कारोबार आर्थिक दैनिक, २२ कार्तिक २०७४
सरकारले सार्वजनिक यातायातको अनुगमनमा कडाइ गर्ने भएको छ । सार्वजनिक सवारी साधनले बढी भाडा लिने, क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने, तोकिएको रुटमा नजाने, आरक्षण सिटमा सम्बन्धित यात्रुलाई नबसाउने गरेको जस्ता गुनासो आएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले अनुगमनमा कडाई गर्ने भएको छ । आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवस्था विभागका प्रतिनिधि, उपभोक्तावादी संघ–संस्थाको सहभागितामा अनुगमन गरिने भएको हो । विभागले मंगलबार यातायात व्यवसायी, ट्राफिक, यातायात व्यवस्था विभाग, उपभोक्तावादीलगायतलाई बोलाएर सार्वजनिक सवारी साधनमा देखिएका समस्याका बारेमा छलफल गरेको थियो ।
विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले यातायात क्षेत्रमा धेरै समस्या देखिएकाले बुधबारदेखि कडा रूपमा अनुगमन गरिने बताए । “अनुगमनका क्रममा बढी भाडा लिने, क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने, तोकिएको रुटमा नजाने जस्ता समस्या धेरै देखियो,” महानिर्देशक दाहालले भने, “अबदेखि बढी भाडा लिने व्यक्तिलाई समातेर सम्बन्धित निकायमा बुझाइदिन्छौं ।” यसअघि अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिएका गाडीलाई पाँच हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने गरिएको थियो । “जरिवानाबाट मात्र सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्न सकिएन,” उनले भने, “हामी अनुगमन गर्ने निकाय भएकाले पनि कारबाही प्रभावकारी ढंगले गर्छौं ।”
सरकारले तोकेको भाडाभन्दा बढी लिई सवारी चालकले यात्रु ठगिरहेका छन् । सरकारले १३ रुपैयाँ भाडा निर्धारण गरे पनि सवारी साधनले भने यात्रुबाट १५ रुपैयाँ उठाइरहेका छन् । राष्ट्रिय उपभोक्ता अधिकार अनुुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सेनाले यातायात क्षेत्रमा भएको अराजकताले दिनहुँजसो उपभोक्ता ठगिइरहेको बताए । “माइक्रो बसले क्षमता बढी यात्रु हाल्ने, बढी भाडा लिने, तोकिएको ठाउँमा नजाने जस्ता समस्या धेरै छन्,” उनले भने, “यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी ढंगले कारबाही गरिनुपर्छ ।” पुराना गाडीले धुँवा फालेर उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई नै प्रत्यक्ष असर पारिरहेकाले यसलाई समेत नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले सरकारले निर्धारण गरेको वैज्ञानिक भाडादर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । प्राविधिक कारणले गर्दा तोकिएको भाडा लागू गर्न नसकिएको भन्दै उनले यसका लागि वैज्ञानिक भाडादर लागू गरिनुपर्ने बताए । इन्धनको मूल्य घटेको देखिए पनि प्रत्येक वर्ष लुब्रिकेट, गाडीको मूल्य र कर बढ्दै गएकाले व्यवसायी मारमा परेको गुनासो गर्दै उनले व्यवसायीका उचित माग पूरा गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । सरकारले व्यवसायीलाई दिँदै आएको छुट हटाएकाले पनि विद्यार्थी र अशक्तलाई छुट दिन समस्या भएको उनको भनाइ थियो ।
