News

यसरी हटाउन सकिन्छ धूलो, धुँवा

February 27, 2017

Kantipur, Abdullah Miya, Wednesday 27 February 2017

फाल्गुन १६, २०७३- राजधानीलाई प्रदूषणमुक्त बनाउन विज्ञसमेतको कार्यदलले तत्काल १२ काम गर्न सुझाएको झन्डै महिना बित्न लागे पनि सरकारले कार्यान्वयन कुनै वास्ता गरेको छैन । ‘काठमाडौं वायु प्रदूषण नियन्त्रण कार्यदल’ ले राष्ट्रिय योजना आयोगसमक्ष कार्ययोजना पेस गरेको थियो ।  

प्रतिवेदन बुझाएको महिना बित्न लागे पनि सरोकारवाला निकायले कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको कार्यदल संयोजकसमेत रहेका वातावरण विभागका महानिर्देशक दुर्गाप्रसाद दवाडीले बताए । सडक विस्तार, मेलम्ची खानेपानीको पाइप बिछ्याउनेलगायत कार्यसँगै राजधानीमा वायु प्रदूषण विकराल छ । आयोगले प्रदूषण नियन्त्रणका उपायबारे कार्ययोजना तयार गर्न माघ ५ गते महानिर्देशक दवाडीको संयोजकत्वमा वातावरणविद् भूषण तुलाधर, इसिमोडका विज्ञ अरनिकोकुमार पाँडे, विज्ञ डा. खेमबहादुर कार्की, इँटा उद्योग महासंघका महेन्द्र चित्रकार, उद्योग वाणिज्य महासंघका मिलभ श्रेष्ठ, ट्राफिक कार्यालयका लोकेन्द्र मल्ल, यातायात विभागका मेकानिकल इन्जिनियर गोगनबहादुर हमाल र वातावरण विभागका शंकर पौडेल सदस्य रहेको कार्यदल बनाएको थियो । 

कार्यदलले उपत्यकाको वायुको गुणस्तर सुधार गर्न तुरुन्तै गर्नुपर्ने कामको सूचीकरण नै गरेको छ । त्यसमा फोहोर संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन महानगर र नगरपालिकालाई सक्रिय बनाउने, खुला ठाउँमा फोहोर जलाउन प्रतिबन्ध लगाउने, स्वास्थ्यजन्य फोहोरको उचित व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य विभाग र अस्पताललाई कडिकडाउ गर्ने छन् । यस्तै, आर्यघाट र टेकुघाटमा विद्युतीय शवदाह गृह विस्तार गर्न पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई आगामी वर्षको कार्यक्रममा राख्न पनि सुझाइएको कार्यदलका संयोजक तथा महानिर्देशक दवाडीले बताए ।

सडकमा धूलो नियन्त्रण गर्नसमेत कार्यदलले तुरुन्तै गर्नुपर्ने कामको सूचीकरण गरेको छ । पाइपलाइन बिछ्याउन खनिएको सडक पुर्न र कालोपत्र गर्ने समयसीमा तोक्न, खनिएको सडकमा पानी छर्कने व्यवस्था मिलाउन सडक विभाग र नगरपालिकालाई जिम्मेवार बनाउन सुझाइएको छ । ‘अहिले मेलम्चीले पानी छर्कन थालेको छ,’ महानिर्देशक दवाडीले भने, ‘यसो गर्दा पनि केही धूलो नियन्त्रण हुन सक्छ ।’ 

कार्यदलले खनिएको सडकमा सवारी गुड्न निषेध गरेर वैकल्पिक बाटो प्रयोग गर्न सके पनि धूलो नियन्त्रण हुने सुझाएको छ । केही समयदेखि वातावरण विभाग, मेलम्ची खानेपानीबाट सडकको अनुगमनसमेत हुने गरेको छ । सवारी साधनको नियमन गर्न सके पनि धूवाँ नियन्त्रण भई प्रदूषण न्यून हुन सहयोग पुग्ने विशेषज्ञहरूको सुझाव छ । 

‘उपत्यकामा गुड्ने सबै सवारी साधनको प्रदूषण जाँच (हरियो स्टिकर) लाई प्रभावकारी बनाउन सकिए पनि प्रदूषण नियन्त्रण हुने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । त्यसका लागि यातायात विभाग, ट्राफिक प्रहरी र वातावरण विभागबीच सहकार्य आवश्यक भएको औंल्याइएको छ । कार्यदलले प्रदूषण जाँच गर्न र तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी प्रदूषण गर्ने सवारी साधनलाई गुड्न रोक लगाउनसमेत भनेको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि सवारी जाँचका लागि नयाँ उपकरण ल्याउनसमेत सुझाइएको छ । 

प्रदूषण गर्ने सवारी साधनबारे जानकारी दिने सर्वसाधारणलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्न र यसका लागि मोबाइल एप्स बनाएर कार्यान्वयन गर्न ट्राफिक र यातायात विभागलाई सुझाइएको छ । निजी डिजेलयुक्त गाडीमा करको दायरा बढाउन र युरो ४ समानस्तरको इन्धन र सवारी साधन आयात गर्ने व्यवस्था गर्नसमेत भनिएको छ ।

तोकिएको क्षमताभन्दा बढी भार बहन गर्ने मालवाहक गाडीलाई कारबाहीको व्यवस्था गर्नसमेत ट्राफिकलाई सुझाइएको छ । कार्यदलले विद्युतीय तथा हाइब्रिड सवारी साधन प्रवद्र्धन गर्नसमेत जोड दिएको छ । विद्युतीय सवारी साधन, आवश्यक उपकरण, ब्याट्री तथा पार्टपुर्जामा लाग्दै आएको भन्सार शुल्कलाई शून्य प्रतिशतमा झार्ने र हाइब्रिड सवारी साधनलाई पनि सहुलियत दिन भनिएको छ । 

विद्युतीय सवारीमा सचेतना फैलाउन राजनीतिक नेता तथा सरकारी उच्च पदस्थ अधिकारीलाई विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगमा जोड दिनसमेत ध्यानाकर्षण गराइएको दवाडीले बताए । लामो दूरीमा समेत विद्युतीय सवारी प्रयोग गर्न सक्ने सहर र राजमार्गमा छिटो चार्ज हुने स्टेसन बनाउनसमेत भनिएको छ । ‘पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनमा रूपान्तरण गर्न सके प्रदूषण नियन्त्रणमा बल पुग्छ,’ दवाडीले भने ।

यस्तै, स्कुल र कार्यालयको सवारी साधनको गुड्ने समय तोक्न, मालवाहक र ठूला सवारी साधनलाई तोकिएको समयमा बाहेक अन्य समयमा आउजाउमा रोक लगाउन र उपयुक्त स्थानमा ट्रक तथा बस टर्मिनलको व्यवस्था गर्नसमेत सुझाइएको छ । उपत्यकाका लागि सुहाउँदो प्रदूषणरहित मास ट्रान्जिट सिस्टमको विस्तृत अध्ययन गर्न र सम्भव भएसम्म दु्रत बस प्रणाली र बस लेन कायम गर्नसमेत भनिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदूषणरहित सार्वजनिक सवारी साधनमा अनुदान व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षणसमेत गराइएको छ । 

उपत्यकामा साइकल चलाउन प्रोत्साहन गर्न साइकल लेन बनाउन र साइकल पार्किङको व्यवस्था गर्नसमेत भनिएको छ । उपत्यकाका इँटाभट्टा र अन्य उद्योगबाट उत्सर्जन हुने धूलो तथा धूवाँ न्यूनीकरण गर्न स्वच्छ प्रविधिमा जोड दिन, इँटा उद्योगबाट उत्सर्जन हुने धूलो तथा धूवाँको मापदण्डको स्तरोन्नति गर्न र इँटाभट्टा र ब्वाइलरजस्ता प्रदूषण गर्ने स्थानको अनुगमन नियमित गर्न सकिए पनि प्रदूषण नियमन हुने कार्यदलले जनाएको छ । कार्यदलले वायु गुणस्तर मापन केन्द्रको सञ्चालन तथा विस्तार गर्दै वायु गुणस्तर मापन सञ्चालन स्थापना गरी सर्वसाधारणलाई सूचना दिन, अस्पतालको रेकर्डमा वायु प्रदूषणले स्वास्थ्यमा पार्ने प्रभावको आकलन गर्नसमेत सुझाएको छ । 

कार्यदलले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने वातावरण संरक्षण परिषद्लाई सक्रिय बनाउन दिएको सुझावअनुसार दुई साताअघि ७ जना विज्ञसमेत थपेर परिषद्लाई सक्रिय पारिएको छ । कार्यदलले वर्षौंदेखि उपयोग हुन नसकेको प्रदूषण शुल्कलाई प्रयोगमा ल्याउन निर्देशिका तथा प्रस्ताव तयार गर्नसमेत सुझाएको छ । प्रदूषण शुल्कस्वरूप संकलित करिब तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम वर्षौंदेखि राजस्व खातामा थुप्रिएको छ । कार्यदलले उपत्यकाको वायु गुणस्तर सुधारसम्बन्धी विस्तृत दीर्घकालीन कार्ययोजना तयार गर्न वातावरण विभागलाई भनेको छ भने यातायात विभाग र ट्राफिक प्रहरीलाई स्रोत साधन र जनशक्तिका हिसाबले सशक्तीकरण गर्न भनेको छ । 

योजना आयोगमा वन र वातावरण क्षेत्र हेर्ने सदस्य डा. प्रभु बुढाथोकीले कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार महानगर र मेलम्ची खानेपानीले कार्यक्षेत्रमा पानी छर्कन थालिसकेको र त्यसको अनुगमन गर्न वातावरण विभागका उपसचिवको नेतृत्वमा कार्यदल बनाइएको बताए । ‘योजना आयोग, मेलम्ची, सडक विभागको प्रतिनिधि रहेको कार्यदलले अनुगमन गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘कार्यदलले अनुगमनबारे वातावरण सचिवलाई रिपोर्टिङ गरिरहेको छ ।’ पहिलो चरणमा धूलो नियन्त्रण गर्न सबैलाई जिम्मेवार बनाउन खोजिएको उनले बताए । दीर्घकालीन हिसाबले उपत्यकामा धूलो र धूवाँ नियन्त्रण गर्न आवश्यक प्रविधि र उपकरण खरिदका लागि वातावरण मन्त्रालयलाई बाटो सहज गरिएको पनि बुढाथोकीले जनाए । ‘मनिटरिङका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण व्यवस्था गर्न बजेटमा तनाव नलिन भनेका छौं,’ उनले भने । 

मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ ओलीले मेलम्ची खानेपानीले प्रतिबद्धता जनाएअनुसार खनिएको सडकमा तीन पटक पानी छर्किएको भए पनि सडक विभागले त्यो काम नगरेको बताए ।



Source: http://kantipur.ekantipur.com/news/2017-02-27/20170227074046.html