भोला सिंह लायन्स स्कुलको जग्गा र भौतिक संरचनालाई भाडामा लिएर विश्वविद्यालयको क्याम्पस सञ्चालन गरिएको छ। विश्वविद्यालयअन्तर्गत सञ्चालित फ्याकेल्टी अफ हेल्थ साइन्स क्याम्पस, उपकुलपतिको कार्यालय, डिनको कार्यालय सबै भाडाकै घरमा सञ्चालित छन्। यी सबै संरचना सञ्चालन गर्न विश्वविद्यालयले वार्षिक करिब ६० लाख रुपैयाँ भाडा मात्रै तिर्ने गरेको छ।
जनकपुरको भ्रमरपुरा चोकमा सञ्चालित विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयको मासिक भाडा १ लाख ६५ हजार रुपैयाँँ छ। यस्तै, डिन कार्यालयको ९७ हजार रुपैयाँ र फ्याकेल्टी अफ हेल्थ साइन्सको १ लाख ११ हजारभाडा छ। सबैगरी मासिक ३ लाख ४५ हजार रुपैयाँँ भाडामा जान्छ। विश्वविद्यालयको आफ्नै भौतिक संरचना नहँुदा अध्ययन–अध्यापनमा निकै समस्या भइरहेको विश्वविद्यालयद्वारा सञ्चालित क्याम्पसका प्रमुख डा. सरोजकुमार ठाकुर बताउँछन्। ‘हामीसँग आफ्ना भौतिक संरचना छैनन्। त्यसैकारण यहाँ पढ्न र पढाउन आउने शिक्षक÷विद्यार्थी दुवैलाई असहज भइरहेको छ,’ ठाकुरले भने, ‘राम्रो शैक्षिक वातावरणका लागि भौतिक संरचनाले साथ दिएको छैन। जग्गा उपलब्ध भएर राम्रो भौतिक संरचना बनाइयो भने उत्कृष्ट र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलोका रूपमा स्थापित गर्न सक्छौं।’
न्यून आयस्रोत र सुविधाका बाबजुद पनि प्रथम दीक्षान्त समारोह सम्पन्न गर्न सफल भएको क्याम्पस प्रमुख ठाकुरको भनाइ छ। ‘राम्रो पूर्वाधार र राज्यबाट अपेक्षित सहयोग प्राप्त गर्न सक्यौं भने यो विश्वविद्यालय मुलुककै आदर्श शैक्षिक संस्थानको रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ,’ ठाकुरले भने। विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत १ हजार ५ सयभन्दा बढी विद्यार्थीहरू अध्ययनरत विश्वविद्यालय स्थापनाकालदेखि नै भौतिक संरचनाको अभाव झेल्दै आएको छ। मुलुकको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिम बनेको ‘राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७४’ मा यसको केन्द्रीय कार्यालय धनुषा जिल्लामा रहने व्यवस्था गरिएको छ। ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत जनकपुर नगरपालिकामा सञ्चालित रामस्वरूप रामसागर बहुमुखी क्याम्पस (राराब), जनकपुरधामलाई विश्वविद्यालयको आधार क्याम्पसको रूपमा सञ्चालन गरिएको थियो।
ऐनको व्यवस्थाअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पसको रूपमा सञ्चालित सूर्यनारायण, सत्यनारायण मोर्बेता यादव बहुमुखी क्याम्पस सिरहा र महेन्द्र बिन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पस, राजविराजलाई राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसका रूपमा गाभ्ने भनिएको थियो। यस्तै, ऐनबमोजिम कुनै क्याम्पस विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पसको रूपमा सञ्चालन भएपछि त्यस्तो क्याम्पसको नाममा रहेको चलअचल सम्पत्ति विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पसमा सर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, विश्वविद्यालयको आधार क्याम्पस तोकिएको राराब क्याम्पसले राजर्षि जनक विश्वविद्यालयलाई आफ्नो सम्पत्ति स्थानान्तरण गर्न मानेन।
‘राराब क्याम्पस त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत सञ्चालित छ। यसको सबै सम्पत्ति त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हो। सरकारले भन्दैमा आफ्नो सबै सम्पत्ति अर्कालाई दिने कुरा भएन। सरकारले ऐन बनाएर निर्णय गरे पनि राजर्षिलाई राराबमा ल्याउन यहाँका शिक्षकहरूले नै मानेनन्,’ राराब क्याम्पस मैथिली विषयका उपप्राध्यापक तथा सञ्चारकर्मी श्यामसुन्दर शशि भन्छन्, ‘आफ्नो भौतिक संरचना नहुँदै हतारमा विश्वविद्यालय सञ्चालन गरियो।’ राराब क्याम्पस आधार क्याम्पस बन्न नमानेपछि राजर्षि जनक विश्वविद्यालय कहिले सटरमा त कहिले भाडाको घरमा सञ्चालन हुँदै आएको छ।
ऐनमा विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पसको रूपमा रहने व्यवस्था गरिएको क्याम्पसहरूले समेत राजर्षि जनकको आंगिक बन्न अस्वीकार गरे। सप्तरी राजविराजस्थित महेन्द्र विन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पसले राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा गाभिँदा क्याम्पसको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने भन्दै आंगिक बन्न अस्विकार गर्यो।
विश्वविद्यालयमाथि दबाब
सरकारले मुलुकको ११औं विश्वविद्यालयको रूपमा राजर्षि जनक विश्वविद्यालय स्थापना गरेको थियो। तर, यसको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा स्थापनाकालदेखि नै विवादित बन्न पुग्यो। कहिले सम्बन्धन विवाद त कहिले पदाधिकारी नियुक्ति विवादमा फस्यो। शिक्षक राजनीति विवादलगायत थुप्रै विवादको थलो बन्यो। यो विश्वविद्यालयलाई लयमा ल्याउन हालसम्म उचित प्रयास नभएको यस क्षेत्रका बुद्धिजीवीहरूको ठम्याइँ छ। ‘विश्वविद्यालय आफ्नै क्षेत्रमा स्थापना हुनु अति सराह्रनीय विषय हो तर, यसका लागि स्रोत र साधनको सुनिश्चितता पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ,’ जनकपुरका वरिष्ठ सञ्चारकर्मी नित्यानन्द मण्डल भन्छन्, ‘विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि भएका सकारात्मक प्रयासहरूलाई विभिन्न कालखण्डमा राजनीतिक दबाब, अभाव र प्रभावहरूले कमजोर पारेको छ। एउटा शैक्षिक संस्थालाई स्वस्फूर्त रूपमा सञ्चालन हुन दिने माहोल बन्न सकेन।’
विश्वविद्यालयका पहिलो उपकुलपति प्रा.डा. भरत झाले राराब, सिरहा र राजविराजमा भएका शिक्षकहरू समायोजनमा आउने भए एक तह बढुवा गरेर विश्वविद्यालयमा समायोजनका लागि आह्वान गरेका थिए। सोही आह्वानअनुसार विश्वविद्यालय क्याम्पसका हालका क्याम्पस प्रमुख सरोज ठाकुर पनि राजर्षिमा प्रवेश गरे। सो बेला राराबका १२ शिक्षक र चार कर्मचारी र सिरहाबाट तीन शिक्षक र एक कर्मचारी राजर्षिमा आएका थिए। ‘मधेसमा पहिलो विश्वविद्यालयको रूपमा राजर्षि स्थापित भएपछि आफ्नै क्षेत्रको विकासमा योगदान दिने उद्देश्यले म क्याम्पस प्रमुखको जिम्मेवारी स्वीकार गरेर यहाँ आएको थिएँ,’ ठाकुरले अन्नपूर्णकर्मीसँग भने, ‘विश्वविद्यालयको प्रगतिका लागि दिनरात खटेर काम गरेको छु तर, यहाँ मलाई जातीय दबाब दिएर थुप्रै समस्याहरू झेल्नु परिरहेको छ। एक पटक त जिम्मेवारीबाट समेत हटाइयो तर, पुनः नयाँ म्यानेजमेन्ट आएपछि जिम्मेवारी दिइयो।’
विश्वविद्यालयका ८० प्रतिशत कर्मचारी राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको प्रभाव र दबाबमा नियुक्त गरिएको दाबी नाम नखुलाउने सर्तमा यहाँका पदाधिकारी बताउने गरेका छन्। ‘काठमाडौंमै विज्ञापन निकालेर त्यहीँबाट कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सम्पन्न गरिन्छ। खुल्ला प्रतिस्पर्धा नै हुँदैन,’ नाम नबताउने सर्तमा एक पदाधिकारीले भने, ‘नेताहरूको दबाबमा कर्मचारी नियुक्त भएपछि तिनले हामीलाई टेर्दैनन्। कर्मचारीमात्रै नभई यहाँ विद्यार्थीहरूको भर्नामा समेत राजनीतिक दबाब अत्याधिक हुन्छ। विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति मिलाई दिनुपर्ने र भर्नामा छुट गरिदिनुपर्ने भन्दै दिनहुँ दबाब आइरहन्छन्।’ विश्वविद्यालयका विभिन्न निकायमा हाल ७० भन्दा बढी शिक्षक तथा कर्मचारी कार्यरत छन्।
आर्थिक तथा सामाजिक प्रभाव
विश्वविद्यालयको क्याम्पस भाडाको घरमा सञ्चालित छ। २० वर्षका लागि लिजमा लिएर कक्षाहरू जेनतेन चलिरहेको बेला संघीय सरकारद्वारा सञ्चालित विश्वविद्यालयमा मधेस प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रभाव देखाउन थालेको छ। विश्वविद्यालय क्याम्पसको हातामा प्रदेश सरकारको ४० लाख रुपैयाँको लगानीमा भौतिक संरचना निर्माणको काम अघि बढाएको छ। ‘प्रदेश सरकारबाट ४० लाख रुपैयाँ सहयोग प्राप्त गरेका हौं र त्यसैबाट प्रशासनिक भवन निर्माण हँुदैछ,’ विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार सत्यनारायण साह भन्छन्, ‘पहिलो प्राथमिकता नै यसको भवन र भौतिक संरचना निर्माण हो। त्यसका लागि चौतर्फी सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं।’ तर, यसरी आफ्नो स्वामित्वको जग्गा नै नभएको स्थानमा भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्नु आर्थिक अनुशासन विपरीत रहेको भन्दै कर्मचारीहरूद्वारा नै काम रोकिएपछि अहिले अस्थायी टहरा बनाउने विषयमा छलफल अघि बढाइएको छ।
सामाजिक प्रभावका कारण विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले आफूखुसी शैक्षिक संस्थाहरूलाई सम्बन्धन दिँदा शैक्षिक गतिविधिको स्तर अभिवृद्धिभन्दा विवादित कामहरू बढेका छन्। विश्वविद्यालयले हालसम्म ८० वटा शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन दिइसकेको छ, जसमा १५ वटा कलेजलाई कानुनमा पाँचवर्षे स्नातक (बीएएलएलबी) सञ्चालन गर्न अनुमति प्रदान गरिएको छ। नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्ले २०७७ सालमा नियमावली बनाएको थियो। जसअनुसार कानुन शिक्षा सञ्चालन गर्न चाहने शैक्षिक संस्थाहरूले परिषद्को स्वीकृति अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, परिषद्को स्वीकृति नै नलिएर कलेजहरूलाई बीएएलएलबीको सम्बन्धन बाँड्नुले विद्यार्थीहरूको शैक्षिक भविष्य नै खतरामा पर्ने शिक्षकहरू बताउँछन्। राजर्षिले नियमविपरीत सम्बन्धन दिइरहेको भन्दै ०८१ भदौ २७ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीसमेत परेको थियो। विश्वविद्यालयले कानुनको उल्लंघन गरेको भन्दै अनुसन्धान गर्नका लागि राजर्षि जनक विश्वविद्यालयकै विद्यार्थी प्रयास कौशिक धितालले अख्तियारमा उजुरी दिएका थिए।
भौतिक निर्माणमा अन्योलता
विश्वविद्यालयले भौतिक संरचना निर्माणका लागि धनुषाको नगराइन नगरपालिका स्थित फुलगामाको मनियारीस्थित गुठी संस्थानसँगको सहकार्यमा १३ बिघा जग्गा प्राप्तिका लागि २०८१ साउन ८ गते सम्झौता गरेको थियो। उपकुलपति प्रा.डा. अमर यादव र गुठी संस्थानका तर्फबाट कार्यकारी प्रमुख शैलेशराज कुँवरले गरेको सम्झौतामा जग्गाबापत वार्षिक रूपमा गुठीलाई पाँच लाख रुपैयाँ दिने सहमति भएको थियो। तर, उक्त जग्गामा भौतिक संरचना निर्माणको कार्य अझ अन्योलमा छ। उपकुलपति यादवले प्राविधिक र प्रशासनिक प्रक्रियाहरू पूरा भए पनि राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण निर्माण कार्य रोकिएको बताए। विश्वविद्यालय यसै स्थापना भएको होइन ।
राजर्षि जनक विश्वविद्यालय स्थापनाको परिकल्पना निकै पुरानो हो। मैथिली भाषा, कला र संस्कृतिको प्रवद्र्धन तथा प्राविधिक विषयहरूको पठनपाठनका लागि राजर्षि जनक विश्वविद्यालय स्थापनाको बहस २०५३ सालदेखि नै सुरु भएको हो। त्यसबेला कांग्रेसका नेता एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले तत्कालीन जिल्ला विकास समितिका सभापति रामसरोज यादवसँग जनकपुरधाममै विश्वविद्यालय स्थापनाबारे प्रस्ताव गरेका थिए। २०५३ भदौ ९ र १० गते तत्कालीन धनुषा जिविसको चौथो जिल्ला परिषद्ले राजर्षि जनक विश्वविद्यालय स्थापना गर्न माग गर्ने निर्णय गर्यो। सो बेला धनुषा जिल्लाका तत्कालीन १ सय १ गाविसबाट १÷१ लाख रुपैयाँका दरले अनुदान लिने निर्णयसमेत गरियो। यसका अतिरिक्त जिविसले ५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गर्यो। सबैबाट संकलित १ करोड ६ लाख रुपैयाँसहित विश्वविद्यालय स्थापना अभियानको संस्थागत थालनी गरियो। ‘एउटा गहन सोच र शिक्षाप्रतिको सम्मानका कारण सो बेला सबै गाविसहरूले सहजै अनुदान दिएका थिए। जसले राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको जग बसाल्ने कामको थालनी भयो,’ तत्कालीन जिविसका अध्यक्ष तथा वर्तमान मधेस प्रदेशसभा सदस्य रामसरोज यादव भन्छन्, ‘यो विश्वविद्यालयको भौतिक संरचना निर्माणका लागि हामीले सोही बेला जग्गाहरूको छनोटसमेत गरेका थियौं तर, राजनीतिक दाउपेचका कारण संरचना निर्माण अलपत्र परे।’
विश्वविद्यालयको आफ्नै भवन छैन। त्यसैकारण क्याम्पस पढ्न र पढाउन आउने शिक्षक÷विद्यार्थीले असहज महसुस गर्छन। शैक्षिक माहोल राम्रो बनाउन भौतिक संरचनाले नै साथ दिएको छैन।
डा. सरोजकुमार ठाकुर,क्याम्पस प्रमुखविश्वविद्यालय हाम्रै क्षेत्रमा स्थापना हुनु अति सराह्रनीय विषय हो तर, यसका लागि स्रोत र साधनको सुनिश्चितता पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि भएका सकारात्मक प्रयासहरूलाई राजनीतिक दबाब, अभाव र प्रभावहरूले कमजोर बनाएको छ।
नित्यानन्द मण्डल, सञ्चारकर्मीहाम्रो पहिलो प्राथमिकता नै यसको भवन र भौतिक संरचना निर्माण कार्यलाई अघि बढाउनु हो। जसका लागि हामीले चौतर्फी सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं।
सत्यनारायण साह, विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार
विश्वविद्यालय निर्माणका लागि २ सय ५५ जनाको मूल समिति गठन गरिएको थियो। त्यसका साथै मूल समितिअन्तर्गत रहने गरी ५६ जनाको एउटा कार्यसमिति बनाइयो। सो समितिको अध्यक्ष नेपाली कांग्रेसका नेता निधिले थिए। २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनपछि तत्कालीन जिविस धनुषामा रामचरित्र साह सभापति निर्वाचित भए। उनले पनि राजर्षि जनक विश्वविद्यालयलाई निर्माण अभियानलाई निकै जोडतोडका साथ अगाडि बढाए।
०५५ सालमा शिक्षा मन्त्रालयले तत्कालीन वनमन्त्री महन्थ ठाकुरको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको स्थापना, प्रारूप सञ्चालन एवं संगठनलगायतका सम्पूर्ण विषयबारे ठोस रूपरेखा एवं योजना तर्जुको प्रतिवेदन बनाउन कार्यदल गठन गर्यो। उक्त कार्यदलमा धनुषाका महादेव यादव, खोटाङका विदुर पौड्याल, सर्लाहीका नरसिंहनारायण सिंह, महोत्तरीका प्राध्यापक महेन्द्रनारायण मिश्र, धनुषाका प्राध्यापक सत्यनारायण ठाकुर, लमजुङका डा. कृष्णकान्त अधिकारी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका प्रतिनिधि र शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई समेत सदस्य चयन गरिएको थियो। उक्त कार्यदलले विश्वविद्यालय निर्माणका लागि विभिन्न सम्भाव्यताहरूको अध्ययन गरेको थियो। सोही कार्यदलले ०५६ साल साउन १६ गतेदेखि १९ गतेसम्म धनुषा जिल्लास्थित विभिन्न जग्गाहरूको स्थलगत अवलोकन गरी थुप्रै जग्गाहरू सिफारिससमेत गर्यो। तर, स्थानीय निकाय प्रमुखविहीन भएपछि विश्वविद्यालय स्थापनाको अभियान सेलायो।
यसरी बन्यो राजर्षि जनक विश्वविद्यालय
देशमा संघीयता आएपछि प्रदेश सरकार गठन भए। राजर्षि जनक विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि पनि पहल सुरु भयो। विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि ऐन बनाइयो। ऐनको प्रस्तावनामै उल्लेख छ– कला, विज्ञान, चिकित्साशास्त्र, कृषि, वन, पर्यटन, आयुर्वेद, कानुन, व्यवस्थापन, शिक्षा, प्राच्यदर्शन, प्राविधिक, व्यावसायिक तथा अन्य विषयमा अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानद्वारा गुणात्मक र स्तरयुक्त उच्च शिक्षाको अवसर सबै क्षेत्रका जनतालाई सुलभ रूपमा उपलब्ध गराई राष्ट्रिय विकासमा दक्ष जनशक्तिको आपूर्ति गर्न र बहुविश्वविद्यालयको अवधारणा अनुरूप नेपाल सरकारको लगानीमा राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको स्थापना र सञ्चालन गरिनेछ।’ तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०७४ कात्तिकमा राजर्षि जनक विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक व्यवस्थापिका संसद्मा पेस गर्यो। सरकारको लगानीमा १२ कात्तिक २०७४ मा संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिम राजर्षि जनक विश्वविद्यालय ऐन २०७४ पारित भई राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको स्थापना भएको हो।
२६ पुस २०७४ मा डा. भरत झा विश्वविद्यालयको पहिलो उपकुलपति नियुक्त भए। त्यसैगरी अन्य पदाधिकारीहरूमा महेन्द्रप्रसाद यादव (रजिस्ट्रार), डा. शैलेन्द्रलाभ कर्ण (सेवा आयोग अध्यक्ष), अनिलकुमार साह (सेवा आयोग सदस्य) मा नियुक्त भए। ५ मंसिर २०७५ देखि पठनपाठन सुरु भएको यस विश्वविद्यालयमा एमफिल, एमबीए, बीबीए, बीडीए, बीई सिभिल, बीआईटी, बीएस्सी सीएसआईटी, बीपीएच, बीएस्सी एमएलटी, बीएस्सी एजी, बीए एलएलबी तथा बीजेएमसीजस्ता शैक्षिक कार्यक्रम अध्ययन अध्यापन हुने गरेको छ।
