News

रेमिट्यान्सको १ प्रतिशत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा

January 27, 2020

यज्ञ बञ्चाडे, कान्तिपुर, माघ १३, २०७६ 

काठमाडौँ — नेपाल भित्रिने कुल रेमिट्यान्सको एक प्रतिशत मात्र प्रत्यक्ष रूपमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी भएको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ । यो रोजगारीका लागि विदेश गएका नेपाली आफैंले स्वदेशमा व्यापार व्यवसाय (उत्पादनमूलक क्षेत्र) मा गरेको लगानी हो । राज्यले रेमिट्यान्समार्फत मुलुक भित्रिने रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्न नसकेको आरोप खेपिरहेको बेला राष्ट्र बैंकको उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो । 

प्रतिवेदनअनुसार कुल रेमिट्यान्सको २८ प्रतिशत बचत हुने गरेको छ । बचत रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उत्पादनमूलक लगानीको क्षेत्रमा उपयोग गर्ने भएकाले रेमिट्यान्समार्फत राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा योगदान पुगेको अध्ययनको निकर्ष छ । ‘रेमिट्यान्सको २८ प्रतिशत बचत र १.१ प्रतिशत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी भएको देखिएको छ,’ सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनले नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सको २५.३ प्रतिशत ऋण तिर्न र २३.९ प्रतिशत खाद्यान्न, लत्ताकपडालगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिदमा उपयोग हुँदै आएको देखाएको छ । यस्तै ९.७ प्रतिशत शिक्षा तथा स्वास्थ्य, ३.५ प्रतिशत विवाह, व्रतबन्धलगायत सामाजिक कार्य र ३ प्रतिशत घरायसी सम्पत्तिको खरिदमा प्रयोग हुँदै आएको छ । आव ०७१/७२ मा १६ जिल्लाका ३२० घरपरिवारमा गरेको स्थलगत सर्वेक्षण र त्यसका आधारमा तयार गरिएको ‘विप्रेषण प्राप्त गर्ने घरपरिवारको बचत तथा लगानी प्रवृत्ति’ अध्ययन प्रतिवेदनलाई अद्यावधिक गरी यस्तो निष्कर्ष निकालिएको राष्ट्र बैंकले प्रस्ट्याएको छ । राष्ट्र बैंकले आइतबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

व्यक्तिले विदेशबाट कमाएर ल्याएको पैसाको सानो हिस्सा मात्र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुनु स्वाभाविक भएको राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए । राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स भित्र्याउने व्यक्तिले आफ्नो कमाइ कुनकुन क्षेत्रमा उपयोग गर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर सर्वेक्षण गरेकाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भएको कुल लगानीको तथ्यांक नदेखिएको उनको भनाइ छ । ‘रेमिट्यान्सको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बचतका रूपमा पनि जान्छ, त्यो पैसा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि लगानी भएको होला,’ उनले भने, ‘यसका लागि सरकार, बैंक तथा वित्तीय संस्था, कर्पोरेट क्षेत्रलगायतले रेमिट्यान्सको उपयोग कसरी गरेका छन् भनेर बृहत् रूपमा अध्ययन हुनुपर्छ ।’ रेमिटयान्समार्फत व्यक्तिगत रूपमा नेपाल भित्रिने रकम थोरै हुने भएकाले पनि प्रत्यक्ष रूपमा ठूला उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सम्भव नहुने उनको दाबी छ । कामका लागि बिदेसिने नेपालीले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रेमिट्यान्स उपयोग गरे/गरेनन् भनेर हेर्नुको साटो राज्यले त्यसबारे बनाएका नीतिबारे खोज्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

मुलुकको कुल रेमिट्यान्समा भारतबाट प्राप्त हुने हिस्सा उल्लेख्य रहेको अध्ययनले देखाएको छ । ‘व्यापार सम्बन्ध र खुला सिमानाका कारण भारतबाट अनौपचारिक माध्यमद्वारा समेत रेमिट्यान्सका रूपमा रकम भित्रिने अवस्थालाई दृष्टिगत गरी राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्सको तथ्यांक तयार गर्दा भारतबाट अनौपचारिक माध्यमबाट प्राप्त हुने रकमसमेत आकलन गर्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘राष्ट्र बैंकले भारतबाट औपचारिक र अनौपचारिक माध्यमबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स भारतबाहेकका देशबाट बैंकिङ माध्यममार्फत प्राप्त भएको रकमलाई समेत जोडेर राष्ट्र बैंकले मासिक रूपमा रेमिट्यान्सको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।’

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले ०६७/६८ मा गरेको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणले रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने घरपरिवारको कुल आम्दानीको ३१ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने गरेको देखाएको थियो । रेमिट्यान्स रकममध्ये ७८.९ प्रतिशत घरायसी उपभोगमा, ७.१ प्रतिशत ऋण तिर्न, ३.५ प्रतिशत शिक्षामा र ४.५ प्रतिशत घरायसी सम्पत्तिमा र ०.६ प्रतिशत मात्र बचत हुने गरेको देखाएको थियो । अहिले राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनमा कुल रेमिट्यान्समा बचतको अंश बढेको छ ।

‘रेमिट्यान्समार्फत मुलुक भित्रिने रकमको ठूलो हिस्सा उपभोग्य वस्तुमा खर्च भएको देखिए पनि यसले स्वास्थ्य, शिक्षालगायत घरपरिवारको जीवनस्तर उकास्न योगदान गर्दै आएको छ,’ अध्ययनमा भनिएको छ, ‘लगानी र पुँजी निर्माणका माध्यमबाट प्रत्यक्ष रूपमा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्दै आएको छ । रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी आए यी सूचकमा समेत प्रतिकूल असर पर्ने जोखिम रहन्छ ।’

आव ०७५/७६ मा रेमिट्यान्स आप्रवाहको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) सँगको अनुपात २५.४ प्रतिशत छ । करिब दुई दशकअघि (आव ०५७/५८ मा) उक्त अनुपात १०.७ प्रतिशत थियो । ‘नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय तथा मित्रराष्ट्रले प्रदान गर्ने विकास अनुदान तथा नेपाल भित्रिने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको तुलनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह अधिक भएकाले विदेशी विनिमय सञ्चितिको प्रमुख आधारका रूपमा छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

रेमिट्यान्स वृद्धिदरमा संकुचन आउँदा अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा पर्न सक्ने अध्ययनले देखाएको छ । रेमिट्यान्सले परिवारको आम्दानी वृद्धि गरी गरिबी न्यूनीकरणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दै आएको छ । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणका अनुसार करिब ५६ प्रतिशत नेपाली घरपरिवारले रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने देखाएको थियो । नेपालमा गरिबी निवारणमा पनि रेमिट्यान्सको महत्त्वपूर्ण योगदान छ । ‘संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्म निरपेक्ष गरिबीलाई एकल अंकमा झार्न रेमिट्यान्स आप्रवाहले मद्दत पुर्‍याउने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

नेपाल भित्रिने कुल रेमिट्यान्समध्ये ५०.३ प्रतिशत खाडी मुलुकबाट आउने गरेको छ । चालु आवको चार महिनामा प्राप्त रेमिट्यान्समध्ये सबैभन्दा बढी कतार (१७.७ प्रतिशत) बाट प्राप्त भएको छ । यस्तै यूएई (१३.४ प्रतिशत), साउदी अरबबाट १२.५ प्रतिशत र मलेसियाबाट ९.७ प्रतिशत रेमिट्यान्स मुलुक भित्रिएको छ । ‘बहराइन तथा कुवेतजस्ता खाडी मुलुकबाट प्राप्त हुने रकम कुल रेमिट्यान्सको ४ प्रतिशतभन्दा कम छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मलेसियामा कामदार जान बन्द भएकाले त्यहाँबाट आउने रेमिट्यान्स घटेको अध्ययनको निष्कर्ष छ । ‘मलेसियासँग द्विपक्षीय सम्झौता भएपछि उक्त राष्ट्रमा जाने नेपाली फेरि बढेको र भविष्यमा त्यहाँबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स बढ्न सक्छ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ । खाडी मुलुक र मलेसियाबाहेक रेमिट्यान्स धेरै आउने अन्य राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरियालगायत छन् ।

स्रोत: https://ekantipur.com/business/2020/01/27/15800998953675272.html