निरु अर्याल, कारोबार दैनिक, १८ असार २०७५
भन्सार नाकामा हुने अवैध कारोबारका कारण राज्यले कपडा आयातबाट मात्रै वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व गुमाउने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । नेपालमा विदेशबाट आयात हुने आधाभन्दा बढी कपडा भन्सार नतिरी अनधिकृत रूपमा आयात हुने गरेकोले राज्यले बर्सेनि अर्ब राजस्व गुमाउनु परेको हो । नेपालमा आयात हुने कपडामध्ये ९० प्रतिशत बढी अनधिकृत रूपमा आउने गरेको उक्त अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
नेपाल टेक्सटाइल एसोसिएसनले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा कुल मागको १० प्रतिशतमात्रै कपडा उत्पादन हुने गरेको छ । तयारी पोसाकबाहेक वार्षिक १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको कपडा आवश्यक पर्ने देखिए पनि ९० प्रतिशत बाहिरी मुलुकबाट आयात हुने गरेको पनि संघले जनाएको छ । अवैध कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा स्वदेशी उत्पादनको अवस्था दयनीय बन्दै गएको र राज्यले अर्बौैं राजस्व गुमाउनु परेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि ७ खर्ब ३० अर्बको राजस्व असुलीको लक्ष्य लिएको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटमार्फत ९ खर्ब ४५ अर्बको लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य भेटाउन पनि सीमानाकामा हुने अवैध कारोबारमा विशेष निगरानी गर्नुपर्ने ठूलो चुनौती सरकारलाई छ ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भन्सार नाकामा हुने अवैध कारोबार रोक्न भन्दै मुहान नै सफा गर्ने बताउँदै आएका छन्् । त्यसतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन नसकेको चुहावट नियन्त्रण पनि सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन । प्रतिवेदनअनुसार नेपालको विदेशबाट आयात हुने कपडामध्ये आधाभन्दा बढी भन्सार नतिरी अनधिकृत रूपमा आयत हुने गरेकाले विदेशी कपडासँग नेपाली उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन छ ।
हाल विभिन्न समयमा सञ्चालनमा आएका तथा ठूला उद्योगका रूपमा वर्गीकृत भएका हेटौंडा कपडा उद्योग, अन्नपूर्ण टेक्सटाइल, अशोक टेक्सटाइल, स्टार टेक्सटाइल, गणपति टेक्सटाइल, शाह उद्योग, जगदम्बा टेक्सटाइललगायतका उद्योग अहिले बन्द छन् । सानो लगानीका करीब १ सय उद्योगसमेत अहिले बन्द अवस्थामा रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपाललाई पहिरनका लागि वार्षिक ८० करोड मिटर बराबरको लत्ता कपडा आवश्यक पर्ने त्यसबाहेक सिरक–डसना, पर्दालगायत विभिन्न रूपमा प्रयोग गरिने कपडा त्यत्ति नै आवश्यक पर्छ ।
राज्यको नीति स्पष्ट नभएको, यस क्षेत्रलाई बजेटले उपेक्षा गरेको र अवैध कारोबारलाई राज्यले नै प्रोत्साहित गरेको संघको ठहर छ । प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा अहिले ठूला कपडा उद्योग नै छैनन् । हाल नेपालमा मझौला र साना उद्योग गरी करिब २ सय कपडा उद्योगमात्र सञ्चालनमा रहेको र यी उद्योगको अवस्था पनि दयनीय प्रतिवदेनमा उल्लेख छ ।
धागो उद्योगमा ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लागनी भए पनि आगामी आर्थिक वर्षको लागि सरकारले ल्याएको बजेटमा कपडा उद्योगलाई निरुत्साहित गरिएकाले उत्पादनमा कमी आउने संघका अध्यक्ष शैलेन्द्रलाल प्रधान बताउँछन् । “बजेटमार्फत सरकारले यस क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको स्पष्ट छ, यसले यो कोमामा रहेको क्षेत्र थप संकटमा छ,” उनले भने ।
सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कच्चा पदार्थको तिरेको भ्याट उद्योगीहरूलाई फिर्ता दिने नीति अर्थमन्त्री खतिवडाले हटाएपछि उद्योगीहरू निराश बनेको उनी बताउँछन् । “सरकारले सबै क्षेत्रलाई एउटै बास्केटमा राखेको छ, यसले राज्यले नै ठूलो नोक्सानी बहोर्नु पर्ने देखिन्छ,” उनले भने । उनले माबाइल र टेक्सटाइल एउटै उद्योग नभएको र दुवैको महत्व फरक–फरक भएको पनि स्पष्ट पारे । अनधिकृत रूपमा भन्सार छली गरेर कपडा आयात हुँदा वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई घाटा परेको दावी संघको छ । संघका उपाध्याक्ष जितेन्द्र लोहिया भन्छन् “नेपालमा अनधिकृत रूपमा आयात हुने कपडा सरकारले नियन्त्रण गर्न चाहेको देखिँदैन ।”
अहिले करिब ३५ हजार नेपाली यो क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रोजगारीमा छन् । नेपाल यो क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुनसक्ने सम्भावना भए पनि यसमा सरकारले कुनै चासो नदिएको व्यवसायीको तर्क छ ।
