राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न कठिन
पवन तिमल्सिना, अन्नपूर्ण पोष्ट, जेठ ०७, २०७६
चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको ७२ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ। लक्ष्य पूरा गर्न दुई महिनामा साढे दुई खर्ब राजस्व उठाउनुपर्ने चुनाती छ।
काठमाडौं : सरकारलाई चालु आर्थिक वर्ष राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न कठिन देखिएको छ। चालु आवको १० महिनामा वार्षिक लक्ष्यको ७२ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन भएको छ। चालु आव सकिन दुई महिना बाँकी छ। सरकारी लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन अब दुई खर्ब ५१ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ संकलन गर्नुपर्छ।
बजेटको मध्यावधि समीक्षामा राजस्व लक्ष्य संशोधन गरी अर्थले राजस्वको लक्ष्य ९ खर्ब १७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ तोकेको छ। आर्थिक वर्षको सुरुमा सरकारले बजेटमार्फत ९ खर्ब ४५ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो।
यसलाई अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै लक्ष्य संशोधन गरेर २८ अर्ब घटाइएको थियो। यद्यपि, १० महिनाको विवरणले संशोधित लक्ष्य भेट्न मुस्किल देखाएको छ। ठूलो रकमको राजस्व उठाउने पर्ने देखिए पनि सरकारले छोटो अवधिमै आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्ने गरेको अर्थविद् बताउँछन्।
अर्थविद् केशव आचार्यका अनुसार सरकारले हतार–हतार गरेर संस्थानबाट लाभांश कर उठाएर लक्ष्य पूरा गर्ने पुरानै प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिने देखिएको छ। ‘सोझो हिसाबले हेर्ने हो भने लक्ष्य भेटाउन मुस्किल नै छ’, उनले भने, ‘पहिले–पहिले नाफामा गएका सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा संस्थानबाट समयभन्दा अगाडि नै लाभांश माग्ने गर्थे।
पछि हिसाब मिलाउने शर्तमा समयअगावै लाभांश उठाउने चलन छ। लक्ष्य नपुगेपछि यो सरकारले पनि त्यसैलाई पछ्याउने सम्भावना छ।’ यसरी हतार गरेर लाभांश संकलन गर्दा बेरुजु रहन्छ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार जेठ ५ गतेसम्मको राजस्व ६ खर्ब ६५ अर्ब ८० करोड ९४ लाख रुपैयाँ (स्थानीय तह र प्रदेशमा बाँडफाँट हुने रकम समेत)संकलन भएको छ। यस अवधिमा सरकारले कर नै एक खर्ब ६२ अर्ब ६८ करोड ३१ संकलन गरेको छ। यसमध्ये एकलौटी फर्म तथा व्यक्तिगत आयमा लाग्ने करबापत १६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ।
आयातबाट ६४ प्रतिशत भ्याट
चालु आवको १० महिनामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) एक खर्ब ९१ अर्ब ६९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ। यसमा आयातबाट उठेको मूल्य अभिवृद्धि कर बढी छ। एक खर्ब २६ अर्ब एक करोड ३० लाख रुपैयाँ आयातमा आधारित छ। उत्पादनतर्फ भ्याट २१ अर्ब ४८ करोड ४९ लाख रुपैयाँ छ। यस्तै वस्तु बिक्रीबापत १५ अर्ब २७ करोड ५० लाख रुपैयाँ छ। सेवा क्षेत्रबाट भ्याटको हिस्सा ८ अर्ब ९२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ मात्रै छ।
अन्त:शुल्क एक खर्ब १२ अर्ब
यस अवधिमा अन्त: शुल्क एक खर्ब १२ अर्ब दुई करोड ३५ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ। आयातमा आधारित अन्त: शुल्क ४० अर्ब ६८ करोड ६९ लाख रुपैयाँ छ। मदिराबापत २२ अर्ब एक करोड ५५ लाख रुपैयाँ उठेको छ। बियरबापत १७ अर्ब २३ करोड २५ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ।
भन्सारबाट एक खर्ब ५८ अर्ब
भन्सार शुल्कबाट मात्र एक खर्ब ५८ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ। आयातको भन्सार महसुल एक खर्ब १४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ। निर्यातको १८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ छ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने राजस्व चार अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ छ। सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसक्ने देखेपछि केन्द्रीय अनुगमन टोलीसमेत गठन गरेको छ।