राजस्व लक्ष्य र असुलीको खाडल बढ्दो
पुष्पराज आचार्य, अन्नपूर्ण पोष्ट, पुष ०२, २०१९
काठमाडौं : चालुआर्थिक वर्षको पहिलो पाँचमहिना (साउन-मंसीर)मा राजस्वलक्ष्य र असुलीबीचको खाडल झण्डै ९३ अर्ब ५२ करोड रूपैयाँ पुगेको छ । सरकारले पहिलो चौमासिकमा चार खर्ब दुई अर्ब ३४ करोड रूपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा तीन खर्ब ८ अर्ब ८२ करोड रूपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा तीन खर्ब ६ अर्ब ८५ करोड रूपैयाँ राजस्व संकलनभएको थियो । सो आधारमा राजस्वको वृद्धिदर ०.६४ प्रतिशत देखिन्छ । अर्थात् अघिल्लो वर्ष साउनदेखि मंसिरसम्म संकलन भएको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको संकलन एक अर्ब ९७ करोड रूपैयाँ बढी हो ।
जबकी सरकारले वार्षिक राजस्व असुली लक्ष्य गत वर्षको तुलनामा १७.६६ प्रतिशतले बढाएको छ । ११ खर्ब १२ अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
आयातमा कमी
राजस्व वृद्धि सुस्त हुनुको प्रमुख कारण आयात घट्नु हो । कुल राजस्वको ४४ प्रतिशत भन्सार बिन्दूमा विभिन्न शीर्षकका करमार्फत् संकलन हुने गरेको छ । आयात घट्दा भन्सार महशुल मात्र होइन,अन्तःशुल्क, मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) मा समेत कमी आएको छ ।
उपभोग्य वस्तुको आयात घट्नु राम्रो भएपनि अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षमता बढाउने वस्तुहरुको आयातमा कमी आउँदा यसले अर्थतन्त्रको विस्तार रोकिएको अर्थशास्त्रीले बताएका छन् ।
निजी क्षेत्रप्रति कठोर
राजस्व वृद्धिदर मन्द हुनुको अर्को मुख्यकारण निजी क्षेत्रको विस्तार रोकिनु हो । उदाहरणका लागि, यो अवधिमा बैंकहरुले तिर्ने आयकर समेत घटेको छ । यो वर्ष बैंकहरुको ऋण विस्तार नै कमजोर हुनुको अर्थ निजी क्षेत्रबाट कर्जाको मागमाआएको कमी हो ।
बैंकको ऋण विस्तार कमजोर हुँदा नाफा घटेको हो । अपेक्षित ऋण विस्तार नभएको मात्र होइन, कर्जा असुलीमा समेत समस्या देखिन थालेको छ । 'यसले आर्थिक गतिविधि सुस्त भएको प्रष्ट संकेत मिल्छ, 'अर्थशास्त्री केशवआचार्य भन्छन्, 'अर्कोतर्फ सरकारको अति नियमनले निजी क्षेत्र सशंकित छ ।'
निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन गर्ने भन्दा पनि तर्साउने, धम्क्याउने र राजनीतिक आवरणमा पार्टीका भ्रातृ संगठनदेखि शक्तिको आडमा रहेकाले असुल्ने क्रम तीव्र छ । अदालतले देवानी दायित्व भनेर फैसला गरेको मुद्दामा प्रतिष्ठीत व्यवसायी रूप ज्योतिलाई नेपाल फर्कदै गर्दा अपराधीझैं विमानस्थलबाटै समातेर जेल पुर्याइएको थियो । पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको विचारमा निजी क्षेत्रलाई प्रताडित गर्ने यस्ता गतिविधिले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासमा आघात पारेको छ । जसका कारण निजी क्षेत्र उत्साहीत हुने अवस्था छैन ।
भन्सारमा कडाइ
भन्सार मूल्यांकन पद्धतिमा आधुनिक प्रचलित मूल्य मान्यताबाट पछि हटेर सन्दर्भ मूल्यका आधारमा भन्सार जाँचपास गराउने दशकौं पुरानो चलनपुनःप्रचलनमा ल्याइएको छ । करसम्बन्धी जटिलता बढेको भनेर विश्व बैंकले हरेक वर्ष प्रकाशन गर्ने व्यवसायमैत्री वातावरण सम्बन्धि प्रतिवेदन (२०२०)ले उल्लेख गरिसकेको छ ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले भन्सार मूल्यांकनमा ग्याट (जनरल एग्रिमेन्ट अन ट्यारिफ्स एण्ड ट्रेड) को स्थापित मान्यताबाट पछि हटेर पुनः सन्दर्भ मूल्यकाआधारमा मूल्यांकन गर्दा व्यवसायीले थप झञ्झट भोग्नुपरेको बताए ।
कमजोर विकास खर्च
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा सरकारको विकास खर्च ९ प्रतिशत मात्र छ । सरकारले विकास निर्माणलाई गतिदिन नसक्दा सिमेन्ट, छड उद्योगमा मन्दी देखिन थालिसकेको छ ।अन्य व्यवसायमा पनि नगद प्रवाहको अभाव देखिन्छ । निजी क्षेत्रलाई फैलन नदिने र निचोरेर करमात्र लिने नीतिले देशमा उद्यम व्यवसाय नै टिक्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने व्यवसायी बताउँछन्।