News

मुगु–तिब्बत व्यापारिक सम्बन्ध : १५ दिने हाटबजारमै सीमित

October 18, 2019

राजबहादुर शाही, कान्तिपुर, कार्तिक १, २०७६

मुगु) — मुगमकार्मारोङ गाउँपालिका–२ मुगु गाउँका टासी लामा २० वर्षदेखि तिब्बत सीमाको हयाजिमारमा प्रत्येक वर्ष लाग्दै आएको अस्थायी हाटबजार पुगिरहेका छन् । १५ दिनसम्म लाग्ने उक्त हाट नगए उनलाई हिउँदमा मजदुरीका लागि गाउँ छाड्नुपर्ने हुन्छ ।

लामाले हयाजिमारमै यार्चालगायत जडीबुटी बिक्री गर्छन् र त्यही रकमले खाद्यान्न, लत्ताकपडा र उपभोग्य सामग्री खरिद गरी वर्षभरिको गर्जो टार्छन् । मुगु–तिब्बत सीमा क्षेत्रको हयाजीमारमा यस वर्ष लागेको अस्थायी हाटबजारमा किनमेल गर्दै स्थानीय ।मुगम कार्मारोङ गाउँपालिकाका अधिकांश बासिन्दालाई अस्थायी हाटमा नगए वर्षभरिको खाद्यान्न जुटाउन मुस्किल हुन्छ । उत्पादन न्यून हुने भएकाले स्थानीय वर्षौंदेखि चिनियाँ खाद्यान्नमा निर्भर छन् । गाउँमा खाद्य संस्थानको डिपो भए पनि कहिल्यै चामल हुँदैन । ‘खाद्यान्न, लत्ताकपडा र अन्य सामग्रीका लागि हाजबजार नगई सुखै छैन,’ ३५ वर्षीय लामा भन्छन्, ‘नाका स्थापना नहुँदा नेपाल–चीनको व्यापारिक सम्बन्ध १५ दिनको अस्थायी हाटबजारमा सीमित भएको छ ।’ उनका अनुसार प्रत्येक वर्ष चिनियाँ व्यापारीले साउन १ देखि १५ गतेसम्म हाटबजार सञ्चालन गर्ने गरेका छन् ।
सदरमुकाम गमगढीदेखि २८ कोष टाढाको मुगु गाउँ तिब्बत सीमामा जोडिएको छ । गाउँमा करिब दुई सय परिवार बस्दै आएका छन् । उनीहरू हाटबजारको समयबाहेक तिब्बती भूमिमा पाइला टेक्नसमेत पाउँदैनन् । मुगु गाउँदेखि हाटस्थल पुग्न एक दिनको पैदल दूरी छ । सदरमुकाम पुग्न भने एकतर्फी तीन दिन हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ । मुगु गाउँकै छिरिङतोर्ची लामाले हाटको अवधि सकिएपछि पैसा भए पनि सामान खरिद गर्न नपाइने बाध्यता सुनाए । ‘प्रत्येक वर्ष यार्चाको सिजन सकिएपछि बिक्रीका लागि तिब्बत पुग्छौं,’ उनले भने, ‘यार्चालगायत जडीबुटी बेचेर आएको रकमले वर्षभरिको उपभोग्य सामग्रीको जोहो गर्दै आइरहेका छौं ।’ उनका अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रका केही गाउँका बासिन्दालाई गमगढी पुग्न एक सातासम्म पैदलयात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । १९१५ सालमा मुगु गाउँका आदिवासी जनजातिले तिब्बतसँग व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित गरेका थिए । त्यो सम्बन्ध दीर्घकालीन नहुँदा १५ दिनको हाटबजारमा सीमित भएको लामा बताउँछन् । ‘कहिले साउन लाग्ला र तिब्बतमा किनमेल गरौंला भन्ने पिरलो सधैं हुन्छ,’ उनले भने, ‘हिउँदयामका लागि खाद्यान्न र लत्ताकपडाको जोहो त्यही हाटबाटै वर्षायाममा गरिरहेका छौं ।’
रातापानी, पुरानो मुगु, टाँकेखोला, रानीओढार, रिमारलगायत गाउँ नजिकै तिब्बती सीमाका पिलर गाडिएका छन् । बाटो सजिलो र भीर नभएकाले स्थानीयलाई तिब्बत आउजाउ गर्न सहज छ । मुगु लुम्स, छाइल, रिउस, पुलु, तिहारबगर, चितैकुना, सिरानीचौरलगायत गाउँका बासिन्दाले सदरमुकाम पुग्न भने विभिन्न जोखिम मोल्दै आइरहेका छन् ।
स्थानीय कार्मानोर्बुल लामाले खाद्यान्न र अन्य सामग्री ढुवानीका लागि चौरी, झोवा, घोडा खच्चर प्रयोग गर्ने गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार चिनियाँ भाषा नजान्दा अधिकांश नेपाली हाटबजारमा ठगिनुपर्ने बाध्यतासमेत छ । चिनियाँ मुद्राको भार वृद्धि हुँदै गएकाले तिब्बती हाटमा महँगी पनि बढिरहेको छ । पहिले ८ रुपैयाँमा सटही हुने तिब्बती ‘सुक्कर’ यस वर्ष १७ रुपैयाँमा सटही गर्नुपरेको उनले गुनासो गरे । अस्थायी हाटबजारबाटै स्थानीयलाई वर्षभरि पुग्ने उनदेखि नुनसम्म किनेर ल्याउनुपर्ने बाध्यता उनले सुनाए । स्थानीय उत्पादनले एक महिना पनि खान नपुग्ने उनी बताउँछन् ।
सडक सुविधा भए मात्रै स्थानीयलाई ठूलो राहत पुग्ने गाउँपालिका अध्यक्ष छिरिङक्याप्ने लामा बताउँछन् । ‘सीमावर्ती क्षेत्रको व्यापारिक सम्बन्ध सुधार्न बर्सेनि तिब्बतका जनप्रतिनिधिसँग छलफल गर्ने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘तर, संघीय सरकारले ध्यान नदिँदा व्यापारिक सम्बन्ध १५ दिने हाटबजारमा सीमित भएको छ ।’
सुनसान भन्सारसरकारी बेवास्ताकै कारण चीन सीमाको मुगु भन्सार कार्यालय लामो समयदेखि सुनसान छ । कर्मचारी नहुँदा भाडाको घरमा सञ्चालन भइरहेको भन्सार कार्यालय लामो समयदेखि सुनसान बनेको हो । मुगु र तिब्बत सीमामा अवैध व्यापार नियन्त्रण र राजस्व असुलीका लागि भन्सार स्थापना गरिएको हो । भन्सारमा कर्मचारी नहुँदा राजस्व असुली शून्य छ भने सीमा क्षेत्रमा अवैध व्यापार फस्टाइरहेको छ ।
वर्षौंदेखि सडक अलपत्रपर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा तिब्बत जोड्ने गमगढी–नाक्चेनाङला सडक लामो समयदेखि अलपत्र छ । २०६७ सालदेखि निर्माण सुरु गरिएको सडक ८५ किलोमिटर लामो सडकको १७ किलोमिटर मात्र ट्र्याक खोलिएको छ ।
निर्माण सुरु भएको लामो समय बित्दासमेत सडक निर्माण पूरा नहुँदा स्थानीय सास्ती भोग्न बाध्य छन् । न्यून बजेट विनियोजन हुँदै आएको सडकमा बर्सेनि आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा मात्र ठेकेदारबाट काम हुने गरेको छ । सडकका लागि ८० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । सडक निर्माणका लागि अहिलेसम्म १० करोड रुपैयाँ खर्च भएको सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सडक निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
सडक डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर श्रवणकुमार महतराले सडक निर्माण परियोजनाको कार्यालय स्थापना हुँदासमेत पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा समस्या भएको बताए । स्थापना गरिएको कार्यालयसमेत कर्मचारी नहुँदा बन्द भएको जनाइएको छ । ‘सरकारले बर्सेनि ठेक्का खोल्दै आएको छ तर घटिघटाउ आधारमा ठेक्का स्वीकृति हुँदा गुणस्तरीय काम हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘निर्माण कार्य पनि असार मसान्तको बेला मात्र सुरु हुँदा आधा रकम बर्सेनि फ्रिज जाने गरेको छ ।’ नेपाललाई तिब्बतसँग जोड्ने सात नाकामध्ये नाक्चेनाग्ला सबैभन्दा छोटो र सहज नाका भएको इन्जिनियर महतराले बताए । उक्त सडकअन्तर्गत कर्णाली नदीमा दुई स्थानमा मात्र पुल निर्माण गर्न आवश्यक हुने उनी बताउँछन् । नागरिक समाजका अगुवा रूपबहादुर मल्ल नेपाली सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिए कामले तीव्रता पाउने बताए । ‘ठेकेदारले कम मूल्यमा टेन्डर हाल्छ, त्यही स्वीकृत हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यही रकम पनि कमिसनका रूपमा बाँडफाँट हुँदा कसरी हुन्छ गुणस्तरीय काम ?’

प्रदेशसभा सदस्य झोवा विकले मुगुको उत्तरी नाकालाई वैधानिक बनाउन पटकपटक आग्रह गरिएको बताइन् । ‘यो सडक खुल्न सके नेपाल र तिब्बतका पर्यटकीय गन्तव्यलाई एकसाथ जोड्न सकिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘सडक निर्माण सम्पन्न भए मुगुको समग्र विकासको ढोका खुल्नेछ ।’ जिल्लाको प्रमुख तीर्थस्थल छायानाथसहित तिहार बगर, कोइजी मरक्का हिमाल, माथिल्लो मुगुको रमणीय क्षेत्र यही सडकखण्ड आसपास पर्ने स्थानीयको भनाइ छ । सडक खुल्न सके छायानाथ तीर्थस्थलमा हजारौं भारतीय पर्यटक भित्र्याउन सकिने कर्णाली प्रदेशस्तरीय पर्यटन विकास समितिका संयोजक राजु कार्कीले बताए । ‘तिब्बत जोड्ने सडकले डोल्फुको तामाखानी उत्खननमा समेत सहयोग पुर्‍याउने देखिन्छ,’ उनले भने ।

श्रोतःhttps://ekantipur.com/business/2019/10/18/157136943128481987.html