News

भ्रमात्मक विचारको दबदबा

March 22, 2017

Kantipur, Dr. Krishnababu Shrestha, 22nd March 2017

प्रभावशाली भूमण्डलीय तथ्याङ्क प्रस्तोताद्वय हान्स र ओला रोस्लिङ (बाबु–छोरा) ले आफ्नो एक प्रस्तुतिमा भनेका थिए, ‘हाम्रो ज्ञानको पृष्ठभूमिका कारण हामी व्यक्तिगत रूपमा पूर्वाग्रही, पक्षपातपूर्ण व्यवहार र सोचमा अभ्यस्त भैरहेका छौं । हाम्रो यस्तो मनस्थितिलाई आमसञ्चार जगतले उपयोग गर्दै नकारात्मकता फैलाइरहेको हुन्छ ।’ पछिल्लो समय उदारीकरणको परिणामस्वरूप विश्वमा धनी र गरिबबीच खाडल बढ्नु (नकारात्मक) को साथै ठूलो पैमानामा मध्यम वर्गको विस्तार (सकारात्मक) पनि भएको छ । विश्व आज समृद्धशाली बन्नुमा मध्यम वर्गको ठूलो योगदान छ । तर पहिलो सत्यलाई जोडतोडले उठाइएको छ भने दोस्रो सत्यबारे ज्यादै कम चर्चा हुने गरेको छ । उक्त तथ्यलाई नकारात्मक समाचारले प्राथमिकता पाएको उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । प्रस्तुत प्रसंगमा नेपाली समाजको वर्तमान अवस्था पनि भिन्न छैन । 

अक्सर हरेक समाजमा दुइटा वैचारिक अवस्था विद्यमान हुन्छ । पहिलो, तथ्य र तथ्याङ्कमा आधारित विचार । जुन वास्तविकताको नजिक हुन्छ । त्यस्तो विचारले समाजलाई सही निष्कर्षमा पुर्‍याउँछ । वास्तविक बौद्धिकहरूबाट मात्र यस्तो विचार उत्पादन र प्रवाहको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । बौद्धिक पहिचान समकालीन खोज, अनुसन्धानमा निरन्तर संलग्नताले निर्धारण गर्ने कुरा हो । हरेक नयाँ अनुसन्धानमा सम्बन्धित विषयको सबै अनुसन्धानलाई अध्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले ज्ञानलाई ताजा राख्न सघाउँछ । दोस्रो, तथ्यांकको सहयोगबिना, आफूलाई ‘लागेको’ आधारमा तयार गरिने विचार हुन्छ, जुन सत्यभन्दा धेरै टाढा र भ्रमात्मक हुन्छ । अहिले हाम्रो समाजमा दोस्रो विचारको ठूलो दबदबा देखिन्छ । यस्ता विचार निर्माण र प्रवाहमा सक्रिय केही बुद्धिजीवीका विचार धेरै सुन्ने र स्वीकार गर्नेसम्मको तहमा समाज पुगेको देखिन्छ । यसको अर्थ के हो भने समाजका विभिन्न तप्काले यस्तो भ्रमात्मक विचारलाई आफ्नो ज्ञानको स्रोतको रूपमा ग्रहण गर्छन् र आफ्नो धारणा बनाउँछन् । यी सबै क्रियाले समाजलाई सही बाटोमा निर्देशित हुनबाट अवरोध खडा गर्छ, जुन दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । 

माथि उल्लिखित समाजको वैचारिक अवस्थाले राजनीतिक चरित्रलाई समेत प्रभावमा पारेको हुन्छ । जस्तो, हाम्रो राजनीतिमा हाल मुख्य दुई चरित्र हावी छन्– पहिलो, प्रतिक्रियात्मक राजनीति । जसलाई विशेषगरी सत्तापक्षले अवलम्बन गरिरहेको छ । दोस्रो, निषेध वा थुनछेकको राजनीति ।

जसलाई असन्तुष्ट वा प्रतिपक्षले अवलम्बन गरिरहेका छन् । प्रतिक्रियात्मक राजनीति भन्नाले समस्या अगाडि देखिएपछि मात्र त्यसको समाधानको उपाय सोच्ने, बिना विश्लेषण र अध्ययन तत्काल टालटुले समाधान दिने । यस्तो उपायको मुख्य ध्येय सत्ताको आयु लम्ब्याउने मात्र हुन्छ, देश र समाजको भविष्यलाई ख्याल गरिन्न । हतारमा गरिएको निर्णयले दिगो समाधान दिने सम्भावना हुँदैन । हाम्रो आवश्यकता भविष्यचेत र दीर्घकालीन सोचको आधारमा गरिने राजनीति हो । विश्वको आर्थिक–सामाजिक दिशाको लेखाजोखा, तीव्र आर्थिक विकासमा लम्किरहेका दुई छिमेकीसँग हातेमालो गर्न सकिने क्षेत्र र सम्भावना, संविधानमा उल्लेख गरिएको ‘समाजवाद उन्मुख व्यवस्था’को बृहत खाका, नागरिक मूल्यको समकालीन आदर्शबारे राष्ट्रको समग्र दीर्घकालीन नीति वा लक्ष्यबारे चिन्तन र बहस हुनुपर्ने बेला हो यो । 

अर्कोतिर, असन्तुष्ट वा प्रतिपक्ष आफूले भनेअनुसार गराउन निषेधको उपाय (अनशन, बन्द, संसद् अवरुद्ध, बहिस्कार) अपनाउँछन् । यस्तो निषेध र थुनछेक जस्ता क्रियाकलाप राजनीतिको आमचरित्र भए पनि निर्विकल्प ढङ्गले प्रयोग गरिनु लोकतन्त्रको मर्मविपरीत हुन्छ । विचार त सापेक्ष हुन्छ, कसैको विचार पनि शतप्रतिशत ठिक भन्न सकिँदैन । तर ती विचार बारेको बहसलाई खुल्ला गर्नु लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो । माथि उल्लिखित आन्दोलनका रूप जनताको ठूलो पंक्तिलाई आफ्नो समस्या वा एजेन्डाप्रति ध्यानाकृष्ट गर्न प्रयोग गर्ने होस्, मूल राजनीतिक प्रक्रियालाई अवरोध गर्ने ढंगले हैन । तसर्थ आफ्नो मान्यता विपरीत हुँदैमा संसद्मा एजेन्डा प्रस्तुत हुनै नदिने, छलफलका ढोका पुरै बन्द गरिदिने, आफ्नो एजेन्डाले रातारात निष्कर्ष पाउनुपर्छ वा आफंैले भनेअनुसार निर्णय हुनुपर्छ भन्नु युक्तिसंगत हुँदैन । 

जुनसुकै समाजमा समस्या हुन्छ । मधेस लगायत जनजाति, दलित, महिला, अल्पसंख्यकको जेजति समस्या सतहमाथि देखिएका छन्, ती अन्यथा हैनन् । बरु स्वाभाविक हुन् । हिजोको निरङ्कुश शासन व्यवस्थामा आजजसरी समस्या सतहमा आउने वातावरण थिएन । समस्या समयमै सतहमा आउनु राम्रो कुरा हो ।

आन्दोलनरत पक्षको बुझाइचाहिँ यी समस्या उनीहरूका मात्र हुन् भन्ने ढंगको बुझिन्छ । सामान्य नियम के हो भने (जोकोही) पीडितले जबसम्म आफ्नो समस्या अरूलाई बुझाउन सक्दैन, तबसम्म पीडा कम गर्नेतर्फ प्रभावकारी काम हुनसक्दैन । २/४ जना नेतासँग मोलतोलको शैलीमा जसरी यसको समाधान खोजिँदैछ, त्यो पुरापुर गलत छ । त्यसैले समाधान प्रक्रियाको रूपमा लिइएको चिन्तनमा समस्या छ । देखापरेका समस्यासँग सिंगो राष्ट्र र आम जनताको सरोकार छ । नेपाली समाजमा समस्याबारे छलफल भैरहेका छन् । यद्यपि त्यो पर्याप्त छैन । जनताको ठूलो पंक्ति बेखबर रहेसम्म, उनीहरू सहमत नभएसम्म समस्या समस्याकै रूपमा रहनेछन् । यस्तो अवस्थामा बहसलाई थप निरन्तरता दिन र निर्णयका लागि उपयुक्त समय पर्खन राजी हुनैपर्छ । संविधानका बुँदाका रूपमा स्थान पाउँदैमा सामाजिक समस्याले सजिलै वैधता प्राप्त गर्दैनन् । लामो काल वा पुस्तौं—पुस्ताको बहसपछि मात्र सामाजिक मुद्दाले निष्कर्ष र वैधता पाएको देखिन्छ । 

समस्या बारेको छलफललाई व्यापक रूपमा अघि बढाउनसके मात्र समाधानको चाँडै नजिक पुग्न सकिन्छ । त्यसैले सम्बद्ध पक्षले आफ्ना एजेन्डालाई नेताहरूको सीमित घेराभन्दा बाहिर आम जनताको ठूलो पंक्तिमा बहसका लागि ल्याउनुपर्छ र बहसको अवसर दिनुपर्छ । उक्त प्रयोजनका लागि संसद् बहिस्कार हैन, बरु आक्रामक उपयोग गर्ने, सञ्चार माध्यम र छलफलका मञ्चहरूको बढीभन्दा बढी उपयोग गर्ने, जनतासमक्ष पुग्न पर्याप्त अवसरको खोजी गर्ने उपाय अपनाउनु श्रेयस्कर देखिन्छ । सामाजिक, राजनीतिक समस्या सतहमा आएपछि त्यसबारे व्यक्त गरिएका प्रतिक्रिया र व्याख्या (विभिन्न) विचार बन्छन् । त्यस्ता विचारलाई जनताको ठूलो पंक्तिसम्म पुर्‍याउनु आवश्यक हुन्छ । अनि मात्र त्यो परिपक्व हुन्छ र सही निष्कर्षको सम्भावना हुन्छ । यस प्रकारको बहस प्रक्रियामा सार्वजनिक बौद्धिकहरूको भूमिका सदा उल्लेखनीय हुन्छ । बौद्धिकहरूले समाजमा देखिएका समस्यालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन तिनको निष्पक्ष चिरफार गर्छन् र आम सहमतिका लागि मार्गप्रशस्त हुनसक्ने विचार प्रस्तुत गर्छन् । 

इतिहासदेखि वर्तमानसम्म नेपालमा जम्मा दुइटा (संविधानसभा र गणतन्त्र) मुद्दाहरूले मात्र बहसको क्रममा जनताको ठूलो पंक्तिमा पुग्ने मौका पायो । संविधानसभाको विजारोपण २००७ सालमा नै भएको हो । प्रारम्भमा सीमित मान्छेमात्र उक्त एजेन्डासँग सहमत थिए । तर त्यस बारेको बहस निरन्तर कायम रह्यो । बीच—बीचका आन्दोलनले बहसको प्रक्रियालाई गति दियो र उक्त एजेन्डा बारेको बहस अझ ब्यापक भयो । मलाई सम्झना छ, मत–अभिमत जस्ता टेलिभिजन कार्यक्रममार्फत देशको एक कुनाका नागरिकको विचार अर्को कुनाकाले सुन्ने र मनन गर्ने मौका पाए । झन्डै पाँच दशकपछि मात्र त्यो आम नागरिकको एजेन्डा बन्न सक्यो । तर संविधान निर्माणका क्रममा संघीयता लगायत अन्य कैयौं पेचिला मुद्दाबारे जनताको ठूलो पंक्तिमा बहस हुनसकेन र बौद्धिक हस्तक्षेप पनि उचित रूपमा हुनसकेन । पर्याप्त छलफलबिना एजेन्डालाई आत्मसात गर्दा प्रत्यागमनको सम्भावना पनि रहन्छ । 

माथि उल्लेख गरिए जस्तो हाम्रो राजनीति प्रतिक्रियात्मक र निषेधात्मक सोचको मारमा पर्नुको पछाडि हाम्रो प्रणाली पनि उत्तिकै दोषी छ । जस्तो, नीति निर्माताहरूले अहिलेको समस्यालाई बुझ्न, सम्बोधन गर्न ४०/५० वर्ष पहिले स्कुल, कलेजमा प्राप्त गरेको ज्ञानको भर पर्नुपरेको छ, जुन पर्याप्त हुँदैन । खराब परिणाम उनीहरूले नचाहँदा–नचाहँदै पनि आउँछन् । परस्पर प्रतिरोधी कारक तत्त्वका बीचबाट परिणाम निस्कने हो र असल परिणामका लागि यी खराब परिघटनामाथि विजय प्राप्त गर्नु अनिवार्य हुन्छ । त्यसका लागि निर्णयकर्ताहरू पर्याप्त आवश्यक ज्ञानले सुसज्जित हुनैपर्छ ।

जहिले पनि कार्यकर्ताको भिडको घेराउमा रहनुपर्ने हाम्रा राजनीतिक नेतालाई ज्ञान पुनर्ताजगी वा अद्यावधिक गर्न अध्ययनार्थ समय नै हुँदैन । अथवा उनीहरू ज्ञानको मुख्य स्रोतको रूपमा माथि उल्लेख भएजस्तै पूर्वाग्रही र सतही व्याख्यालाई प्रयोग गर्छन् । परिणामत: उनीहरूबाट अक्सर कच्चा निर्णय हुने गर्छन्, जसबाट उत्पन्न हुने खराब परिणामबाट जनता आहत हुन बाध्य छन् । हरेक समस्या र योजनाबारे निर्णय एवं निष्कर्ष तथ्य र तथ्यांकको आधारमा हुनुपर्ने आजको समयको माग हो । आम जनताको सोच्ने शैली पनि नेतृत्व वर्गको भन्दा फरक ढंगले विकास भएको विश्वास गर्न सकिन्न । हाम्रो शिक्षाले हामीलाई घटनाको आलोचनात्मक दृष्टिकोण सिकाएको छैन । के ? किन ? कसरी ? जस्ता प्रश्न गर्न हैन, आदेश पालना गर्न सिकाएको छ । 

यस प्रकार समग्रमा हाम्रो समाजलाई भ्रममा फँसेको मान्न सकिन्छ । यस्तो समाजलाई सही मार्गमा डोर्‍याउन विद्यालय, विश्वविद्यालय शिक्षामा समकालीन ताजा विचारले समयानुकूल प्रवेश पाउने पद्धतिको विकास थाल्नु आवश्यक छ । हरेक समस्यालाई आलोचनात्मक चेतको आधारमा विश्लेषण नगरी समस्यालाई बुझ्न सकिन्न र सही निष्कर्ष पाउन सकिन्न । तसर्थ त्यस्तो संस्कृति विकासका लागि बौद्धिक हस्तक्षेप जरुरी हुन्छ । 

Source: http://kantipur.ekantipur.com/news/2017-03-22/20170322075311.html