पवन तिमिल्सिना, अन्नपूर्ण पोष्ट, फाल्गुन २०, २०७५
काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्ष राजस्व चुहावटका मुद्दा बढेका छन्। चालु आवकोे सात महिनामा राजस्व चुहावटका ५२ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। गत आवको यसै अवधिमा आठवटा मात्र मुद्दा परेका थिए। अर्थ मन्त्रालयबाट छुट्टीएर प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत आएपछि अनुसन्धानका काम प्रभावकारी देखिएको राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले जानकारी दिए।
पारदर्शी र जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्दाको परिणाम भएको विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली बताउँछन्। उनले भने, ‘कर्मचारी घटेका छन्। प्रमाण भेटिएपछि मात्रै अनुसन्धान गर्ने गरेका छौं। तर पनि मुद्दा बढेका छन्।’
गत आव भरिमा राजस्व चुहावटका आठवटा घटना अनुसन्धान गरी एक लाख ३८ हजार रुपैयाँ मात्रै बिगो दाबी भएकामा चालु आवको माघ मसान्तसम्म विभागले ५२ वटा घटना अनुसन्धान गरी ९१ लाख ७७ हजार रुपैयाँबराबरको बिगो दाबी गरेको हो।
अर्थ मन्त्रालय मातहतमा रहेको विभाग गत वर्षदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत ल्याइएको थियो। यस्तै विदेशी मुद्रा अपचलन मुद्दाअन्तर्गतको अनुसन्धान र त्यसको प्रभाव बढेको तथ्यांकले देखाएको छ। विभागका अनुसार गत आवमा ६४ वटा मुद्दामा ८० हजार मात्रै बिगो दाबी भएको थियो। तर, चालु आवको माघसम्ममा ३७ वटा घटनामा ४७ लाख २६ हजार बिगो दाबी भएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगिएपछि यो कार्यालयको कामको दायरा पनि फेरबदल भएको छ। भन्सार र भ्याट निर्धारणको काम यो विभागले हेर्न छाडेको छ। यस्तै चुहावट भएको राजस्व असुली पनि अहिले यो विभागले गर्न पाउँदैन। मैनालीका अनुसार विभागको काम कारबाही प्रभावकारी बन्नुमा अर्थ मन्त्रालयबाट अलग हुनु नै पहिलो कारण देखिएको छ।
चालु आवकोे सात महिनामा राजस्व चुहावटका ५२ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्।
स्थिर सरकार हुँदा विभागको योजनाअनुसार काम गर्न भइरहेको उनले बताए। यसअघि पहिले सरकार परिवर्तन भएसँगै विभागमा विभिन्न खालको निर्देशन आउने गरेकामा त्यस्तो आउन छाडेको छ। यसले गर्दा पनि सहज भएको उनको भनाइ छ। अहिलेसम्मको काममा केही प्रगति देखिएको छ तर यो आवको अन्त्यसम्ममा भ्याट अनुसन्धानलगायत मुद्दामा नक्कली भ्याट बिलमा अर्बौं बराबरको बिगो दाबी हुने अनुसन्धान भइरहेको मैनालीले जानकारी दिए।
राजस्व चुहावटअन्तर्गत ०७१/०७२ मा दुईवटा मुद्दामा एक लाख १६ बिगो दाबी भएको थियो। त्यसपछि दुई वर्ष कुनै यस्ता घटना नै विभागले देख्न सकेन। मैनालीका अनुसार राजस्व चुहावटसम्बन्धी यसअघि कुनै प्रभावकारी अनुसन्धान नभएको देखिएको छ। यो वर्षको प्रगतिलाई उल्लेख्य मान्न सकिने र आगामी दिनमा यो काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने उनले दाबी गरे।
