News

भूकम्पीय क्षति न्यूनीकरण : उपत्यकामा वार्षिक ८८ अर्ब लगानी आवश्यक

February 15, 2018

हिमा वि. क., आर्थिक अभियान, फागुन ३, २०७४ 

अहिलेकै अवस्थामा ४५% निजी आवास पूर्ण क्षति हुने : अध्ययन

काठमाडौं । भूकम्पबाट हुने क्षति रोक्न सरकार तथा निजी घरधनीले ठूलो परिणाममा लगानी गर्नुपर्ने देखिएको छ । भूकम्पबाट हुने नोकसानको जोखीम घटाउन उपत्यका (काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर)मा मात्रै निजी आवासका लागि प्रतिवर्ष रू. ८८ अर्ब लगानी गर्नुपर्ने देखिएको हो ।

शहरी विकास मन्त्रालय र जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले गरेको ‘काठमाडौं उपत्यका भूकम्प विपद् जोखीम मूल्याङ्कन परियोजना’ नामक अध्ययनले यस्तो निश्कर्ष निकालेको हो । ‘सुरक्षित आवास निर्माण गर्न र भूकम्पबाट हुने जोखीम न्यूनीकरण गर्न वार्षिक रूपमा उक्त लगानी गर्न आवश्यक देखिएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । नेपाल भूकम्पको उच्च जोखीममा रहेको मुलुक भए पनि यसबाट मानवीय र भौतिक क्षति कम गर्न सरकारको सहजीकरण र सम्बन्धित घरधनीहरूको लगानीको अवस्था दयनीय नै रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सीडीई सुमन सालिकेले २०७२ को गोरखा भूकम्पबाट भए जस्तो क्षति हुन नदिन पनि ठूलो मात्रमा लगानीको आवश्यकता रहेको बताए । उनले भने, ‘१५ वर्षभित्र भूकम्पबाट हुने जोखीमलाई न्यूनस्तरमा झार्नु पहिलो प्राथमिकता हो, यसका लागि हाल भएका निजी घरहरूलाई प्रबलीकरण गर्नुको विकल्प छैन ।’ काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दै गएको शहरीकरणका साथै जनसङ्ख्या वृद्धिका कारण यो भूगोलमा बढी क्षति हुने सम्भावना देखिएको छ ।

सीडीई सालिकेले आगामी १५ वर्षमा काठमाडौं उपत्यकामा अझै १ लाख ७१ हजार निजी आवास बन्ने अवस्था देखिएको बताए । ‘भूकम्प प्रतिरोधात्मक निजी आवास निर्माणका लागि लागत बढी लाग्छ, साथै पुराना निजी आवासलाई भूकम्पप्रतिरोधी बनाउन गरिने प्रबलीकरणमा पनि लगानी लाग्ने भएकाले वार्षिक उक्त रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो,’ उनले भने । हाल उपत्यकामा ४ लाख ४५ हजार निजी आवास छन् ।

अध्ययनले भूकम्पको स्केलअनुसार हुने क्षतिलाई पाँचओटा परिदृश्यमा राखेको छ । सबैभन्दा बढी क्षति हुने पाँचौं परिदृश्यमा आउने भूकम्पबाट हुने जोखीमलाई रोक्न उक्त लगानी आवश्यक देखिएको हो । मन्त्रालयका अनुसार अहिलेकै अवस्था रहे र यही प्रणालीमा आवास निर्माण भए हाल कायम रहेकामध्ये ७६ प्रतिशत घरमा क्षति हुने र ४५ प्रतिशत घर पूर्णरूपमा क्षति हुनेछन् ।

सरकारले पनि जोखीम न्यूनीकरणका लागि नीतिगत र प्राविधिक सुधारका साथै प्रोत्साहनका उपाय अवलम्बन गरिनुपर्ने देखिएको छ । यसका लागि मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गर्ने उनले बताए । यस्तै जाइकाको सहयोगमा २००२ मा गृह मन्त्रालयद्वारा उक्त परियोजना कार्यान्वयनमा आएको थियो । सोही परियोजनालाई गोरखा भूकम्प (२०१५) पछि अब हुने भूकम्पको क्षतिका साथै बढ्दो शहरीकरणको अवस्थालाई समायोजन र नतीजा अद्यावधिक गरी अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

कार्यक्रममा जोखीम मूल्याङ्कन गर्नुको मुख्य उद्देश्य परिदृश्य भूकम्पका कारण भवन तथा अत्यावश्यक पूर्वाधार र सुविधामा के कस्तो क्षति हुन्छ अनुमान गर्नु हो रहेको उल्लेख गरिएको थियो । यस्तै उक्त कार्यबाट सम्बद्ध निकाय तथा स्थानीय निकायले विपद् जोखीम न्यूनीकरणका लागि रणनैतिक योजना, नीति र ऐनहरू समयमा नै तर्जुमा गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

स्रोत: www.abhiyan.com.np/2018/02/15/180375