रोजगारीमा जाने ७४.५ प्रतिशत अदक्ष
तुलसी सुवेदी, अन्नपूर्ण पोष्ट, जेठ १४, २०७६
काठमाडौं : वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारमध्ये झन्डै ७५ प्रतिशत अदक्ष छन्। आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार ७४ दशमलव ५ प्रतिशत अदक्ष कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका हुन्। कुनै सीप नहुँदा कामदारले थोरै पारि श्रमिकमा चित्त बुझाउन वाध्य छन्।
सर्वेक्षण अनुसार १ दशमलव ५ प्रतिशत दक्ष र २४ प्रतिशत अर्धदक्ष कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको पाइएको छ। सरकारले पछिल्लो समय सीप परीक्षण गरेर मात्र युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने रणनीति अबलम्बन गरेको छ।
हालसम्म ४३ लाख ६५ हजार ४ सय १५ युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। संस्थागतरूपमा एक सय १० देशमा खुला गरिएको छ भने व्यक्तिगत रूपमा एक सय ६७ देशमा नेपाली जाने गरेका छन्।
२०७४÷७५ मा ३ लाख ६१ हजार ९ सय ४१ जना युवा वैदेशिक रोजगारीमा पुगेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या पछिल्ला वर्ष घट्दो क्रममा छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा १ लाख ५६ हजार ९३ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्।
आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार कतारमा ५४ हजार ३९, मलेसियामा दुई हजार ७ सय ११ जना, साउदीमा २७ हजार ४ सय १९, संयुक्त अरब इमिरेट्समा ४० हजार आठ सय ६५, कुवेतमा १० हजार ८६, बहराइनमा ३ हजार १ सय १७, ओमानमा एक हजार सात सय ३६ जना कामदार पुगेका छन्। दक्षिण कोरियामा ४ हजार १ सय ४२, लेबनानमा ४, इजरायलमा ४६, अफगानिस्तानमा १ हजार ७, अन्य देशमा १० हजार ३ सय ७४ जना वैदेशिक रोजगारीमा पुगेका छन्।
केही समयदेखि मलेसिया जान अवरोध भएकाले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या उल्लेख्य घटेको देखिएको हो। नेपालीको मुख्य गन्तव्य मलेसिया भए पनि एक वर्षदेखि कामदार मलेसिया जान पाएका छैनन्।
१५औं योजनाले सबै नागरिकलाई मर्यादित र उत्पादनशील रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउने सोच लिएको छ। तर, स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन। सरकारले एक सय दिने रोजगारी ग्यारेन्टीसहित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याए पनि यस वर्ष एक लाखलाई ३० दिन मात्रै रोजगारी दिने भएको छ।
देशभित्र उत्पादन र मर्यादित रोजगारीको अवसर विस्तार गर्ने, असल औद्योगिक श्रम सम्बन्ध विकास गर्ने र बाल श्रमलगायत सबै प्रकारका श्रम शोषण अन्त्य गर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गर्नेलगायत उद्देश्य सरकारले राखेको छ।
श्रम सर्वेक्षण २०७४ अनुसार बेरोजगार दर ११.६ प्रतिशत छ। १५औं योजनाले त्यसलाई ६ प्रतिशतमा झार्ने योजना अघि सारेको छ।