News

बोनमा जलवायुको २३ औं सम्मेलन

November 06, 2017

अब्दुल्ल्हा मिया, कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक,२० कार्तिक २०७४

संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्वन्धि खाका महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) को २३ औं सम्मेलन (कोप-२३) सोमबारदेखि जर्मनीको बोनमा सुरु हुँदैछ । यो जलवायु परिवर्तनसम्वन्धि पेरिस सम्झौतापछिको दोस्रो सम्मेलन हो । पेरिस सम्झौतापछिको पहिलो सम्मेलन गत वर्ष मोरक्कोको माराकेशमा भएको थियो ।

मंसीर १ गतेसम्म चल्ने सम्मेललनमा पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनबारे गम्भीर बहस हुनेछ । सम्मेलनको उच्चस्तरीय वैठकमा नेपालबाट वातावरणमन्त्री मिथिला चौधरी अर्को साता सहभागी हुनेछिन् । पहिलो चरणका प्राविधिक सत्र/छलफलहरुमा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा.विश्वनाथ ओली र जलवायु परिवर्तनको फोकल व्यक्ति डा.रामप्रसाद लम्साललगायतको टोलीले भाग लिएको छ ।   

यो सम्मेलनमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लिएको पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिने निर्णयले बढ्ता प्राथमिकता पाउने अपेक्षा गरिएको छ । ट्रम्पले गत साउन अन्तिम साता उक्त सम्झौताबाट हट्ने भनि विगतमा गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा लैजान लागेको राष्ट्रसंघलाई औपचारिक जानकारी गराएका थिए । त्यसको छिमेकी मुलुक चीनसहित विकसित मुलुकहरुले नै विरोध जनाएका छन् । तीन महिना अघि जी-८ मुलुकहरूको सम्मेलनले पनि सम्झौता खारेज गर्ने ट्रम्पको निर्णय अस्वीकार गर्दै पेरिस सम्झौताका पक्षमा उँभिने बाचा गरेको छ ।

जलवायु परिवर्तनसम्वन्धि अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताकारहरुले अमेरिका पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिए पनि प्रदूषक मुलुकका हिसाबले जिम्मेवारीबाट पन्छिन नपाउने जिकिर गर्दै आएका छन् । पेरिस सम्झौताको धारा २८ मा सम्झौता लागु भएको तीन वर्षपछि मात्र सूचना दिएर सम्झौतालाई परित्याग गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यही भएर ट्रम्पको निर्णयले औपचारिकता नपाउने जानकारहरु बताउँछन् । सम्झौता कार्यान्वयन भएको बल्ल दुई वर्ष पुग्दैछ । सन् २०१५ को नोभेम्बरमा पेरिस सम्झौता भएको थियो । अमेरिकाले सम्झौताबाट बाहिरिएको भन्दै पत्राचार गरे पनि त्यो निर्णय दुई वर्षपछि (सन् २०१९ मा ) मात्र कार्यान्वयनमा आउनेछ । त्यतिबेला ट्रम्मको पहिलो कार्यकाल सकिनेछ । 

सम्मेलनमा नेपालले अति कम विकसित मुलुकहरुको समुह (एलडीसी) संग मिलेर पर्वतीय र हिमालय क्षेत्रमा परेको असर, क्षतीपूर्ती र अनुकुलनको मुद्दालाई गहन ढंगले उठाउनेछ । एलडीसीले जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर भोगिरहेका मुलुकहरुलाई विकसित मुलुकहरुले दिने आर्थिक सहायता सरल र सहज बनाउनसमेत ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । कोप २३ मा उठाउने साझा मुद्दाबारे एलडीसीका अध्यक्षले दुई महिनाअघि इथियोपियामा ४८ वटै मुलुकका वातावरण मन्त्रीहरुलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए ।  

विकसित मुलुकहरुले यूएनएफसीसीसीअन्तर्गतको हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) को खातामा रकम जम्मा गर्छन् । त्यही कोषको रकमबाट विकासोन्मुख देशमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति, कार्यक्रम र परियोजना सञ्चालन गर्न वित्तीय सहयोग प्राप्त हुने गरेको छ । नेपाल जलवायु परिवर्तनको जोखिमका हिसाबले विश्वमै चौथो स्थानमा छ । सन् २०२० पछि जलवायु परिवर्तनको कारक हरितगृह ग्यास उत्पादन गर्ने अमेरिकालथायतका विकसित मुलुकहरूले अति कम विकसित र विकासशील मुलुकलाई एक सय अर्ब अमेरिकी डलर दिने घोषणा भएको छ । त्यसमा करिब तीन अर्ब अमेरिकी डलर अमेरिकाले दिने भनी प्रतिवद्धता जनाएको छ । 

तर, ट्रम्पले पेरिस सम्झौताको अक्षरश: पालना वा कार्यान्वयन गर्नपरे अर्बौं डलरको नोक्सानी हुने, अमेरिकी नागरिकको रोजगारी गुम्ने र ऊर्जा उत्पादनमा क्षति पुग्ने दाबी गर्दै उक्त सम्झौताको कडा आलोचना गर्दै आएका छन् । तीन महिना अघि राष्ट्रसंघलाई लेखेको पत्रमा पनि ट्रम्पले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा प्रभावकारी न्यूनीकरणका कार्यक्रमको खाकासहित आएको पेरिस सम्झौताले अमेरिकालाई आर्थिक घाटा पुर्‍याउने उल्लेख गरेका छन् ।


स्रोत: http://bit.ly/2zlTdtQ