राष्ट्रिय परिचयपत्र स्थानीय तहमार्फत वितरणको तयारी : दैनिक ३० हजारको विवरण संकलन, १५ हजार कार्ड छपाइ

नयाँ पत्रिका, फाल्गुण २३, २०७९

जनशक्ति नहुँदा छापिएका कार्ड पनि भएनन् वितरण

एक वर्षभित्र सबै नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखेको सरकारले स्थानीय तहमार्फत परिचयपत्र वितरणको तयारी गरेको छ । तर, अहिले जनशक्तिको अभाव हुँदा छापिएका कार्डसमेत वितरण गर्न सकिएको छैन । 

माघ मसान्तसम्म एक करोड १० लाख ६६ को बायोमेट्रिक विवरण दर्ता भइसकेको छ । जसमध्ये आठ लाख ९० हजारको कार्ड छपाइ भएकोमा एक लाख २७ हजारको मात्र वितरण भएको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका प्रवक्तासमेत रहेका निर्देशक कृष्ण पौडेलले बताए ।

उनका अनुसार कार्ड छपाइ बढेपछि अभियानकै रूपमा वितरण सुरु गर्न लागिएको र १० जिल्लामा कार्ड छापेर पठाइसकिएको छ । ‘कञ्चनपुर जिल्लाबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको अभियान नै सुरु गर्न लागेका छौँ,’ उनले भने, ‘जिल्ला प्रशासनका साथै स्थानीय तहमार्फत परिचयत्रप वितरण गर्ने योजना छ ।’

पौडेलका अनुसार जनशक्ति अभाव भएपछि छापिएका कार्ड वितरण हुन सकेका छैनन् । कार्ड वितरण गर्दा सम्बन्धित व्यक्ति आफैँ उपस्थित भएर बायोमेट्रिक विवरण दिनुपर्ने हुन्छ । हाल विवरण दर्तामै भिडभाड हुने गरेका कारण वितरण गर्न अहिलेको जनशक्तिले नपुग्ने अवस्था भएपछि स्थानीय तहको सहयोग लिन लागिएको हो । 

विभागले औसतमा दैनिक ३० हजार नागरिकको बायोमेट्रिक विवरण संकलन गर्दै आएको छ । तर, हाल विभागले दैनिक औसतमा १५ हजार कार्ड छाप्दै आएको छ । ‘अहिले दुई सिफ्टमा कार्ड छाप्दै आएका छौँ,’ निर्देशक पौडेलले भने, ‘तीन सिफ्टमा कार्ड छाप्ने र वितरणलाई पनि तीव्रता दिने तयारी छ ।’ 

राहदानी बनाउन तथा नवीकरण गर्न परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरिएपछि विवरण दर्ता बढेको छ । विवरण दर्ता गरेलगत्तै १० अंकको राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर दिने गरिन्छ । राहदानीबाहेक परिचयपत्रकै थप उपयोग भने अहिलेसम्म तय भएको छैन । 

सरकारले गत २५ पुसमा सार्वजनिक गरेको नीतिगत प्राथमिकता तथा न्यूनतम कार्यक्रममा एक वर्षभित्र सबै नागरिकलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखिएको छ । हाल देशभरि आठ सय ३० वटा केन्द्रमार्फत विवरण दर्ता हुँदै आएको छ । ४५ जिल्लामा अभियानकै रूपमा विवरण संकलन गरिसकिएको र १६ जिल्लामा चलिरहेको निर्देशक पौडेलले बताए । हाल दैनिक ३० हजारको विवरण संकलन भएकाले सरकारको लक्ष्य पूरा हुन भने कठिन देखिन्छ । 

सेवासँग आबद्धता गर्ने तयारी 

एक करोड १० लाख नागरिकको बायोमेट्रिकसहितको विवरण दर्ता भएपछि यसलाई अन्य सेवासँग जोड्ने सरकारको तयारी छ । त्यसका लागि अन्य निकायसँग अन्तरआबद्धता गरी एकीकृत प्लाटफर्म बनाउन लागिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोष, घटना दर्ता, अध्यागमन, यातायातसँग सम्बन्धित तथ्यांक राखी प्लाटफर्म बनाउन लागिएको विभागका प्रवक्ता पौडेल बताउँछन् । प्लाटफर्म बनाउन सरकारसँग बजेट मागिएको उनले बताए । ‘यो प्लाटफर्म बनेपछि कसैले गलत कागजपत्रका आधारमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिएको रहेछ भने त्यो पत्ता लाग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘विमानस्थलमा कागजपत्र प्रमाणीकरण गर्न पनि सहज हुन्छ ।’ 

स्रोत: https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/109076/2023-03-07