News

महिलाको नाममा जग्गा पास बढ्यो

March 19, 2018

मदन लामिछाने, आर्थिक अभियान, ६ चैत्र २०७४

काठमाडौं । महिलाको नाममा जग्गा पास गर्नेको सङ्ख्या बढेकोे छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ को ७ महीना (साउनदेखि माघसम्म)मा अघिल्लो आव २०७३/७४ को सोही अवधिको तुलनामा महिलाको नाममा जग्गा पास गर्नेको सङ्ख्या बढेको हो । आव २०७३/७४ को साउनदेखि माघसम्म ७५ हजार ५ सय १३ जना महिलाको नाममा जग्गा पास भएको थियो । त्यस्तै, चालू आवको सोही अवधिमा ७९ हजार ४ जना महिलाको नाममा जग्गा पास भएको भूमिसूधार तथा व्यवस्थापन विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यो सङ्ख्या अघिल्लो आव २०७३/७४ को भन्दा ३ हजार ४ सय ९१ बढी हो ।

गत आव २०७३/७४ देखि महिलाको नाममा पास भएको जग्गा तुरुन्तै खरीदविक्री गरे पनि छूट रकम फिर्ता गर्नु नपर्ने नियम सरकारले लागू गरेको छ । यसअघि २५ प्रतिशत छूट पाएर महिलाको नाममा पास भएको जग्गालाई ३ वर्षभित्र बेचेमा छूट रकम फिर्ता गर्नुपथ्र्यो । सरकारले यस्तो घोषणा गरेसँगै महिलाको नाममा जग्गाको कारोबार पहिलेभन्दा बढेको भूमिसूधार तथा व्यवस्थापन विभागले जानकारी दिएको छ । जग्गा कारोबारीले नयाँ व्यवस्थाको फाइदा उठाएकोले सङ्ख्या बढेको सम्बन्धित व्यवसायीको भनाइ छ ।

सरकारले आव २०६४/६५ देखि जग्गा पास गर्दा महिलालाई छूट दिन थालेको हो । सरकारले महिलाको नाममा जग्गा पास गर्दा शहरी क्षेत्रमा २५ प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्रमा ३० प्रतिशत छूट दिँदै आएको छ । सरकारले महिलाको भू–स्वामित्व बढाउन छूट दिने नीति बनाएपछि विगतका वर्षमा सोको सङ्ख्या केही बढेको थियो । तर पनि वास्तविक हकदार भने थोरै मात्र बढेको जानकारहरू बताउँछन् । विशेषगरी बढी मूल्यका जग्गा महिलाको नाममा पास हुने गरेको छ ।

महिलाको नाममा पास गर्दा २५ प्रतिशत छूट पाइने भएकाले करोडौंको जग्गामा त्यो छूटले ठूलो अर्थ राख्ने सम्बद्धहरू बताउँछन् । सरकारले महिला, दलित र ज्येष्ठ नागरिकका नाममा घरजग्गा पास गर्दा राजस्वमा छूट दिँदै आएको छ । ७० वर्षमाथि उमेरका वृद्धको नाममा स्वामित्व दर्ता भएमा पनि महिलासरह राजस्वमा छूट दिने व्यवस्था छ भने सीमान्तकृत समुदायको नाममा राजिष्ट्रेशन पास गर्दा शहरी क्षेत्रमा २५ र ग्रामीण क्षेत्रमा ३० प्रतिशतसम्म छूट दिने सरकारी व्यवस्था छ ।

आव २०७३/७४ मा ६७ प्रतिशत बढ्यो
नेपालभरका मालपोत कार्यालयबाट आव २०७३/७४ मा २ लाख १० हजार ४ सय २८ महिलाको नाममा जग्गा पास भएको भूमिसूधार तथा व्यवस्थापन विभागको तथ्याङ्क छ । यो सङ्ख्या आव २०७२/७३ को तुलनामा ६७ प्रतिशत बढी हो । सरकारले आव २०७३÷७४ देखि महिलाको नाममा पास भएको जग्गा तुरुन्तै विक्री गरे पनि छूट रकम फिर्ता गर्नु नपर्ने नियम लागु गरेकोले सङ्ख्या धेरै बढेको विभाग स्रोतको भनाइ छ । चालू आवको माघसम्ममा सङ्ख्या उल्लेख्य बढ्न सकेको छैन । त्यस्तै, विभागको तथ्याङ्कअनुसार आव २०६८/६९ मा २ लाख ३४ हजार ६ सय ६९, आव २०६९/७० मा २ लाख २९ हजार ४ सय ८१, आव २०७०/७१ मा २ लाख ६७ हजार २ सय ६२ र आव २०७१/७२ मा २ लाख ९ सय ५७ महिलाको नाममा जग्गा पास भएको देखिन्छ ।

चालू आवमा किन धेरै बढेन ? 
विभिन्न शहरमा खेतीयोग्य जमीन प्लटिङ गर्ने क्रम बढेको भन्दै गत साउन २६ गते सरकारले खेतीयोग्य जमीनको प्लटिङ रोक्न एउटा जग्गा वर्षमा एकपटक मात्र कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । त्यस्तो व्यवस्थाले संविधानमा भएको सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार हनन भएको दाबी गर्दै अधिवक्ता जगदीश आचार्यले सर्वोच्चमा रीट निवेदन दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले सरकारको निर्णयले सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा आघात पुगेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि भूमिसुधार मन्त्री तथा सचिवले सो आदेशलाई फुकुवा गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । मन्त्रीद्वारा दायर निवेदनमा जग्गाको अन्तिम स्वामित्व सरकारको हुने अन्तरराष्ट्रिय प्रचलन नै भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेश खारेज गरी सरकारी निर्णय कार्यान्वयनका लागि बाटो खोलिदिन आग्रह गरिएको थियो । सर्वोच्चले माघमा सरकारी निर्णयकै पक्षमा फैसला गरेको छ । साउन २६ गते सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन भइरहेकाले चालू आवमा जग्गा खरीदविक्रीमा कमी आएको सम्बन्धित व्यवसायीको भनाइ छ । सरकारी निर्णयका कारण अहिले बैङ्कहरूले घरजग्गा खरीदका लागि कम दरमै ऋण दिइरहे पनि कारोबार भने बढ्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।

स्रोत: http://www.abhiyan.com.np/2018/03/09/186523