News

मोनोरेलको विस्तृत अध्ययन एक वर्षभित्र

October 25, 2017

भिम गौतम, कारोबार आर्थिक दैनिक, ०८ कार्तिक २०७४

काठमाडौंको चक्रपथभित्र निर्माण गर्ने योजना रहेको मोनोरेलको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउनका लागि काठमाडौ–मोनोरेल कम्पनीलाई जिम्मा दिइने भएको छ । लगानी बोर्डद्वारा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वाधार हेर्ने सदस्य संयोजकत्वको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका साथै अर्थ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र लगानी बोर्डका सहसचिव लगायत रहेको समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा सो कम्पनीलाई जिम्मा दिइने भएको हो ।
मलेसियाली र नेपालीको संयुक्त सो कम्पनीले २०१६ जुलाईमा सरकारलाई भार नपर्ने गरी डीपीआर गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । २४ पुस २०७३ मा बसेको लगानी बोर्डको २५ औ बैठकले काठमाडौ रेलमार्ग र मोनोरेल परियोजना प्रदान गर्नका लागि गरिनुपर्ने निम्न परिपूर्ति कोष (भायविलीटी ग्याप) र परियोजना विकासका लागि उपयुक्त तरिकाबारे विद्यमान सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) नीति समेतलाई आधार मानी उपयुक्त सुझाव पेश गर्न आयोगका पूर्वाधार हेर्ने तत्कालीन सदस्य हितेन्द्रमान प्रधानको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो । समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा सो कम्पनीलाई डीपीआरको जिम्मा दिन  लागिएको बोर्डले जनाएको छ । “मोनोरेलको डीपीआरका लागि नेपाल र मलेसियाली कम्पनीलाई दिनेबारे लगानी बोर्डबाट प्रतिवेदन पारित गरेपछि काम अघि बढ्छ,” बोर्डका सहसचिव एवं प्रवक्ता उत्तम वाग्लेले भने, “प्रतिवेदनमा सो कम्पनीलाई दिनका लागि सुझाव प्राप्त भएको छ ।”
वर्षौंदेखि काठमाडौमा मोनोरेलको चर्चा चलेपछि यसको विस्तृत अध्ययन भने हुन सकेको थिएन ।  स्थानीय निकायको पूर्वसन्ध्यामा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरको उम्मेदवार भएर विजयी भएका विद्यासुन्दर शाक्यले पनि काठमाडौं मोनोरेलको नारा दिएका थिए । तर, निर्वाचित भएपछि यसबारे खासै अध्ययन अघि बढेको छैन । यस्तो बेला लगानी बोर्डले नै विस्तृत अध्ययन अध्ययन अघि बढाउन लागेको हो । बोर्डका अनुसार संयुक्त कम्पनीलाई एक वर्षभित्र रिङरोडभित्रको २८ किलोमिटर मोनोरेलको डीपीआर सम्पन्न गर्ने गरी दिन प्रस्ताव गरिएको छ । “सरकारलाई कुनै आर्थिक दायित्व र भार नपर्ने गरी डीपीआरका प्रस्ताव आएकोले प्रतिवेदनलाई सो संयुक्त कम्पनीलाई दिन सुझाव दिइएको छ,” बोर्डका परामर्शदाता आशिष गजुरेलले भने, “एक वर्षभित्र कम्पनीले मोनोरेलको सम्भावना, लागत र यसको प्रभावबारे विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्नेछ ।” सो संयुक्त कम्पनीले नै पूर्वसम्भाव्यता र सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । बोर्डले दुवै अध्ययनमा चित्त नबुझाएपछि डीपीआर गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो । सम्भाव्यता अध्ययनमा मोनोरेलका लागि ८० अर्ब लागत पर्ने र मोनोरेल बनेपछि दैनिक एक लाख यात्रुले मोनोरेलमा यात्रा गर्न पाइने उल्लेख छ । अध्ययन प्रतिवेदनमा चार वर्षभित्र मोनोरेल निर्माण सम्पन्न गर्न सकिने उल्लेख छ । 

स्रोत: https://www.karobardaily.com/news/82971