News

राजस्व संकलन साढे सात अर्ब कम

March 16, 2018

कान्तिपुर समाचारदाता, कान्तिपुर दैनिक, २ चैत्र २०७४

सरकारी अधिकारी र व्यवसायीबीचको मिलेमतोमा चुहावट हुने क्षेत्रमा अर्थमन्त्रीले कडाइ गरेपछिको प्रभाव राजस्व संकलनमा देखिएको छ

एकजनाले गल्ती गर्ने ९९ प्रतिशतलाई अप्ठयारो पार्ने काम भइरहेको छ । विश्वमै नभएको प्रणाली लागू गर्दा समस्या : निजी क्षेत्र

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको कडाइसँगै राजस्व संकलन थप गिरावट देखिएको छ । सरकारी अधिकारी र व्यवसायीबीचको मिलेमतोमा चुहावट हुने क्षेत्रमा खतिवडाले कडाइ गरेपछि त्यसको प्रभाव राजस्व संकलनमा देखिएको हो ।

फागुन मसान्तसम्म लक्ष्यको तुलनामा ७ अर्ब ४६ करोड ७५ लाख रुपैयाँले कम राजस्व संकलन भएको छ । अर्थ मन्त्रालय राजस्व महाशाखाका अनुसार फागुन मसान्तसम्म ४ खर्ब ३९ अर्ब ४६ करोड ७४ लाख २७ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो । यसको करिब ९८ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको हो । ‘संकलन हुन नसकेको करिब साढे ७ अर्ब आगामी महिनामा असुल गरेर पूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ,’ अर्थका एक अधिकारीले भने ।

फागुन मात्रैको लक्ष्यमा करिब ९ प्रतिशतले कम राजस्व संकलन भएको छ । उनका अनुसार ४ खर्ब ७५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ कम राजस्व संकलन भएको हो । लक्ष्य ५३ अर्ब १३ करोड ४० लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएकामा ४८ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको हो । ती अधिकारीका अनुसार पछिल्लो समय भन्सार विन्दुमा राजस्व संकलन कम भइरहेको छ । सरकारी अधिकारी र व्यवसायीबीचको मिलेमतोमा भन्सारको सन्दर्भ मूल्यसूची (रिफरेन्स प्राइस) भन्दा कम देखाई राजस्व छली गर्ने विषयमा कडाइ भएपछि राजस्व असुलीको प्रभाव भन्सारमा देखिएको हो । यो कडाइसँगै व्यवसायीहरूले भन्सारबाट सामान छुटाउन छाडेका छन् । कतिपय सामग्रीहरू भन्सार विन्दुमा अड्किएर बसेका छन् ।

सन्दर्भ मूल्यमा धेरै नै कडाइ गरेपछि भन्सारमा सामानहरू रोकिन थालेको उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए । ‘एकजनाले गल्ती गर्ने ९९ प्रतिशतलाई अप्ठयारो पार्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘कुनै पनि वस्तुको मूल्य दैनिक परिवर्तन भइरहेको छ । यो सन्दर्भ मूल्यको सट्टा अर्को विकल्प सरकारले नअपनाउँदा यस्तो समस्या आइपरेको हो ।’ उनका अनुसार खासगरी भन्सारमा चिनी रोकिन थालेको छ । चिनीको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिटन ४ सयदेखि ४ सय ५० अमेरिकी डलर छ । भन्सारमा भने प्रतिटन ४ सय ६० डलरभन्दा बढीमा छुटाउनुपर्ने भनेपछि सामानहरू रोकिएको उद्योगीले बताएका छन् ।

‘विश्वमै नभएको प्रणाली लागू गर्न भएन । यसले झन् बढी विकृति ल्याउने काम भइरहेको छ भनेर पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौं,’ गोल्छाले भने, ‘सरकारले सन्दर्भ मूल्य वर्षमा एकपटक निर्धारण गर्ने गरेको छ । त्यो पनि हामीसँग छलफल गरिँदैन । यो मूल्य लागू गर्ने भनेर कुनै ऐनमा लेखिएको पनि छैन । एउटा अभ्यास मात्रै हो ।’ यसले आयातमा समस्या सिर्जना गर्ने उनले बताए । सामान आयात कम हुँदै गएपछि सरकारले निर्धारण गरे अनुसारको भन्सार लक्ष्य असुल हुन नसकेको हो ।

माघसम्म (सात महिना) राजस्व संकलनको लक्ष्य ३ खर्ब ८५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो । यसको करिब ९९ प्रतिशत मात्रै असुली भयो । विगतका वर्षहरूमा लक्ष्यभन्दा दुई/चार प्रतिशत बढीले राजस्व संकलन हुने गरेको थियो । यो वर्ष भने प्राय: महिना सरकारले राजस्वको लक्ष्य भेटाउन सकेको छैन । विगत ८ महिनामध्ये फागुनमा सबैभन्दा बढी रकम उठ्न नसकेको हो । अर्थ मन्त्रालयले राजस्व कम उठ्नुको कारण तत्कालै भन्न नसकिने जनाएको छ । अर्थका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलले विगतका महिनादेखि नै राजस्व संकलनमा समस्या देखिइरहेको बताए । ‘यो महिनामा झन् किन घटयो समीक्षापछि मात्रै भन्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘राजस्व संकलनको समीक्षा ६ गतेभित्र गरिसक्ने छौं ।’

राजस्व संकलन कमीको प्रत्यक्ष असर भने सरकारलाई खर्च व्यवस्थापनमा पर्नेछ । संघीयता कार्यान्वयनका कार्यक्रमहरूका लागि तत्काल ठूलो रकम आवश्यक, स्थानीय तहलाई अनुदान, ३५ जिल्लाको बाढीपहिराका लागि अबका कार्यक्रम, भूकम्पपीडतका लागि अनुदानलगायत शीर्षकमा खर्चको चाप सरकारलाई परेको हो । राजस्व उल्लेख्य संकलन हुन नसकेको र खर्च गर्ने क्षेत्र धेरै भएकाले सरकार अहिले घाटा बजेटमा चलिरहेको छ । राजस्व कम संकलन र स्रोतका अन्य विकल्पहरू सरकारसँग नभए पनि अर्थ मन्त्रालयले मितव्ययी कार्यक्रम ल्याउँदै छ । आगामी साता उक्त कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी रहेको छ ।

स्रोत: https://www.kantipurdaily.com/business/2018/03/16/152116867713689776.html