योजना आयोगको पुनर्संरचना ३ महिनाभित्र
बिजय देवकोटा, कारोबार दैनिक, २३ श्रावण २०७४
मुलुकको योजना तर्जुमा गर्ने मुख्य निकाय राष्ट्रिय योजना आयोगको पुनर्संरचना तीन महिनाभित्र टुंग्याइने भएको छ । आयोगका नवनियुक्त उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले कार्यकालको पहिलो बैठकमै आयोग पुनर्संरचनासम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय गरेका छन् ।
आइतबार बसेको आयोगको बैठकले कात्तिक महिनासम्ममा योजना आयोग तथा आयोग सचिवालयको पुनर्संरचना टुंग्याउने निर्णय गरेको छ । संघीय संरचना अनुकूल हुनेगरी तीनै तहका सरकारका योजना प्रक्रिया र तहगत योजनाबीचको अन्तरसम्बन्धको स्वरुप निर्धारण गर्ने गरी आयोग पुनर्संरचना गर्न लागिएको हो ।
यसअघि नै आयोगको भूमिका संघीय व्यवस्थाअनुरुप पुनर्संरचना गर्ने गरी तयार प्रस्तावलाई आयोगले अन्तिम रूप दिइसकेको थियो । सोहीअनुरुप आयोगको संरचना नै बदल्ने गरी आइतबार नयाँ निर्णय गरिएको हो । पुनर्संरचना प्रस्तावलाई आयोगले यसअघि सामान्य प्रशासनमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित पुनर्संरचना समिति र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको थियो ।
सुशील कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले वि.सं २०७१ भदौ १५ गते कार्यदल नै गठन गरेर आयोगको पुनर्संरचना प्रक्रियाअघि बढाएको थियो । कार्यदल गठन भएको ४ वर्षपछि आयोगले पुनर्संरचनालाई कार्यान्वयन गर्न लागेको हो ।
बैठकका निर्णय
- संघीय संरचना अनुकूल हुनेगरी तीनै तहका सरकारका योजना प्रक्रिया र तहगत योजनाबीचको अन्तरसम्बन्धको स्वरुप निर्धारण गर्ने,
- योजना आयोग तथा आयोग सचिवालयको पुनर्संरचना तीन महिनाभित्र टुंग्याउने,
- विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति र सन् २०३० सम्म मध्यम आययुक्त मुलुक बनाउन आवश्यक दीर्घकालीन विकासको सोच माघ मसान्तसम्म तयार गर्ने,
- आर्थिक समृद्धिका लागि आवश्यक रणनीतिक पूर्वाधार र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा स्वदेशी÷विदेशी लगानी अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न नीतिगत, कानुनी र आर्थिक सुधारका कार्यक्रम शीघ्र अघि बढाउने ।
पुनर्संरचनापश्चात आयोगले संघीय संरचनालाई सम्बोधन गर्ने गरी नीतिनिर्माण, विकास दूरदृष्टि र रणनीतिक तथा महत्वपूर्ण राष्ट्रिय आयोजनाको मूल्यांकन गर्ने, राष्ट्रिय महत्वका समग्र पूर्वाधार विकासको नीति निर्माण, आयोजनाको छनोट विश्लेषण र लगानी तथा स्रोत परिचालनका लागि नीतिगत विज्ञ समूह गठन, पूर्वाधार आयोजनाका लागि लगानी जुटाउन अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेटवर्किङ गर्ने, आयोजनाका लागि आवश्यक परामर्शदाताका लागि कार्यसर्त बनाउने तथा समग्र विकास प्रभावकारिताका लागि अध्ययन/अनुसन्धानको काम गर्नेछ ।
आयोगले संघीयताअनुरुप गठित स्थानीय सरकारलाई यही वर्षदेखि विषयगत मन्त्रालयसँगको समन्वयमा आवधिक तथा वार्षिक योजना तर्जुमासम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान गर्ने कार्य सुरु गरिसकेको छ । मुलुकको योजनाबद्ध विकासको योजनाका साथ वि.सं २०१३ सालमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा आयोग स्थापना भएको थियो ।
तर स्थापनाको मर्म र परिवर्तनअनुसार काम गर्न नसकेपछि यसको पुनर्संरचना गर्न सरकारले आयोगका तत्कालीन सदस्य डा. गोविन्द नेपालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले आयोगलाई थिंक ट्यांकको रूपमा विकास गर्ने गरी आयोगले प्रतिवेदन तयारसमेत गरिसकेको छ ।
चरम राजनीतिक हस्तक्षेप, क्षमता अभाव र पुरानै कार्यशैलीका कारण हाल आयोगको काम प्रभावकारी देखिएको छैन । बजेट/वार्षिक विकास कार्यक्रम तयार गर्ने, परम्परागत रूपमा आवधिक योजना तर्जुमा गर्नेबाहेक आयोगले नीतिनिर्माण क्षेत्रमा खास काम गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । आयोगमा हाल राजनीतिक दल निकटका व्यक्ति विज्ञका रूपमा नियुक्त हुँदै आए पनि उनीहरूले मुलुकको नीति निर्माणमा योगदान दिन सकेका छैनन् ।