News

मन्त्रालयले थाले तथ्यांक संकलन

March 05, 2018

कान्तिपुर, फाल्गुन २१, २०७४

मोरङ — चालु आवका लागि नीति, योजना तथा कार्यक्रम निर्माणका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रदेश १ को तथ्यांक संकलन सुरु गरेको छ ।

मन्त्रालयका सचिव हरिबहादुर केसीले जनशक्ति र पूर्वाधार अभाव रहेको स्थितिमा काम सुरु गरेको बताए । २९ कर्मचारी तोकिएमध्ये १३ जना आइसकेका छन् । क्षेत्रीय कृषि, पशु र सहकारी डिभिजन कार्यालयमा सफ्ट र हार्ड कपी तथ्यांक उपलब्ध गराइदिन पत्राचार गरेको उनले बताए । यसैगरी, अन्य डिभिजन कार्यालय र जिल्ला कार्यालयहरूबाट तथ्यांक ल्याएर चालु आवको नीति, योजना तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको उनले बताए । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न ढिला गरेका कारण अहिलेसम्म यो मन्त्रालय खाली छ ।

‘संघीय सरकारले मन्त्रालयमा ५ करोड बजेट आएको तर त्यसको खर्च केकति, कहाँ गर्ने भनिएको छैन,’ उनले भने, ‘१ करोड २० लाख तलब, भत्तामा, केही फर्निचर व्यवस्थापनमा र बाँकी एकमुष्ट कार्यक्रममा खर्च गर्नुपर्नेछ ।’ कानुन अभावमा संघीय र स्थानीय सरकारसँग कसरी समन्वय गर्नेबारे समेत प्रस्ट नभएको अन्योलबीच काम थालेको उनले बताए । सचिव केसीले प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली २०७४ अनुसार काम सुरु गरेको बताए । केन्द्रीयस्तरमा भएका ऐन, नियम, नियमावली, मापदण्ड, नीति प्रादेशिक ढाँचामा परिवर्तन गर्ने काम कार्य विभाजन नियमावलीले दिएको अधिकारअनुसार सुरु गरिएको उनले बताए । ‘संघीय र स्थानीय सरकारबीच सम्बन्ध विस्तार, आउँदो आवका लागि नीति, कार्यक्रम तथा बजेटको तयारी गर्न प्रारम्भिक तयारमिा जुटेका छौं,’ उनले भने, ‘६० वर्षदेखिको संरचना भत्काएर नयाँ संरचना तयार गर्न कठिनाइ हुनु स्वाभाविक हो तर गर्दै गएपछि मात्रै हुने भएकाले काम सुरु गरेका छौं ।’

अहिले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वयकारी ऐन–कानुन नभएकाले किसानलाई सेवा सुविधा प्राप्तिमा कठिनाइ भएको उनले स्वीकारे । ‘स्थानीय तहमा एक कृषि, पशु सेवासम्बन्धी कर्मचारीले कतिपय ठाउँमा काम पाएका छैनन् त कतिपय ठाउँमा अर्कै काममा लगाइएको छ,’ उनले भने, ‘किसानको बजेट प्राथमिकता तोकिएको क्षेत्रमा लगानी नहुने अवस्थामा समग्र कृषि उत्पादनै जोखिममा रहेकाले चाँडै नयाँ संरचना तयार हुनु आवश्यक भइसकेको छ ।’

आवश्यक ऐन–कानुन बनाएर मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने अवस्थामा कर्मचारी व्यवस्थापन तत्काल आवश्यक भएको उनले सुनाए । कर्मचारी आउने क्रम जारी रहेको तर संघीय सरकारको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नै तोकिए जति कर्मचारी नपठाएको उनले प्रस्ट पारे ।

यस्तै, उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि काम थालेका छन् । उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरणमन्त्री जगदीशप्रसाद कुसियैतले प्रदेश समृद्धिको प्रमुख आधार पर्यटन भएको भन्दै त्यसको व्यवस्थापनका लागि नीति, नियम बनाउन परामर्श, छलफलमा जुटेको बताए । उनले आवश्यकऐन–कानुन निर्माणका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ तथा सम्बन्धित पेसा व्यवसायीसँग अन्तरक्रिया तथा छलफल सुरु गरेको बताए ।

स्रोत: www.kantipurdaily.com/pradesh-1/2018/03/05/20180305094959.html