाअघि बसेको बैकर्स संघको बैंकठमै ती बैंकहरूले सार्वजनिक रूपमै यस्तो बताएका थिए । दसैंपछि पनि ती बैंकमा तरलता सहज भइनसकेको जनाइएको छ ।

सीसीडीमा दबाब परेसँगै बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर बढाउन थालेपछि नियन्त्रणका लागि भन्दै बैंकहरूले फेरि निक्षेपको ब्याज घटाउने भद्र सहमति गरेका थिए । असोज २५ मा बसेको संघको बैंठकले मुद्दती निक्षेपमा संस्थालाई ९ प्रतिशत र सर्वसाधारणलाई १० प्रतिशत ब्याज दिने सहमति गरेको हो । यसअघि (असार पहिलो साता) मुद्दती निक्षेपमा संस्थालाई साढे १० र सर्वसाधारणलाई ११ प्रतिशतभन्दा धेरै ब्याज नदिने सहमति गरेका थिए । बैठकमा साधारण बचतमा ५ प्रतिशतदेखि ७ प्रतिशत ब्याज दिने विषयमा पनि बैंकहरूबीच सहमति भएको थियो ।

यसअघि साधारण बचतमा ७ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने सहमति थियो । नयाँ व्यवस्थाले पाँच प्रतिशतको तल्लो सीमा पनि तोकेको हो । यो निर्णयले यसअघि ७ प्रतिशत ब्याज दिइरहेको बैंकले पनि ब्याजदर घटाएर पाँच प्रतिशतसम्म झार्न बाटो खुलेको छ । बैंकले त्यसो गरेको खण्डमा त्यसको प्रत्यक्ष असर साधारण निक्षेपकर्तालाई पर्नेछ ।

पछिल्ला ३ वर्ष यता वित्तीय प्रणाली निरन्तर रूपमा उतारचढावपूर्ण बन्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकबाट पुँजी वृद्धिको निर्देशन आएसँगै यस्तो अवस्था आएको हो । छोटो समयमा चार गुणा पुँजी वृद्धि भएपछि बैंकलाई नाफा वृद्धिको दबाब परेको छ ।

यसकारण बैंकले आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार गर्न थालेका छन् । आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार भए पनि सो दरमा निक्षेप संकलन भएको छैन । यसकारण निक्षेप संकलन र कर्जा विस्तारबीच सन्तुलन मिल्न नसक्दा बैंकहरूको सीसीडीमा दबाब परेको हो ।

अपेक्षित रूपमा पुँजीगत खर्च नहुनु, ऋणको माग धेरै, बढ्दो आयात, घट्दो रेमिट्यान्स आप्रवाह दर (यद्यपि पछिल्ला महिनामा रेमिट्यान्स वृद्धिदर बढ्दो छ) लगायत कारण वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप वृद्धिदर कम छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार मंगलबारसम्म सरकारी ढुकुटी २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ ।

पछिल्ला वर्षमा वित्तीय प्रणालीमा लगातार रूपमा लगानीयोग्य रकम अभाव हुन थालेपछि सरकारले विभिन्न विकल्प खोजी गरिरहेको छ ।

सोही क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशबाट विदेशी मुद्रामा ऋण लिन सकिने व्यवस्था गरेको हो । त्यो व्यवस्था पनि त्यति प्रभावकारी हुन सकेन । अपवाद बाहेक बैंकहरूले ऋण लिन नसकेपछि अर्को विकल्पका रूपमा स्थानीय निकायमा गएको पैसा लामो समय वाणिज्य बैंकमा राख्न मिल्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ । यो विषयमा अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच छलफल भइरहेको स्रोतले बताएको छ । ‘यो विषयमा गत वर्ष पनि छलफल भएको थियो, अन्तिममा सानो कुरा नमिलेर रोकियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘यो वर्ष पनि छलफल भइरहेको छ, छिट्टै अन्तिम निर्णय हुनेछ ।’

स्रोत: https://www.kantipurdaily.com/business/2018/10/24/15403520436929969.html