बिष्णु बेलबासे, नागरिक दैनिक, १४ भाद्र २०७४
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सवारी साधानमा एक खर्ब ५० अर्ब ७३ करोड ऋण प्रवाह गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार गत जेठ महिनासम्म वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले उक्त रकम सवारी साधनमा ऋण (अटोलोन) प्रवाह गरेका हुन्।
गत वैशाखसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक खर्ब ५० अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका थिए । पछिल्लो एक महिना (जेठ महिना) मा मात्र ती वित्तीय संस्थाले ३० करोड मात्र लगानी बढाएका छन् ।
केन्द्रीय बैंकले सवारी साधन कर्जामा गरेको कडाइ र बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावका कारण अटोलोन प्रवाहमा कमी आएको थियो । तर, पछिल्लो समय भने राष्ट्र बैंकले ल्याएको खुकुलो नीति र तरलताको अभाव कम हुँदै गएपछि अटोलोन बढेको बैंकर बताउँछन् ।
एक वर्षअघिसम्म राष्ट्र बैंकले ९० प्रतिशतसम्म अटोलोन दिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर, त्यसलाई कटौती गरी ५० प्रतिशतमा झारेको थियो । व्यवसायीको दबाबपछि केन्द्रीय बैंकले ६५ प्रतिशतसम्म निजी सवारी साधानमा कर्जा दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले अटोलोनमा गरेको कडाइका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि लगानी कटौती गर्न बाध्य भएका थिए । यसले सवारी साधनमा प्रवाह गर्ने कर्जामा पनि प्रभाव परेको थियो । तर, चालू आवमा राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिमा ६५ प्रतिशतसम्म निजी सवारी साधनमा कर्जा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त क्षेत्रमा लगानी बढाउन थालेको बैंकर बताउँछन् ।
ब्याजदरका कारण पनि सवारी साधनमा प्रवाह हुने कर्जालाई असर पार्ने गर्छ । बैंकको ब्याजदर बढ्दा अटोलोनमा कमी आउने सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले नागरिकलाई मंगलबार बताए ।
पछिल्लो समयमा ल्याएको केन्द्रीय बैंकको नीतिले निजी सवारी साधन खरिद गर्नेलाई सहज बनाएको छ । कार किन्न ३५ प्रतिशत नगद भुक्तानी गरे पुग्ने भएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निजी सवारी साधन किन्न चाहने ग्राहकलाई ६५ प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा भएको उक्त व्यवस्थालाई निर्देशन जारी गर्दै लगानी बढाउनका लागि मार्ग प्रशस्त गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अटोलोन बढाउन थालेका हुन् ।
यसअघि निजी प्रयोजनका सवारी साधनमा अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म बैंकले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिमार्फत उक्त व्यवस्था परिमार्जन गरी ६५ प्रतिशत पु¥याएको थियो । तर, त्यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको थिएन । केही दिनअघि मात्रै केन्द्रीय बैंकले निर्देशन जारी गरेर यस्तो व्यवस्था लागू गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनुमति दिएको हो ।
अब ३५ प्रतिशत ‘डाउन पेमेन्ट’ (नगद भुक्तानी) गरेर कार किन्न पाइनेछ । बाँकी पैसा बैंक, वित्तीय संस्थाले ऋण दिन पाउँछन् ।
निजी प्रयोजनका सवारी साधनमा ऋण प्रवाह गर्दा मात्रै उक्त व्यवस्था लागू हुने तर सार्वजनिक, भौतिक निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने गाडीलाई उक्त व्यवस्था लागू नहुने केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ ।
व्यवसायीले चालु आवको मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । पछिल्लो समयमा केन्द्रीय बैंकले ल्याइएको निर्देशनले अत्तालिएका व्यवसायीलाई मलम लगाउने काम गरेको छ । चालु आवमा राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिमा ६५ प्रतिशतसम्म निजी सवारी साधनमा कर्जा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त क्षेत्रमा लगानी बढाउन थालेको बैंकर बताउँछन्।
स्रोत :
तस्बिर सौजन्य: http://bizadvisors.net/auto-loan