News

मन्त्रालय मर्जर : कार्यविभाजन नियमावलीमा ढिलाइ

February 26, 2018

सागर पण्डित, अन्नपुर्ण पोस्ट, आइतवार, फागुन १३, २०७४

काठमाडौं : सरकारले विभिन्न ३० वटा मन्त्रलाय खारेज गरेर १७ वटा बनाएपछि मात्रै कार्यविभाजन नियमावली निर्माणको गृहकार्य थालेको छ। सामान्यतः सरकारले मन्त्रलायलहरूले गर्नुपर्ने कार्यजिम्मेवारीसहितको कार्यविभाजन नियमावली बनाएपछि मात्रै मन्त्रालयहरू खारेजी र मर्ज गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।

तर, सो प्रावधानविपरीत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मन्त्रालयहरू खारेज तथा मर्ज गरेपछि मात्रै कार्यविभाजन नियमावली बनाउने गृहकार्य थालेको हो। मन्त्रालय खारेजीको निर्णय र नयाँ कार्यविभाजन नियमावली एकै पटक स्वीकृत गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्दा समस्या भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

सरकारले हतारमा गृहकार्यबिनै गतशुक्रबार ३० मन्त्रालयमध्ये १३ वटा मन्त्रालयलाई मर्ज गरी १७ वटा मन्त्रालयमा सीमिति पारेको थियो। त्यसरी १३ वटा मन्त्रालयलाई खारेज तथा मर्ज गर्दा कुन मन्त्रालयले के÷कस्ता कार्य गर्ने भन्ने कार्यविभाजन नियमावली नै निर्माण नगरी मन्त्रालय खारेज गरिएकाले समस्या सिर्जना भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। सरकारले व्यापक छलफल र गृहकार्यबिनै हचुवाका भरमा मन्त्रालयहरू मर्ज गर्ने काम गरेको भन्दै केही सचिवले असन्तुष्टिसमेत जनाएका छन्। मर्ज भएका मन्त्रालयका सचिवहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुनै योजना नै नबनाई एकाएक मन्त्रालय खारेजी गरेपछि खारेजीमा परेका मन्त्रलायका सचिवहरू असन्तुष्ट र रुष्ट बनेका हुन्।

सरकारसँग हाल ३० वटा मन्त्रालय रहने कार्यविभाजन नियमावली २०७२ छ। अब सो कार्यविभाजन नियमावली खारेज गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र १७ वटा मन्त्रालयले सम्पादन गर्नुपर्ने प्रमुख कार्य र जिम्मेवारी समेटिएको कार्यविभाजन नियमावली २०७४ बनाउने गृहकार्य थालिएको हो।

नयाँ कार्यविभाजन नियमावली बनाउनकै लागि मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले शनिबार अधिकांश मन्त्रालयका सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर मर्ज भएका मन्त्रालय र नयाँ मन्त्रालयले गर्ने कार्य जिम्मेवारीका विषयमा छलफल गरेका छन्। सो छलफल कार्यक्रममा संघीय सरकारमा अब रहने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित गृह, अर्थ, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी, जलस्रोत तथा ऊर्जा, परराष्ट्र, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गर्ने नयाँ जिम्मेवारीसहितका कार्यको पहिचान गर्दै कार्यविभाजनमा समेट्ने प्रयास गरिएको थियो।

यसैगरी संघीय सरकारमा रहने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, महिला बालबालिका तथा श्रम एवं रोजगार, रक्षा, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि र युवा खेलकुद, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, खानेपानी तथा सहरी विकास, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि एवं संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्ने कार्य जिम्मेवारीबारेसमेत छलफल गरी टुंगो लगाउने गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुर्‍याइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जानकारी दिएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समन्वयमा बनाएको कार्यविभाजन नियमावली मस्यौदामा भने प्रधानमन्त्री कार्यालयको कार्यजिम्मेवारी ५० वटा प्रस्ताव गरिएको छ। यसैगरी अर्थको ४२ वटा, उद्योग वाणिज्य र आपूर्तिको ६० वटा, कानुनको २२ वटा, कृषि, भूमिव्यवस्थाको ४४ वटा, गृहको ४७ वटा, जलस्रोतको ३३ वटा, परराष्ट्रको १९ वटा, वन तथा वातावरणको ४७ वटा, भौतिक योजनाको ४४ वटा, महिला तथा श्रमको ३७ वटा, रक्षाको २० वटा, शिक्षाको ५४ वटा, पर्यटनको ३७ वटा, स्वास्थ्यको ३२ वटा कार्यजिम्मेवारी प्रस्ताव गरिएको छ।

स्रोत: http://annapurnapost.com/news-details/91859