कान्तिपुर दैनिक, ५ बैशाख २०७५
सरकारले प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रलाई भर्ना अभियानमा नसमेट्दा दुईदेखि चार वर्षसम्मका बालबालिकालाई महँगो खर्चमा पढाउन अभिभावक बाध्य छन् । वैशाख १ देखि सुरु भर्ना अभियानले पाँच वर्षमाथिका बालबालिकालाई सम्बोधन गरे पनि प्रारम्भिक शिक्षा समेट्न सकेको छैन ।
देशभर ३६ हजार ५ सय ६८ प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र छन् । तीमध्ये अधिकांश सामुदायिक छन् । तिनमा भर्ना गर्ने विषयमा सरकारी नीति स्पष्ट नभएका कारण मन्टेसरी, किन्डरगार्टेनजस्ता निजी बाल स्याहार केन्द्रमा महँगोमा पढाउन अभिभावक बाध्य भएका हुन् । सामुदायिक बाल केन्द्रअन्तर्गत ६ लाख ७ हजार ३ सय ६९ विद्यार्थी पढेको गत वर्षको तथ्यांक छ । ‘भर्ना अभियान ५ वर्षमाथिका बालबालिकाको निम्ति हो,’ शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेल भन्छन्, ‘अभियानले प्रारम्भिक बाल कक्षालाई समेटेको छैन । ठोस नीति बन्नै बाँकी छ ।’
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालले कक्षा १ देखि ८ मात्र अनिवार्य भएको दाबी गरे । ‘प्रारम्भिक बाल शिक्षा ऐच्छिक हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले गर्दा यो एक वर्षको रहन्छ । अभिभावक आफैंले हेरचाह गर्न सक्छन् । त्यही कारण भर्ना हुन आउनेलाई भर्ना गरेर विद्यालय हाताभित्र खेलेर रमाइलो गराउने गरिएको हो ।’ शिक्षा ऐन आठौं संशोधनमा ‘आधारभूत शिक्षा’ भन्नाले प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा आठसम्म दिइने शिक्षा सम्झनुपर्छ’ भनिएको छ । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले बालबालिकाको शैक्षिक जग निर्माणका निम्ति प्रारम्भिक बाल कक्षालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए । बालमनोविज्ञान बुझेका तालिमप्राप्त शिक्षकको व्यवस्था, पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार र बालबालिकाले खेल्दै सिक्ने शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । विद्यालय तह सञ्चालन जिम्मेवारी स्थानीय तह मातहत गएकाले केन्द्रीय सरकारले सबलीकरणमात्र गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थी भर्नाका निम्ति स्थानीय सरकारलाई सघाउने हो,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई तताउने हो । विद्यार्थी संख्याअनुसार बजेट छ । भर्ना गराऊ, टिकाऊ अनि बिकाऊ बनाउन यसो गर भनेर नीतिगत व्यवस्था गर्ने हो ।’
स्रोत: https://www.kantipurdaily.com/news/2018/04/18/152401512626656039.html
