News

राज्यसत्तामा दलितको दयनीय प्रतिनिधित्व

December 11, 2020

अनलाइन खबर, मङ्सिर २१, २०७७

काठमाडौं: नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालमा दलित समुदायको जनसंख्या १३.८ प्रतिशत छ । संविधानले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्य शासन सञ्चालनका हरेक तहमा सहभागिता हुन पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तैपनि नीति निमौण तहमा दलितलगायत उत्पीडित समुदायको उपस्थिति कमजोर भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म र निजामतिदेखि न्यायालयसम्मको दलितसमुदायको उपस्थिति हेर्दा सरकार संविधानको मर्मविपरीत गएको दलित समुदायको मानवअधिकारको अवस्था प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उक्त प्रतिवेदनले दलित समुदायभित्रको गरिबी, औसत आयु, शिक्षाको अवस्थामा पनि भयावह भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरेको छ ।

संघीय सरकारका २२ मन्त्रीमध्ये दलित समुदायबाट एकजना मात्रै मन्त्री छन् । कास्की १ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित जगतबहादुर विश्वकर्मा युवा तथा खेलकुद मन्त्रीको रुपमा संघीय सरकारमा छन् ।

प्रतिनिधिसभामा दलित समुदायबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित ३ जना र समानुपातिकतर्फ १३ जना पुरुष र ३ महिना लगि २९ जनाको उपस्थिति रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निर्वाचन ऐन २०७४ अनुसार प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट १६५ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट ११० गरी जम्मा २७५ जना सांसद रहेको छ । प्रतिनिधि सभामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व ६ दशमलव ९ प्रतिशत छ ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय सभाका कुल ५९ जना सदस्यमध्ये दलित समुदायबाट १२ प्रतिशत सहभागिता छ । राष्ट्रिय सभामा दलित महिलाको उपस्थिति भने शून्य छ ।

प्रदेश सरकारमा दलितको उपस्थिति शून्य

प्रदेश सरकार सञ्चालनमा दलित समुदायको सहभागिता उपेक्षित र समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधित्व हुन पाउने अधिकारको मर्म विपरीत भएको मानवअधिकार आयोगले बताएको छ । सातवटै प्रदेश सरकारमा दलित समुदायको उपस्थिति शून्य छ ।

प्रदेश सरकारमा सबैभन्दा बढी खस आर्य समुदायबाट ५१.९२ अर्थात २७ जनाको उपस्थिति रहेको छ । जनजाति समुदायबाट ८, नेवारबाट १, मधेशीबाट १२, थारुबाट २ जनाको प्रदेस सरकारमा उपस्थिति छ । यो संख्यालाई हेर्दा प्रदेश सरकारमा जनजातिबाट १५.३८ प्रतिशत, नेवारबाट १.९२, मधेशबाट २५.०० थारुबाट ३.८५, मुस्लिमबाट १.९२ प्रतिशत प्रतिनिधित्व भएको हुन आउँछ ।

प्रदेश सभामा निर्वाचित ५५० जनप्रतिनिधमध्ये दलित समुदायबाट ३२ जना अर्थात ५ दशमलव ८२ प्रतिशत मात्र निर्वाचित भएका छन् । प्रत्यक्षबाट ४ जना दलित पुरुष निर्वाचित भएका छन् भने समानुपातिकतर्फ ४ जना दलित पुरुष र २४ जना महिला निर्वाचित भएका हुन् ।

यद्यपि प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ ले प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्दा प्रदेशमा रहेको दलितको जनसंख्याको प्रतिशतका आधारमा सहभागिता गराउने कानुनी व्यवस्था छ । यसअर्थ प्रदेश १ मा १० दशमलव ०६ प्रतिशत हुनुपर्नेमा ३ दशमलव २ प्रतिशत प्रतिनिधि छन् ।

प्रदेश २ मा १७ दशमलव २९ प्रतिशत हुनुपेर्नेमा ४ दशमलव ६७, बागमती प्रदेशमा ५ दशमलव ८४ प्रतिशत निर्वाचित हुनपर्नेमा १ दशमलव ८१, प्रदेश पाँचमा १५ दशमलव ११ प्रतिशत निर्वाचित हुनुपर्नेमा ८ दशमलव ०४, कर्णाली प्रदेशमा २३ दशमलव २५ हुनुपर्नेमा ७ दशमलव ५ र सुदूरपश्चिचममा १७ दशमलव २९ प्रतिशत हुनुपर्नेमा ७ दशमलव ५४ प्रतिशत मात्र निर्वाचित भएका छन् ।

नेपालमा १२५ जाति र १२३ भाषभाषी भएका मानिसहरुको बासोबास छ । दलित समुदायलाई पहाडे मुलका ७ जाति र मधेसी मूलका १९ जाति गरि जम्मा २६ जातिको सूचीकृत गरिएको छ ।

नेपालको राष्ट्रिय जनगणा २०६८ अनुसार नेपालमा दलितको जनसंख्या ४१ लाख २४ हजार ३९ रहेको छ । सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशमा २३ दशमलव ३ प्रतिशत र सबैभन्दा कम बागमति प्रदेशमा ५ दशमलव ५ दशमलव ८४ प्रतिशत जनसंख्या छ । त्यस्तै गण्डकी प्रदेशमा १७ दशमलव ४, सुदुरपश्चिम प्रदेशमा १७ दशमलव ३ प्रतिशत दलितको जनसंख्या छ ।

कति छन् प्रमुख उपप्रमुख ?

निर्वाचन आयोगलाई उल्लेख गर्दै मानवअधिकार आयोगले स्थानीय तहमा ६ जना-२ दशमलप ०५ प्रतिशत), नगर प्रमुख, १२ जना (४ दशमलव १० प्रतिशत) उपप्रमुख रहेका छन् ।

त्यस्तै गाउँपालिकाको अध्यक्षमा १ जना-० दशमलव २२ प्रतिशत) र उपाध्यक्षमा १५ जना (३ दशमलव २६ प्रतिशत) दलित समुदायको उपस्थिति छ । जब कि स्थानीय तहमा २९३ जना नगर प्रमुख उप्रमुख र ४६० जना अध्यक्ष र उपाध्यक्षको संख्या छ ।

स्थानीय तहमा पनि पहाडी ब्राह्मण र पहाडी क्षेत्रीको वर्चश्व देखिन्छ । स्थानीय तह प्रमुखमा २५ दशमलव ६० प्रतिशत पहाडी ब्राह्मण र २४ दशमलव ९१ प्रतिशत क्षेत्रीको उपस्थिति छ । उपप्रमुखमा २८ दशमलव ६७ प्रतिशत ब्राह्मण र २० दशमलव १४ प्रतिशत क्षत्रीको उपस्थिति रहेको निर्वाचन आयोगको तथ्यांक छ । अध्यक्षमा १७ दशमलव ८३ प्रतिशत ब्राह्मण र २८ दशमलव ७० क्षेत्रीको उपस्थिति छ भने उपाध्यक्षमा २० दशमलव ८७ प्रतिशत ब्राह्मण र २१ दशमलव ४७ प्रतिशत क्षत्री समुदायका रहेका छन् ।

तर, दलित महिला सदस्यलाई अनिवार्य गरेसँगै स्थानीय तहमा ६ हजार पाँच सय ६७ जन दलित महिला निर्वाचित भएका छन् । महानगरपालिका, उपमहानगरापालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका निर्वाचिनको विभिन्न पदमा १४ हजार ३५३ जना महिला प्रतिनिधि रहेको निर्वाचन आयोगको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

तर, नीति, कार्यक्रम, बजेट निर्माण गर्ने र बजेटको कार्यान्वयनको सवालमा भने दलित महिलालाई अर्थपूर्ण सहभागिता नगराउने अधिकांश दलित महिला सदस्यले गुनासो गरेको पनि आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

दुई प्रतिशत निजामतीमा, सेना-प्रहरीमा सन्तोषजनक

सार्वजनिक सेवातर्फ निजामती सेवामा दलित समुदायको उपस्थिति २ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । पीएससी वाषिर्क रिपोर्ट २०७६ का अनुसार निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा एकजना मात्रै दलित समुदायको सहभागिता छ।

नेपाल सरकारको सचिव पदमा पुग्ने पहिलो व्यक्ति नै डा. मानबहादुर बिके हुन् । उनी अहिले बाग्मती प्रदेशको प्रमुख सचिवका रुपमा कार्यरत छन् ।

लोकसेवा आयोगको ६० औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार निजामीत सेवामा ८८ हजार ५७८ जना कर्मचारी रहेका छन् । जसमध्ये दलितको संख्या १ हजार ९७१ जना मत्रै रहेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपाल प्रहरीमा भने दलितको उपस्थिति ९ प्रतिशत पुगेको छ । प्रहरीको कुल दरवन्दी ६५ हजार ५०० मध्ये दलित समुदायबाट ६ हजार १९२ जनाको सहभागिता रहेको प्रहरीको तथ्यांकले देखाउँछ । तर, प्रहरीमा पनि दलित समुदायबाट एसपीभन्दा माथि अहिलेसम्म कोही पनि पुग्न सकेको छैन ।

प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम(५) ले प्रहरी सेवालाई समावेशी बनाउन खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशतलाई पद छुट्याई सो ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी १५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । नेपाली सेनामा पनि उस्तै व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाली सेनामा दलित समुदायको ८ प्रतिशत उपस्थिति छ । हाल नेपाली सेनाको ८७ हजार ९७२ जना दरबन्दीमध्ये ७ हजार १६३ जना दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गरेका छन् ।

न्याय सेवामा पनि चिन्ताजनक

न्याय सम्पादन गर्ने स्थान सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा जम्मा न्यायाधीशको संख्या ४५९ रहेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसमध्ये दलितको समुदायबाट ५ जना मात्र न्यायाधीश छन् । जुन एक प्रतिशत मात्रै उपस्थिति हो ।

अर्थात न्यायालयमा ९९ प्रतिशत दलितभन्दा बाहिरको समुदायको उपस्थिति छ । राज्य पुर्नसंरचनाबमोजिम न्यायलयलाई सर्वोच्च अदालत उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा गरी तीन तहमा विभाजन गरेर न्याय सम्पादनको कार्य गरिन्छ ।

गरिवी र भूमिहीनताको मारमा दलित

नेपालको औसत गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १८.७ प्रतिशत छ । तर, दलित समुदायको भने ४२ प्रतिशत जनसख्या गरिवीको रेखामुनि रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ ।

नेपालको जीवनस्तर सर्वेक्षण – २०११ ले पहाडका १५.३२ प्रतिशत र तराईका ४४ प्रतिशत दलित भूमिहीन अवस्थामा छन् ।

कृषि भूमिहीनको परिभाषा अनुसारको तथ्यांक अझ डरलाग्दो छ । पहाडमा ७७ प्रतिशत र तराईमा ९० प्रतिशत दलित कृषि भूमिहीनको परिभाषाअनुसार भूमिहीनको अवस्थामा छन् । अधिकांश भूमिहीन दलितहरु जमिनदारको जमीनमा काम गरेर गुजारा चलाउने काम गर्छन् ।

दलित समुदायमा गरिवीको दर अत्यधिक भएकाले औसत आयु पनि अन्य समुदायको तुलनामा निकै कम छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार राष्ट्रिय औसत आयु ६८ दशमलव ८ वर्ष छ भने दलितको औसत आयु ५८ वर्षमात्र छ । यसले गरिवको शिक्षामा पनि प्रभाव पारेको देखिन्छ ।

दलितहरुको साक्षरता दर ५२.४ प्रतिशत मात्र छ, जबकि राष्ट्रिय औषत साक्षरता दर ६५.९ प्रतिशत छ । तराईमा दलितको साक्षरता दर त अझै कम ३४.५ प्रतिशत छ । १.६ प्रतिशतले मात्र एसएलसी उत्तीर्ण गर्ने दलित समुदायको कहालिलाग्दो तथ्यांक छ । त्यो संख्या स्नातक तहसम्म पुग्दा ०.८ प्रतिशत रहेको आयोगको प्रतिवेदनले देखाएको छ । त्यस्तै दलित महिलाको साक्षरता ४५.५ प्रतिशत रहेको छ ।

११४ दलितमाथि बलात्कार

मुलुकी अपराध (संहिता) २०७४ जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई सामाजिक फौजदारी अपराधका रुपमा उल्लेख गरेको छ । यद्यपि जातीय विभेदका घटनामा पनि कमी आउन सकेको छैन । कुटपिटदेखि हत्यासम्मका घटना भएका छन् । नेपाल प्रहरी कर्यालयमा २०७४/०७५ मा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतसम्बन्धी उजुरी १६ प्रतिशत दर्ता भएकोमा आव ०७५/७६ मा ३९ प्रतिशत र ०७६/७७ मा ४५ प्रतिशत उजुरी दर्ता भएका छन् ।

सातवटै प्रदेशमा गरी ०७६/७७ मा ४९ वटा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका उजुरी तर्दा भएका छन् । सबैभन्दा बढी बागमतीमा २१ वटा, सुदुरपश्चिममा १७ वटा उजुरी दर्ता भएको नेपाल प्रहरीलाई उल्लेख गर्दै आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, २०७६ साउनदेखि ७७ असारसम्मको अवधिमा दलित महिला तथा बालिका गरी ११४ वटा बलात्कारका घटना भएको प्रहरीले उल्लेख गरेको छ । दलित बालबालिका माथि ८१ वटा तथा दलित महिलामाथि ३३ वटा बलात्कारको घटनामा उजुरी दर्ता भई प्रहरीको अनुसन्धानमा रहेको उल्लेख छ ।

त्यस्तै, यस अवधिमा १८ जना दलित बालिका र २३ जना दलित महिला गरी ४१ जनामाथि बलात्कार प्रयास र यौन दुर्व्यवहारको घटना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्रोत: https://www.onlinekhabar.com/2020/12/913897?fbclid=IwAR1WMQYIrinkprIGc0B_rhsbIOVYZDjEmT2nvdki9J1L6LYjlLoe7wCd6TA