मागको १० प्रतिशतमात्रै कपडा उत्पादन
निरु अर्याल, कारोबार दैनिक, १८ असार २०७५
भन्सार नाकामा हुने अवैध कारोबारका कारण राज्यले कपडा आयातबाट मात्रै वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व गुमाउने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । नेपालमा विदेशबाट आयात हुने आधाभन्दा बढी कपडा भन्सार नतिरी अनधिकृत रूपमा आयात हुने गरेकोले राज्यले बर्सेनि अर्ब राजस्व गुमाउनु परेको हो । नेपालमा आयात हुने कपडामध्ये ९० प्रतिशत बढी अनधिकृत रूपमा आउने गरेको उक्त अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
नेपाल टेक्सटाइल एसोसिएसनले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा कुल मागको १० प्रतिशतमात्रै कपडा उत्पादन हुने गरेको छ । तयारी पोसाकबाहेक वार्षिक १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको कपडा आवश्यक पर्ने देखिए पनि ९० प्रतिशत बाहिरी मुलुकबाट आयात हुने गरेको पनि संघले जनाएको छ । अवैध कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा स्वदेशी उत्पादनको अवस्था दयनीय बन्दै गएको र राज्यले अर्बौैं राजस्व गुमाउनु परेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि ७ खर्ब ३० अर्बको राजस्व असुलीको लक्ष्य लिएको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटमार्फत ९ खर्ब ४५ अर्बको लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य भेटाउन पनि सीमानाकामा हुने अवैध कारोबारमा विशेष निगरानी गर्नुपर्ने ठूलो चुनौती सरकारलाई छ ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भन्सार नाकामा हुने अवैध कारोबार रोक्न भन्दै मुहान नै सफा गर्ने बताउँदै आएका छन्् । त्यसतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन नसकेको चुहावट नियन्त्रण पनि सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन । प्रतिवेदनअनुसार नेपालको विदेशबाट आयात हुने कपडामध्ये आधाभन्दा बढी भन्सार नतिरी अनधिकृत रूपमा आयत हुने गरेकाले विदेशी कपडासँग नेपाली उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन छ ।
हाल विभिन्न समयमा सञ्चालनमा आएका तथा ठूला उद्योगका रूपमा वर्गीकृत भएका हेटौंडा कपडा उद्योग, अन्नपूर्ण टेक्सटाइल, अशोक टेक्सटाइल, स्टार टेक्सटाइल, गणपति टेक्सटाइल, शाह उद्योग, जगदम्बा टेक्सटाइललगायतका उद्योग अहिले बन्द छन् । सानो लगानीका करीब १ सय उद्योगसमेत अहिले बन्द अवस्थामा रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपाललाई पहिरनका लागि वार्षिक ८० करोड मिटर बराबरको लत्ता कपडा आवश्यक पर्ने त्यसबाहेक सिरक–डसना, पर्दालगायत विभिन्न रूपमा प्रयोग गरिने कपडा त्यत्ति नै आवश्यक पर्छ ।
राज्यको नीति स्पष्ट नभएको, यस क्षेत्रलाई बजेटले उपेक्षा गरेको र अवैध कारोबारलाई राज्यले नै प्रोत्साहित गरेको संघको ठहर छ । प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा अहिले ठूला कपडा उद्योग नै छैनन् । हाल नेपालमा मझौला र साना उद्योग गरी करिब २ सय कपडा उद्योगमात्र सञ्चालनमा रहेको र यी उद्योगको अवस्था पनि दयनीय प्रतिवदेनमा उल्लेख छ ।
धागो उद्योगमा ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लागनी भए पनि आगामी आर्थिक वर्षको लागि सरकारले ल्याएको बजेटमा कपडा उद्योगलाई निरुत्साहित गरिएकाले उत्पादनमा कमी आउने संघका अध्यक्ष शैलेन्द्रलाल प्रधान बताउँछन् । “बजेटमार्फत सरकारले यस क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको स्पष्ट छ, यसले यो कोमामा रहेको क्षेत्र थप संकटमा छ,” उनले भने ।
सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कच्चा पदार्थको तिरेको भ्याट उद्योगीहरूलाई फिर्ता दिने नीति अर्थमन्त्री खतिवडाले हटाएपछि उद्योगीहरू निराश बनेको उनी बताउँछन् । “सरकारले सबै क्षेत्रलाई एउटै बास्केटमा राखेको छ, यसले राज्यले नै ठूलो नोक्सानी बहोर्नु पर्ने देखिन्छ,” उनले भने । उनले माबाइल र टेक्सटाइल एउटै उद्योग नभएको र दुवैको महत्व फरक–फरक भएको पनि स्पष्ट पारे । अनधिकृत रूपमा भन्सार छली गरेर कपडा आयात हुँदा वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई घाटा परेको दावी संघको छ । संघका उपाध्याक्ष जितेन्द्र लोहिया भन्छन् “नेपालमा अनधिकृत रूपमा आयात हुने कपडा सरकारले नियन्त्रण गर्न चाहेको देखिँदैन ।”
अहिले करिब ३५ हजार नेपाली यो क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रोजगारीमा छन् । नेपाल यो क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुनसक्ने सम्भावना भए पनि यसमा सरकारले कुनै चासो नदिएको व्यवसायीको तर्क छ ।