सरस्वती ढकाल, कारोबार आर्थिक दैनिक, २३ आश्विन २०७४
सरकारले रुग्ण उद्योगहरूमा संभावना खोजी गरी पुनः सञ्चालन गर्ने नीति लिए पनि नीतिगत तहबाटै यस्ता उद्योगहरू उपेक्षित हुँदै गएका छन् । २०७१ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी १४ उद्योगलाई रुग्ण उद्योगको मान्यता दिइए पनि हालसम्म ति उद्योग न पुनः सञ्चालन हुन सकेका छन न त बन्द नै हुन सकेका छन् । उद्योगमा भएका पूर्वाधार दिनप्रतिदिन कमोजोर हुँदा रुग्ण उद्योग पुनः संञ्चालनको संभावना पनि टर्दै गएको छ ।
खासगरी सरकारले औद्योगिक व्यावसायिक ऐन २०७३ मार्फत रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने भने पनि नियमावली बन्न नसक्दा यी उद्योग अन्योलमा परेका हुन् । ऐनले संचालनको व्यवस्था छ तर नियमावलीमार्फत स्पष्ट सञ्चालन खाका, सरकारले दिने सुविधाको आधार तय हुन नसक्दा रुग्ण उद्योग झनै नाजुक बन्दै गएका छन् । “समयमै उचित नीति र व्यवस्थापन गर्न सके रुग्ण भइसकेका उद्योग पनि पुनः सञ्चालनमा आउन सक्छन्,” उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोइराला भन्छन्, “ऐनले तोकिएको समितिले तोकेको मापदण्डका आधारमा सुविधा दिने भन्ने व्यवस्था गरेकोले अव रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्न समिति गठन अनिवार्य भएको छ ।” उनका अनुसार समिति बन्न औद्योगिक व्यवसाय नियमावली अत्यावश्क छ । नियमावलीले तोकेको समतिले मात्र रुग्ण उद्योगका लागि मापदण्ड बनाउन सक्ने उनले बताए । उद्योग मन्त्रालयले अहिले औद्योगिक व्यवसाय नियमावलीको मस्यौदा तयार गर्दै छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐनले रुग्ण भइ सञ्चालनमा आउनसक्ने संभावना भएका उद्योगलाई संचालन र पुनःसंचालनमा आउन नसक्ने उद्योगलाई सहज तरिकाले बन्दको बाटो खुला गर्ने व्यवस्था गरेको छ । हालको व्यवस्थाअनुसार उद्योग दर्ताभन्दा बन्द गर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो छ । कम्पनी ऐन २०६३ ले कम्पनीको दर्ताको प्रक्रिय सहज गराए पनि खारेजी प्रक्रिया भने झन्झटिलोे छ । नीतिगत व्यवस्थाको ढिलाइले गर्दा रुग्ण उद्योगहरू दिनप्रतिदिन थला पर्दै गएको उद्योग मन्त्रालयले स्विकार गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०६९÷७० मा ३८ र ०७१ मा १४ वटा उद्योगलाई रुग्ण उद्योगमा सिफारिस भएका छन् । त्यसयता रुग्ण उद्योगको प्रस्ताव गए पनि सरकारले सिफारिस भने गरको छैन ।
नियमित रूपमा ५ वर्षसम्म घाटा भएको, २० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालन भएको तथा सरकारको परिवर्तित ऐन नियमले नकारात्मक प्रभाव परेको लगायतका कानुनी मापदण्ड पूरा गरेमा रुग्ण उद्योगमा सिफारिस हुन सक्छन् । मन्त्रालयका सहसचिव कोइरालाका अनुसार प्रक्रियाअनुसार स्वीकृतिमा परेका उद्योगले सम्वन्धित मन्त्रालयबाट रुग्ण उद्योगको वित्तीय र गैरवित्तीय सुविधा पाउनसक्ने व्यवस्था छ । निजी क्षेत्रका व्यवसायिहरूले रुग्ण उद्योग पुनरुत्थानलागि ‘पुर्नसंरचना बोर्ड’ को गठन र पुन संचालनमा आउन नसक्ने उद्योग÷व्यवसाय बन्द गर्ने व्यवस्था गर्न निजी क्षेत्रले माग गर्दै आएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि रुग्ण उद्योगको सम्वन्धमा वित्तीय क्षेत्रबाट हुनसक्ने सुविधासम्बन्धी कार्यविधि २०७० मार्फत् ब्याज मिनाह गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । रुग्ण उद्योग पुनर्कर्जा निर्देशिका २०६० ले न्युनतम ३ वर्षदेखि सञ्चालनमा रही लगातार २ वर्षदेखि घाटामा गएको, लगातार दुई वर्षदेखि पारविन्दुमा संचालन हुन नसकेकोलाई रुग्ण उद्योग मोनेको छ । २५ लाखभन्दा कम ऋण लिने उद्योगका हकमा ३ वर्षको कारोबार २५ प्रतिशतका दरले घटेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
२०६९ सालमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा रुग्ण उद्योग सुविधाका लागि कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले उद्योगलाई रुग्ण, पूर्ण रुग्ण र रुग्णउन्मुखमा वर्गीकरण गरी उद्योग मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । गैरवित्तीय सुविधाअनुसार रुग्ण उद्योगको रूपमा प्राविधिक समितिबाट पहिचान भइ सिफारिस भएका उद्योगलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अवलम्बन गरिराखेका कालोसूची र अन्य कानुनी कारबाही फुकुवा समेत गने सक्ने व्यवस्था छ । रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालन भए उद्योगको व्यवसाय विस्तारमा आवश्यक प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय परामर्श दिने व्यवस्था प्रतिवेदनमा छ ।
स्रोत:
https://www.karobardaily.com/news/82713
