भिम गौतम, कारोबार आर्थिक दैनिक, ०८ कार्तिक २०७४
काठमाडौंको चक्रपथभित्र निर्माण गर्ने योजना रहेको मोनोरेलको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउनका लागि काठमाडौ–मोनोरेल कम्पनीलाई जिम्मा दिइने भएको छ । लगानी बोर्डद्वारा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वाधार हेर्ने सदस्य संयोजकत्वको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका साथै अर्थ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र लगानी बोर्डका सहसचिव लगायत रहेको समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा सो कम्पनीलाई जिम्मा दिइने भएको हो ।
मलेसियाली र नेपालीको संयुक्त सो कम्पनीले २०१६ जुलाईमा सरकारलाई भार नपर्ने गरी डीपीआर गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । २४ पुस २०७३ मा बसेको लगानी बोर्डको २५ औ बैठकले काठमाडौ रेलमार्ग र मोनोरेल परियोजना प्रदान गर्नका लागि गरिनुपर्ने निम्न परिपूर्ति कोष (भायविलीटी ग्याप) र परियोजना विकासका लागि उपयुक्त तरिकाबारे विद्यमान सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) नीति समेतलाई आधार मानी उपयुक्त सुझाव पेश गर्न आयोगका पूर्वाधार हेर्ने तत्कालीन सदस्य हितेन्द्रमान प्रधानको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो । समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा सो कम्पनीलाई डीपीआरको जिम्मा दिन लागिएको बोर्डले जनाएको छ । “मोनोरेलको डीपीआरका लागि नेपाल र मलेसियाली कम्पनीलाई दिनेबारे लगानी बोर्डबाट प्रतिवेदन पारित गरेपछि काम अघि बढ्छ,” बोर्डका सहसचिव एवं प्रवक्ता उत्तम वाग्लेले भने, “प्रतिवेदनमा सो कम्पनीलाई दिनका लागि सुझाव प्राप्त भएको छ ।”
वर्षौंदेखि काठमाडौमा मोनोरेलको चर्चा चलेपछि यसको विस्तृत अध्ययन भने हुन सकेको थिएन । स्थानीय निकायको पूर्वसन्ध्यामा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरको उम्मेदवार भएर विजयी भएका विद्यासुन्दर शाक्यले पनि काठमाडौं मोनोरेलको नारा दिएका थिए । तर, निर्वाचित भएपछि यसबारे खासै अध्ययन अघि बढेको छैन । यस्तो बेला लगानी बोर्डले नै विस्तृत अध्ययन अध्ययन अघि बढाउन लागेको हो । बोर्डका अनुसार संयुक्त कम्पनीलाई एक वर्षभित्र रिङरोडभित्रको २८ किलोमिटर मोनोरेलको डीपीआर सम्पन्न गर्ने गरी दिन प्रस्ताव गरिएको छ । “सरकारलाई कुनै आर्थिक दायित्व र भार नपर्ने गरी डीपीआरका प्रस्ताव आएकोले प्रतिवेदनलाई सो संयुक्त कम्पनीलाई दिन सुझाव दिइएको छ,” बोर्डका परामर्शदाता आशिष गजुरेलले भने, “एक वर्षभित्र कम्पनीले मोनोरेलको सम्भावना, लागत र यसको प्रभावबारे विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्नेछ ।” सो संयुक्त कम्पनीले नै पूर्वसम्भाव्यता र सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । बोर्डले दुवै अध्ययनमा चित्त नबुझाएपछि डीपीआर गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो । सम्भाव्यता अध्ययनमा मोनोरेलका लागि ८० अर्ब लागत पर्ने र मोनोरेल बनेपछि दैनिक एक लाख यात्रुले मोनोरेलमा यात्रा गर्न पाइने उल्लेख छ । अध्ययन प्रतिवेदनमा चार वर्षभित्र मोनोरेल निर्माण सम्पन्न गर्न सकिने उल्लेख छ ।