News

यसरी जाँदैछ गाउँमा बजेट

May 26, 2017

Karobar Daily, Niru Aryal, 26th May 2017, Kathmandu

सरकारले जनसंख्या, क्षेत्रफल तथा मानव सूचकांकका आधारमा गाउँमा बजेट पठाउने तयारी गरेको छ । स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न भएसँगै पारदर्शिता आउने भन्दै जनसख्या, क्षेत्रफल तथा सूचकांकमा आधारित सूत्र बनाएर बजेट पठाउने तयारी गरिएको हो ।

“स्थानीय तहमा कसरी बजेट पठाउन सकिन्छ भनेर हामीले केही इन्डिकेटर बनाएका छौं, यही आधारमा बजेट जानेछ,” राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले भने । उनले बजेट एकमुष्ट जाने र सोही इन्डिकेटरअनुसार बजेट बाँडफाँड हुने बताए । “तर, कति प्रतिशत बजेट कसलाई दिने भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन,” उनले भने ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहमा सञ्चालन खर्च र पुँजीगत खर्चका लागि कुल बजेटको ४० प्रतिशत बजेट पठाउने तयारी भइरहेको छ । “जनसंख्या, भूगोल, क्षेत्रफल र मानव विकास सूचकांकका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने तयारी भएको छ,” मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, “कति हिस्सा कसलाई दिने भन्ने विषयमा अझै छलफल भइरहेको छ ।”

गाउँमा कति हिस्सा बजेट दिने भन्ने विषयमा योजना आयोग, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले साझा सूत्र बनाएर बजेटको बारेमा छलफल गरेका थिए ।

जसअनुसार जनसंख्याका आधारमा ६० प्रतिशत, मानव सूचकांकका आधारमा ३० प्रतिशत र क्षेत्रफलका आधारमा १० प्रतिशत बजेट पठाउने सहमति भएको थियो । यो विषयमा परिपक्वता नभएको र सन्तुलन नमिल्ने भन्दै परिमार्जन गर्न सरोकारवालाहरूले सुझाव दिएपछि पुनः छलफल चलाइरहेको अर्थ स्रोतको दावी छ । 

पुँजीगत खर्चअन्तर्गत स्थानीय तहमा जाने न्युनतम अनुदानलाई दोब्बर बनाउने पनि सरकारको तयारी छ । देशभर हाल ७ सय ६६ स्थानीय तह छन् । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३ खर्ब बजेट माग गरेको छ ।

जुन रकम विभिन्न विषयगत मन्त्रालयअन्तर्गत हुने खर्च, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, न्युनतम अनुदान र सञ्चालन खर्चसहितको शिर्षकमा राखिएको छ । हाल विभिन्न मन्त्रालयले गर्दै आएका काम अब स्थानीय तह आफैंले गर्नेछन् ।

संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएका कारण १२ कक्षासम्मको शिक्षा अन्र्तगत पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति, शिक्षकको तलब लगायतका शिर्षकमा हुने खर्च अब स्थानीय तहमा जाने छ । 

“स्थानीय तहको संरचना विस्तार नभइसकेको र पहिलोपटक संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा रहेकोले धेरै रकम स्थानीय तहमै जानेछ,” अर्थ स्रोतले भन्यो । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले पनि स्थानीय तहबाट कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि धेरै बजेट माग भएकाले त्यसैअनुसार बजेट विनियोजन हुने बताए ।

यति नै जान्छ भन्ने बिषयमा एकिन नभएको उनको भनाइ थियो  । “अहिले जति रकम पठाए पनि ती सबै तहमा जाने बजेट एकमुष्ट बल्कमा रहन्छ,” उनले भने “स्थानीय तह गठन भइसकेपछि स्वतः अधिकारसम्पन्न हुने र आफंै योजना प्रस्तुत गर्ने अधिकार रहन्छ । त्यही अनुसार बजेट बिनियोजन हुन्छ ।”

महराले यो वर्ष प्रदेश गठन नभएकाले स्थानीय तह र केन्द्रीयस्तरबाट कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन हुने बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगले ११ खर्ब ५६ अर्ब रूपैयाँको बजेट सिलिङ अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको छ ।

अर्थले त्यसैअनुसार सम्पूर्ण मन्त्रालयलाई बजेटको सिलिङ तोकेर कार्यक्रम पठाउन भनेको थियो । त्यसको ४० प्रतिशतले हिसाब गर्दा कम्तीमा ४ खर्ब ६२ अर्ब रूपैयाँ बजेट स्थानीय तहमा पुग्नेछ ।

 ती कार्यक्रमका लागि भएको माग र संविधानमा स्थानीय तहले सम्पादन गर्ने कार्यको सूचीअनुसार बजेट दिँदा ४० प्रतिशत रकम तल्लो तहमा जाने देखिएको अर्थका एक अधिकारीले बताए । अर्थले साढे ११ खर्बको सिलिङ पठाए पनि मन्त्रालयहरूबाट करिब १४ खर्ब रूपैयाँको बजेट माग भएको छ । 

Source: http://www.karobardaily.com/news/78962